विकेंद्रीकरण और समुदाय-केंद्रित सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
Provides a critical analysis of India's healthcare trajectory, warning against excessive marketisation and advocating for community-led primary care. Crucial for GS2 answers on health governance, decentralization, and the limitations of insurance-based models.
सारांश
यह लेख तर्क देता है कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को ऊपर से नीचे (top-down), तृतीयक देखभाल-केंद्रित और बीमा-आधारित मॉडलों से हटकर एक समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। यह अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और अल्प-वित्तपोषण के कारण होने वाले उच्च 'आउट-ऑफ-पॉकेट' खर्च (OOPE) की निरंतर समस्या पर प्रकाश डालता है। जनता की सही मायने में सेवा करने के लिए, स्वास्थ्य नीतियों को स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों—जैसे कि पोषण, स्वच्छता और पर्यावरण—पर ध्यान देना चाहिए और जमीनी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूती से सुदृढ़ करना चाहिए। लेखक अधिक विकेंद्रीकरण की वकालत करते हैं, और स्वास्थ्य योजना व वितरण में भाग लेने के लिए स्थानीय समुदायों और पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण का आग्रह करते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को लोगों की वास्तविक और रोजमर्रा की जरूरतों से फिर से जोड़ा जा सके।
मुख्य बिंदु
- भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति को अत्यधिक चिकित्सा-केंद्रित, शीर्ष-से-नीचे (top-down) और बीमा-आधारित मॉडल (जैसे PM-JAY) से हटकर समुदाय-केंद्रित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
- अल्प-वित्तपोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा निरंतर उच्च 'आउट-ऑफ-पॉकेट' व्यय (OOPE) को बढ़ावा दे रहा है, जो संवेदनशील आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है और उन्हें गरीबी में धकेलता है।
- एक समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण को केवल उपचारात्मक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों (SDOH) — जैसे कि पोषण, स्वच्छ जल और स्वच्छता — को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- स्वास्थ्य नियोजन का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने से यह सुनिश्चित होता है कि स्वास्थ्य सेवाएँ जमीनी स्तर की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हों और जवाबदेही में सुधार हो।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल (2013 में शुरू की गई) जिसमें ग्रामीण और शहरी मिशनों को समाहित किया गया है ताकि प्रणाली सुदृढ़ीकरण और आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं जैसे समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके।
UPSC context
GS Paper II: सामाजिक क्षेत्र/स्वास्थ्य; प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा ढांचे और जमीनी स्तर के वितरण तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
आयुष्मान भारत
भारत की प्रमुख स्वास्थ्य योजना (2018) जिसमें दो स्तंभ शामिल हैं: व्यापक प्राथमिक चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs) और माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल बीमा के लिए PM-JAY।
UPSC context
GS पेपर II: कल्याणकारी योजनाएं; सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) और कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)
The insurance component of Ayushman Bharat providing ₹5 lakh annual hospitalization cover to the bottom 40% of India's population for secondary and tertiary care.
UPSC context
GS Paper II: सामाजिक न्याय; बीमा-आधारित स्वास्थ्य सेवा मॉडलों बनाम सार्वजनिक सेवा वितरण के विश्लेषण का परीक्षण।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017
Strategic framework aiming to increase public health spending to 2.5% of GDP and achieve universal health access through preventive and promotive care.
UPSC context
GS पेपर II: स्वास्थ्य नीति; राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों और दीर्घकालिक क्षेत्रीय सुधारों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण।
जेब से होने वाला व्यय (OOPE)
परिवारों द्वारा उपचार के समय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान, जो अक्सर चिकित्सीय निर्धनता का कारण बनता है; यह स्वास्थ्य वित्तपोषण दक्षता का एक प्रमुख संकेतक है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था/स्वास्थ्य; स्वास्थ्य सेवा की वहनीयता (affordability) और सार्वजनिक वित्तपोषण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
पंचायती राज संस्थान (PRIs)
त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासन निकाय (ग्राम, ब्लॉक, जिला) जो 73वें संशोधन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्थानीय सेवाओं के प्रबंधन के लिए सशक्त हैं।
UPSC context
GS Paper II: स्थानीय शासन; विकेंद्रीकरण और समुदाय-आधारित स्वास्थ्य नियोजन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
आयुष्मान भारत PM-JAY, OOPE को कम करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और बाह्य रोगी परामर्श हेतु सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करता है।
PM-JAY विशेष रूप से द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने हेतु बीमा कवर प्रदान करता है। आउटपेशेंट केयर (OPD), जो भारत में OOPE के एक बड़े हिस्से का मुख्य कारक है, इस बीमा घटक के अंतर्गत शामिल नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवा वितरण को कैसे सुगम बनाता है?
- राज्य का विषय: जन स्वास्थ्य और स्वच्छता सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 6 है, जो राज्यों को प्राथमिक विधायी शक्ति प्रदान करती है।
- 11वीं अनुसूची: अनुच्छेद 243G पंचायतों को 29 विषयों पर शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से 'स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, PHCs और औषधालय' शामिल हैं।
- 12वीं अनुसूची: अनुच्छेद 243W शहरी स्थानीय निकायों को इसी तरह की सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की जिम्मेदारियाँ सौंपता है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मुख्य लक्ष्य क्या हैं?
- GDP लक्ष्य: 2025 तक सरकारी स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक बढ़ाना।
- जीवन प्रत्याशा: 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70 करना।
- Disease Burden: 2025 तक हृदय रोगों, कैंसर, मधुमेह या क्रोनिक श्वसन रोगों से होने वाली असामयिक मृत्यु दर को 25% तक कम करना।
अंतर-विषय पैटर्न
हस्तांतरण बनाम CSS स्वास्थ्य वित्तपोषण
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (जैसे NHM) पर अत्यधिक निर्भरता स्वास्थ्य नियोजन का केंद्रीकरण करती है, जो अक्सर राज्यों और PRI के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की स्वास्थ्य सेवा वितरण के संवैधानिक जनादेश के विपरीत होती है।
गरीबी के जाल के रूप में OOPE
उच्च OOPE (47.1%) गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को विफल कर देता है; अचानक आने वाली चिकित्सीय आपात स्थितियां संवेदनशील परिवारों के गरीबी रेखा से नीचे वापस गिरने (अस्थायी गरीबी) का एक प्राथमिक कारक बनी हुई हैं।
SDOH पर जलवायु प्रभाव
चरम मौसम स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों (स्वच्छ जल में व्यवधान, वेक्टर पारिस्थितिकी में बदलाव) को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जो पंचायत स्तर पर जलवायु-लचीले (climate-resilient) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मॉडलों की मांग करता है।
Mains 2026: PM-JAY बनाम Primary Care के एक आलोचनात्मक मूल्यांकन की अपेक्षा करें, जो यह परीक्षण करेगा कि क्यों तृतीयक बीमा (tertiary insurance) OOP खर्चों को कम करने में विफल रहता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
- 2021MainsGS2
“Besides being a moral imperative of a Welfare State, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development.” Analyze.
- 2022PrelimsGS1
With reference to Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statements: 1. Private and public hospitals must adopt it. 2. As it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should be part of it ultimately. 3. It has seamless portability across the country. Which of the statements given above is/are correct?
