महंगाई घटने पर रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती की संभावना
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
RBI द्वारा मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय भारत में समष्टि आर्थिक प्रबंधन की आधारशिला हैं। रेपो रेट में बदलाव के पीछे के तर्क, MPC की कार्यप्रणाली और ये निर्णय किस प्रकार मुद्रास्फीति नियंत्रण एवं आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाते हैं, इसे समझना UPSC मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा में भारत के मौद्रिक नीति ढांचे की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा अपनी आगामी नीति समीक्षा में रेपो दर में 25 आधार अंकों (bps) की कटौती कर इसे 6% करने की व्यापक संभावना जताई जा रही है। मौद्रिक उदारता की ओर यह अपेक्षित बदलाव खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) के निरंतर कम होकर RBI के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य की ओर बढ़ने और US Federal Reserve द्वारा दरों में कटौती जैसे वैश्विक मौद्रिक रुझानों से प्रेरित है। बेंचमार्क रेपो दर को कम करके, केंद्रीय बैंक का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में ऋण लेने की लागत को कम करना है—जिसका MCLR और EBLR जैसे लेंडिंग बेंचमार्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा—जिससे मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन (trade-off) का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करते हुए घरेलू मांग, औद्योगिक विकास और निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा बेंचमार्क रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर इसे 6% किए जाने की उम्मीद है।
- अपेक्षित ब्याज दर कटौती का मुख्य कारण हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) में निरंतर आती नरमी है, जो इसे RBI के 4% के लक्ष्य के करीब ला रही है।
- वैश्विक संकेत, जैसे कि US Federal Reserve द्वारा अपनी ब्याज दरों में कटौती करना, RBI को पूंजी के बहिर्वाह (capital flight) या मुद्रा के अवमूल्यन को गति दिए बिना घरेलू दरों को कम करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश (headroom) प्रदान करते हैं।
- रेपो रेट में कटौती External Benchmark Lending Rate (EBLR) और MCLR जैसे बेंचमार्क को कम करके उपभोक्ताओं और कंपनियों के लिए ऋण की लागत को कम करेगी, जिससे परिणामस्वरूप उपभोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- यह कदम RBI के मौद्रिक नीति रुख में एक संभावित बदलाव का संकेत देता है, जो 'withdrawal of accommodation' (समायोजन को वापस लेना) से हटकर विकास-मुद्रास्फीति संतुलन (growth-inflation trade-off) को साधने की दिशा में है।
महत्वपूर्ण शब्द
लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा
RBI अधिनियम (धारा 45ZA) के तहत एक वैधानिक ढांचा, जहाँ केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ-साथ 4% खुदरा मुद्रास्फीति (+/- 2% के दायरे के साथ) का लक्ष्य निर्धारित करता है।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था); मूल्य स्थिरता, RBI के दोहरे अधिदेश (dual mandate) और उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों की समझ का परीक्षण करता है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाला एक छह सदस्यीय वैधानिक निकाय, जो मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पॉलिसी रेपो रेट निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था); इसमें RBI अधिनियम के तहत संस्थागत ढांचा, निर्णय लेने की पारदर्शिता और वैधानिक निकाय शामिल हैं।
रेपो रेट
वह ब्याज दर जिस पर RBI तरलता को प्रबंधित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था); समष्टि अर्थशास्त्र का एक मौलिक स्तंभ और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक प्रमुख उपकरण।
एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR)
एक ऋण दर जो रेपो रेट जैसे बाहरी मानकों से जुड़ी होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि RBI की ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का लाभ उधारकर्ताओं तक अधिक तेज़ी से पहुँचे।
UPSC context
GS-III (बैंकिंग); मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) और रिटेल लोन प्राइसिंग पारदर्शिता के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
यूएस फेडरल रिजर्व
संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली; इसके ब्याज दर संबंधी निर्णय वैश्विक तरलता, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) और भारतीय रुपये को प्रभावित करते हैं।
UPSC context
GS-III (बाह्य क्षेत्र); वैश्विक जुड़ाव, पूंजी खाता अस्थिरता और मुद्रा के मूल्यह्रास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
फंड की सीमांत लागत आधारित उधारी दर (MCLR)
बैंकों के लिए ऋण दरें निर्धारित करने हेतु एक आंतरिक बेंचमार्क, जो फंड की सीमांत लागत (incremental cost of funds), परिचालन व्यय और आरक्षित आवश्यकताओं पर आधारित होता है।
UPSC context
GS-III (बैंकिंग); ऋण व्यवस्थाओं (lending regimes) के विकास और बैंक-आधारित संचरण (bank-led transmission) की दक्षता पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI स्वतंत्र रूप से फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (Flexible Inflation Targeting) फ्रेमवर्क के तहत 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करता है।
भारत सरकार, न कि RBI, RBI अधिनियम, 1934 के तहत केंद्रीय बैंक के परामर्श से प्रत्येक पांच वर्ष में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
EBLR पिछली MCLR व्यवस्था से कैसे भिन्न है?
- बाहरी लिंकिंग: EBLR फ्लोटिंग रिटेल और MSME ऋणों को सीधे बाहरी मानकों (जैसे रेपो रेट) से जोड़ता है, जबकि MCLR बैंक की निधियों की आंतरिक लागत (internal cost of funds) पर निर्भर करता था।
- तीव्र संचरण: यह ब्याज दरें तय करने में बैंकों के विवेकाधिकार को समाप्त करता है, जिससे RBI की नीतिगत दरों में कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं की EMI और ऋण लागत (borrowing costs) तक तत्काल पहुँचना सुनिश्चित होता है।
RBI की मौद्रिक नीति में अपनाए जाने वाले मुख्य रुख कौन-से हैं?
- समायोजनकारी: यह दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और मुद्रा आपूर्ति (money supply) का विस्तार करने के लिए ब्याज दरों को कम करने के लिए तैयार है।
- तटस्थ: RBI लचीला है और समष्टि आर्थिक (macroeconomic) डेटा रुझानों के आधार पर दरों में कटौती या वृद्धि कर सकता है।
- समायोजन को वापस लेना: RBI विकास को समर्थन देने के साथ-साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए धीरे-धीरे अतिरिक्त प्रणालीगत तरलता को कम कर रहा है।
अंतर-विषय पैटर्न
वैश्विक मौद्रिक चक्र और INR स्थिरता
फेड (Fed) की ब्याज दरों में कटौती ब्याज दर के अंतर (interest rate differential) को कम करती है, जिससे भारत से फॉरेन पोर्टफोलियो (FPI) पूंजी के पलायन पर रोक लगती है और रुपये पर मूल्यह्रास (depreciation) का दबाव कम होता है।
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मौद्रिक दबाव को कम कर रहा है
केंद्र द्वारा राजकोषीय ग्लाइड पाथ का सख्ती से पालन करने से मांग-पक्षीय मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिली है, जिससे RBI को ब्याज दरों में कटौती की दिशा में बढ़ने के लिए व्यापक आर्थिक गुंजाइश (macroeconomic headroom) प्राप्त हुई है।
पूंजी प्रवाह पर US Fed रेट के स्पिलओवर प्रभावों के साथ-साथ EBLR ट्रांसमिशन मैकेनिक्स का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2016PrelimsGS1
What is/are the purpose/purposes of the 'Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR)' announced by RBI? 1. These guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks for determining the interest rates on advances. 2. These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrowers as well as the banks. Select the correct answer using the code given below.
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
