सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को रक्षा अभियानों के लाइव प्रसारण से रोका
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच महत्वपूर्ण अंतर्संबंध को दर्शाता है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए, उन वैधानिक प्रावधानों (Cable TV Networks Rules) को समझना महत्वपूर्ण है जो आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान मीडिया कवरेज पर उचित प्रतिबंध (reasonable restrictions) लगाते हैं, क्योंकि यह आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और राज्य की विनियामक भूमिका पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अनिवार्य है।
सारांश
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया चैनलों को आतंकवाद विरोधी अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव कवरेज प्रसारित करने से बचने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। पहलगाम आतंकी हमले के हालिया मीडिया कवरेज के बाद जारी किए गए इस निर्देश में ऑपरेशनल गोपनीयता, सैनिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति गंभीर जोखिमों का हवाला दिया गया है—जो 26/11 हमलों और कारगिल युद्ध के दौरान सुरक्षा के साथ हुए समझौतों की याद दिलाता है। मंत्रालय ने प्रसारकों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(p) और प्रोग्राम कोड का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है, जो जारी आतंकवाद विरोधी अभियानों की रिपोर्टिंग को केवल आधिकारिक समय-समय पर होने वाली ब्रीफिंग तक सीमित रखते हैं।
मुख्य बिंदु
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद मीडिया चैनलों को रक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लाइव कवरेज के प्रसारण के खिलाफ एक सख्त एडवाइजरी जारी की।
- एडवाइजरी में 26/11 मुंबई हमलों, पठानकोट और कारगिल जैसे पिछले उदाहरणों को रेखांकित किया गया, जहाँ लाइव रिपोर्टिंग ने ऑपरेशनल गोपनीयता से समझौता किया और सुरक्षाकर्मियों की जान जोखिम में डाली।
- मीडिया संस्थानों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(p) का पालन करने का निर्देश दिया गया, जो आतंकवाद विरोधी अभियानों के लाइव कवरेज पर सख्ती से रोक लगाता है।
- ऐसे ऑपरेशनों की रिपोर्टिंग कानूनी रूप से ऑपरेशन समाप्त होने तक नामित अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली समय-समय पर ब्रीफिंग (periodic briefings) तक ही सीमित है।
महत्वपूर्ण शब्द
केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021
1994 के नियमों में 2021 का संशोधन, जो प्रसारकों द्वारा Programme and Advertising Codes के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (शासन व्यवस्था) और GS Paper 3 (आंतरिक सुरक्षा); नियामक ढांचे और मीडिया जवाबदेही के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कार्यक्रम संहिता
केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत मानकों का एक समूह, जो ऐसी सामग्री को प्रतिबंधित करता है जो हिंसा भड़काती है, राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुँचाती है या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (नियामक निकाय) और मीडिया नैतिकता; मीडिया विनियमन और सेंसरशिप पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
नियम 6(1)(p)
केबल टीवी नियमों (Cable TV Rules) के तहत एक विशिष्ट खंड जो जारी आतंकवाद-विरोधी अभियानों के लाइव कवरेज को प्रतिबंधित करता है; यह अभियानों के समाप्त होने तक रिपोर्टिंग को केवल समय-समय पर होने वाली आधिकारिक ब्रीफिंग तक ही सीमित रखता है।
UPSC context
GS Paper 3 (आंतरिक सुरक्षा); संचार नेटवर्क और आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियों से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B)
प्रसारण, फिल्म और प्रेस के विनियमन हेतु उत्तरदायी नोडल केंद्रीय मंत्रालय; यह राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा-निर्देशों और CTN Act के साथ मीडिया अनुपालन सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (मंत्रालय और विभाग); सूचना और सुरक्षा के प्रबंधन में कार्यपालिका की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में मीडिया
वह सुरक्षा जोखिम जहाँ सैन्य गतिविधियों और सामरिक संचालनों की रियल-टाइम रिपोर्टिंग शत्रु तत्वों को कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी प्रदान करती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता होता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा); सुरक्षा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका से संबंधित पाठ्यक्रम का एक मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
IT नियम 2021 के तहत टीवी चैनलों द्वारा आतंकवाद-रोधी अभियानों का लाइव प्रसारण प्रतिबंधित है।
टेलीविजन समाचार प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम और इसके नियमों द्वारा विनियमित होते हैं, जबकि डिजिटल न्यूज़ और OTT प्लेटफॉर्म IT नियम 2021 के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी अक्सर इन दोनों के बीच भ्रमित हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में टेलीविज़न प्रसारणों को कैसे विनियमित किया जाता है?
- केबल टीवी अधिनियम 1995: पारंपरिक प्रसारकों को विनियमित करता है। यह अधिनियम सरकार को कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।
- कार्यक्रम संहिता: विषय-वस्तु के मानकों को रेखांकित करता है। नियम 6(1)(p) विशेष रूप से आतंकवाद-रोधी अभियानों के लाइव कवरेज को आधिकारिक समयबद्ध ब्रीफिंग तक ही सीमित करता है।
- त्रि-स्तरीय निवारण: 2021 के एक संशोधन ने एक वैधानिक तंत्र की शुरुआत की: प्रसारक स्व-नियमन, उद्योग निकाय की निगरानी और एक अंतर-विभागीय समिति।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर मीडिया रिपोर्टिंग पर अनुच्छेद 19(2) किस प्रकार लागू होता है?
- अंतर्निहित अधिकार: प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है।
- सुरक्षा अपवाद: "राज्य की सुरक्षा" इस स्वतंत्रता पर युक्तिसंगत निर्बंधन लगाने के लिए एक मान्यता प्राप्त संवैधानिक आधार है।
- युक्तियुक्त निर्बंधन: लाइव ऑपरेशनल कवरेज पर प्रतिबंध लगाने को कानूनी रूप से जान-माल के नुकसान और सामरिक गोपनीयता से समझौते को रोकने के लिए एक उचित प्रतिबंध माना जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आतंकवादियों के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में मीडिया
26/11 के हमलों ने प्रदर्शित किया कि कैसे अनियंत्रित लाइव कवरेज हैंडलरों को सामरिक खुफिया जानकारी (tactical intelligence) प्रदान करती है। यह सीधे तौर पर GS2 मीडिया विनियमन तंत्र को GS3 आंतरिक सुरक्षा खतरा प्रबंधन से जोड़ता है।
पारंपरिक प्रसारण बनाम डिजिटल मीडिया विनियमन
जहाँ केबल टीवी नेटवर्क नियम पारंपरिक टेलीविजन प्रसारणों को विनियमित करते हैं, वहीं IT Rules 2021 ने OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए एक समानांतर त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया।
केबल टीवी नियमों का नियम 6(1)(p) और अनुच्छेद 19(2) के "राज्य की सुरक्षा" संबंधी अपवाद, 2026 Prelims के पॉलिटी स्टेटमेंट के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं।
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