हिमाचल प्रदेश राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति से वित्तीय संकट का खतरा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारतीय राजकोषीय संघवाद के एक केंद्रीय तनाव पर ध्यान केंद्रित करता है: कर हस्तांतरण (tax devolution) और सहायता अनुदान (grants-in-aid) के बीच संतुलन, और यह कि कैसे वित्त आयोग (Finance Commission) के सूत्र भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्यों को प्रभावित करते हैं। यह GS2 (वित्त आयोग, केंद्र-राज्य संबंध) और GS3 (राज्यों का राजकोषीय स्वास्थ्य, FRBM) के लिए एक ठोस केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
राजस्व घाटा अनुदान (RDG) की समाप्ति के बाद हिमाचल प्रदेश एक आसन्न 'विनाशकारी' वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। राज्य के प्रधान वित्त सचिव ने इस कटौती को 'घोर अन्याय' करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि पहाड़ी राज्यों को सेवा वितरण और बुनियादी ढांचे के लिए स्वाभाविक रूप से उच्च लागत का सामना करना पड़ता है, जिसे क्षैतिज कर हस्तांतरण (horizontal tax devolution) के फॉर्मूले अक्सर शामिल करने में विफल रहते हैं। यह स्थिति अनुच्छेद 275 के अनुदानों पर निर्भर राज्यों की नाजुक वित्तीय स्थिति को रेखांकित करती है और आगामी वित्त आयोग के समक्ष संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करती है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश के प्रधान वित्त सचिव ने राजस्व घाटा अनुदान (RDG) के बंद होने के कारण एक विनाशकारी राजकोषीय संकट की चेतावनी दी है।
- राज्य अपने प्रतिबद्ध राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए इन हस्तांतरण-पश्चात अनुदानों (अनुच्छेद 275 के तहत प्रदान किए गए) पर अत्यधिक निर्भर है।
- अनुदान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को 'घोर अन्याय' के रूप में वर्णित किया गया है, यह रेखांकित करते हुए कि वर्तमान हस्तांतरण (devolution) सूत्र पहाड़ी राज्यों में सेवा वितरण की उच्च लागत को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखते हैं।
- आसन्न संकट भारत के राजकोषीय संघवाद में व्यापक संरचनात्मक मुद्दों को उजागर करता है, विशेष रूप से इस संबंध में कि विशेष श्रेणी और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य अपने बजट को कैसे संतुलित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
हस्तांतरण-पश्चात राजस्व घाटा अनुदान (PDRDG)
केंद्रीय करों के नियमित हस्तांतरण के बाद किसी राज्य के राजस्व खाते के अंतराल को पाटने के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित वैधानिक हस्तांतरण।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/राजकोषीय नीति)। राजकोषीय समानीकरण (fiscal equalisation) और संसाधन-सीमित राज्यों की वित्तीय स्थिरता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संविधान का अनुच्छेद 275
एक संवैधानिक प्रावधान जो संसद को वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले विशिष्ट राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II (राजव्यवस्था/संघवाद)। सांविधिक अनुदानों को विवेकाधीन अनुदानों (अनुच्छेद 282) से अलग करता है, जो वित्तीय हस्तांतरण की समझ का परीक्षण करता है।
वित्त आयोग
अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जो केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के मध्य कर प्राप्तियों के वितरण की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS पेपर II/III. केंद्र-राज्य संबंधों, राजकोषीय संघवाद और भारतीय वित्त के 'संतुलन चक्र' (balancing wheel) से संबंधित एक मुख्य विषय।
क्षैतिज हस्तांतरण
जनसंख्या, क्षेत्रफल और वन आवरण जैसे मानदंडों के आधार पर विभिन्न राज्यों के बीच केंद्रीय करों के कुल पूल का वितरण।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। विभिन्न राज्यों के बीच संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के लिए सूत्र-आधारित दृष्टिकोण की समझ का परीक्षण करता है।
राजकोषीय संघवाद
एक संघीय संरचना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय उत्तरदायित्वों और संसाधन साझा करने के तंत्र का विभाजन।
UPSC context
GS पेपर II (शासन)। भारतीय राजव्यवस्था की एक मौलिक अवधारणा जो केंद्रीय सत्ता और राज्य की स्वायत्तता के बीच संतुलन का परीक्षण करती है।
प्रारंभिक ट्रैप
राजस्व घाटा अनुदान अनुच्छेद 282 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय के विवेक पर राज्यों को प्रदान किए जाते हैं।
RDG अनुच्छेद 275 के तहत सांविधिक अनुदान हैं, जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इनका वितरण संघ के विवेक के बजाय कड़ाई से वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 282 के अनुदानों के बीच क्या अंतर है?
- अनुच्छेद 275: भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाने वाले सांविधिक अनुदान, जिनकी सिफारिश वित्त आयोग द्वारा सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों के लिए की जाती है (जैसे, राजस्व घाटा अनुदान)।
- अनुच्छेद 282: किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संघ या राज्यों द्वारा दिए गए विवेकाधीन अनुदान। ये वित्त आयोग की सिफारिशों के दायरे से बाहर होते हैं और अक्सर केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) को वित्तपोषित करते हैं।
15वें वित्त आयोग द्वारा क्षैतिज हस्तांतरण (horizontal devolution) के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया गया था?
- आवश्यकता-आधारित मानदंड: आय अंतराल (45%), क्षेत्रफल (15%), और 2011 की जनगणना पर आधारित जनसंख्या (15%)।
- निष्पादन मानदंड: Demographic Performance (12.5%) to reward population control, and Tax & Fiscal efforts (2.5%).
- वन एवं पारिस्थितिकी: वन क्षेत्र बनाए रखने की अवसर लागत के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति देने हेतु 10% भारांश आवंटित किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
लागत विकलांगता बनाम भूगोल और सुरक्षा
पहाड़ी राज्यों की 'लागत अक्षमता' (cost disability) आपदा प्रबंधन वित्तपोषण (NDRF/SDRF) और सीमा अवसंरचना से गहराई से जुड़ी हुई है, जो यह परीक्षण करती है कि भूगोल किस प्रकार असमान राजकोषीय आवश्यकताओं और सेवा वितरण लागतों को निर्धारित करता है।
विशेष श्रेणी दर्जा (SCS) का समापन
14वें वित्त आयोग द्वारा विशेष श्रेणी के दर्जे (SCS) को कम किए जाने को हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों की बुनियादी राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 275 के अनुदानों पर वर्तमान निर्भरता से जोड़ता है।
16वें FC के गठित होने के साथ, 2026 की Prelims में अनुच्छेद 275 के तहत हस्तांतरण-पश्चात RDGs (Post-Devolution RDGs) और क्षैतिज हस्तांतरण मानदंडों (horizontal devolution criteria) के मिलान पर आधारित एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025PrelimsGS1
Which of the following statements with regard to recommendations of the 15th Finance Commission of India are correct? I. It has recommended grants of ₹ 4,800 crores from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing States to enhance educational outcomes. II. 45% of the net proceeds of Union taxes are to be shared with States. III. ₹ 45,000 crores are to be kept as performance-based incentive for all States for carrying out agricultural reforms. IV. It reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performance. Select the correct answer using the code given below.
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
- 2021MainsGS2
How have the recommendations of the 14th Finance Commission of India enabled the States to improve their fiscal position?
- 2018MainsGS2
How is the Finance Commission of India constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss.
- 2025MainsGS3
Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
