RBI मौद्रिक नीति समिति ब्याज दरों में कटौती पर कर रही विचार
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
RBI और मौद्रिक नीति समिति (MPC) के कार्यों को समझना UPSC पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। CPI मुद्रास्फीति और GDP वृद्धि जैसे व्यापक आर्थिक संकेतक नीतिगत दरों को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण करना मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति प्रबंधन और ऋण प्रवाह तथा अर्थव्यवस्था पर उनके व्यापक प्रभावों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करता है।
सारांश
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बेंचमार्क ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए अपनी तीन दिवसीय समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। CPI मुद्रास्फीति के 4% के लक्ष्य से नीचे रहने और GDP वृद्धि के मजबूत बने रहने के साथ, अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि RBI रेपो रेट में 25 से 50 आधार अंकों (basis points) की कटौती की घोषणा करेगा। मौद्रिक नीति में और ढील देने का उद्देश्य बाहरी अनिश्चितताओं का सामना करते हुए उपभोग को प्रोत्साहित करना, निजी पूंजीगत व्यय (private capital expenditure) को समर्थन देना और MSMEs तथा आवास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ाना है।
मुख्य बिंदु
- गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) प्रमुख ब्याज दरों पर विचार-विमर्श कर रही है, जिसका संभावित निर्णय 6 जून को अपेक्षित है।
- विशेषज्ञ आर्थिक विकास को गति देने के लिए रेपो रेट में 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि CPI मुद्रास्फीति 4% के लक्ष्य से काफी नीचे बनी हुई है।
- फरवरी और अप्रैल में पिछली रेपो रेट कटौती ने बैंकों को अपनी एक्सटर्नल बेंचमार्क-आधारित ऋण दरों (EBLRs) और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-आधारित ऋण दर (MCLR) को कम करने के लिए प्रेरित किया।
- ब्याज दरों में कटौती से उपभोक्ता व्यय, निवेश और ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में MSMEs और NBFCs को लाभ होगा।
महत्वपूर्ण शब्द
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI अधिनियम 1934 के तहत एक छह-सदस्यीय वैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर करते हैं, जो विकास का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए बेंचमार्क रेपो रेट निर्धारित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र; प्रीलिम्स और मेन्स में बार-बार पूछा जाने वाला।
रेपो रेट
वह ब्याज दर जिस पर RBI तरलता को प्रबंधित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (मौद्रिक नीति)। तरलता प्रबंधन का प्राथमिक उपकरण और आर्थिक रुख का एक प्रमुख संकेतक।
CPI मुद्रास्फीति
RBI द्वारा नॉमिनल एंकर के रूप में उपयोग किया जाने वाला खुदरा मुद्रास्फीति माप। वर्तमान में इसे 2-6% के टॉलरेंस बैंड के भीतर 4% पर लक्षित किया गया है।
UPSC context
GS Paper III (मुद्रास्फीति)। समष्टि आर्थिक स्थिरता और MPC के आधिकारिक लक्ष्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
आधार अंक (bps)
एक वित्तीय इकाई जो एक प्रतिशत के 100वें हिस्से (0.01%) के बराबर होती है। इसका उपयोग ब्याज दरों या बॉन्ड यील्ड में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को सटीक रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। मौद्रिक नीति के बदलावों और वित्तीय समाचारों की व्याख्या करने के लिए बुनियादी तकनीकी शब्द।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जो बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करने, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने और मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर III. वित्तीय स्थिरता, बैंकिंग विनियमन और विकासात्मक एजेंडा के लिए प्रमुख संस्थान।
प्रारंभिक ट्रैप
मौद्रिक नीति समिति (MPC) मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेपो रेट (Repo Rate), CRR और SLR निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।
MPC का वैधानिक अधिदेश केवल पॉलिसी रेपो रेट निर्धारित करने तक ही सीमित है। अन्य उपकरण जैसे CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs) का प्रबंधन RBI द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
मौद्रिक संचरण (monetary transmission) में EBLR, MCLR से किस प्रकार भिन्न है?
- MCLR (आंतरिक): किसी बैंक की आंतरिक निधियों की लागत (internal cost of funds) पर आधारित। ऐतिहासिक रूप से, इसके कारण उपभोक्ताओं तक RBI की रेपो रेट कटौती का संचरण (transmission) विलंबित या अपूर्ण रहा।
- EBLR (बाह्य): सीधे बाहरी बेंचमार्क जैसे रेपो रेट या ट्रेजरी बिल से जुड़े। रिटेल और MSME ऋणों के लिए RBI द्वारा 2019 में अनिवार्य किया गया।
- रीसेट की आवृत्ति: EBLR दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को कम से कम हर तीन महीने में एक बार ब्याज दरों को रीसेट करना आवश्यक है, जिससे RBI के नीतिगत परिवर्तनों का बहुत तेज़ी से pass-through सुनिश्चित होता है।
MPC की सांविधिक संरचना और मतदान प्रक्रिया क्या है?
- संरचना: इसमें 6 सदस्य होते हैं: 3 RBI से (गवर्नर सहित) और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ।
- बहुमत का निर्णय: निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं। ये निर्णय RBI पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।
- कोई वीटो पावर नहीं: RBI गवर्नर के पास वीटो शक्ति नहीं होती है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में उनके पास निर्णायक मत (casting vote) होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ब्याज दरों में कटौती और विनिमय दर की गतिशीलता
कम रेपो रेट विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ बॉन्ड यील्ड के अंतर को कम करता है, जिससे संभावित रूप से FPI की निकासी शुरू हो सकती है और रुपये पर मूल्यह्रास का दबाव पड़ सकता है, भले ही यह घरेलू GDP वृद्धि को बढ़ावा देता हो।
हेडलाइन बनाम कोर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
हालांकि MPC कानूनी रूप से Headline CPI को लक्षित करती है, लेकिन अक्सर नीतिगत बहसें core inflation पर केंद्रित होती हैं। UPSC अक्सर इन सूचकांकों में खाद्य/ईंधन के भारांक (weightages) और उनके वैचारिक अंतर का परीक्षण करता है।
2026 Prelims में MPC के वैधानिक अधिदेश (केवल रेपो रेट) को EBLR बनाम MCLR के ट्रांसमिशन तंत्र (transmission mechanisms) से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2025PrelimsGS1
Which of the following are the sources of income for the Reserve Bank of India? I. Buying and selling Government bonds II. Buying and selling foreign currency III. Pension fund management IV. Lending to private companies V. Printing and distributing currency notes Select the correct answer using the code given below.
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2016PrelimsGS1
What is/are the purpose/purposes of the 'Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR)' announced by RBI? 1. These guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks for determining the interest rates on advances. 2. These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrowers as well as the banks. Select the correct answer using the code given below.