मौद्रिक नीति संचरण और ऋण वृद्धि चुनौतियाँ
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक संचरण और ऋण प्रवाह की व्यावहारिक चुनौतियों को रेखांकित करता है, तथा नीतिगत दरों में कटौती और MSMEs जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को होने वाले वास्तविक ऋण वितरण के बीच तालमेल की कमी पर बल देता है।
सारांश
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आक्रामक मौद्रिक ढील लागू की है, जिसमें रेपो रेट में 50 bps की कटौती और कैश रिज़र्व रेशियो (CRR) में 100 bps की कटौती शामिल है, जिसका उद्देश्य सुस्त शहरी खपत और निजी निवेश को पुनर्जीवित करना है। एक प्राथमिक लक्ष्य MSME क्षेत्र है, जो भारत के रोजगार और निर्यात की रीढ़ है, लेकिन ऋण तक सीमित पहुंच से जूझ रहा है। चूंकि 80% रिटेल और SME ऋण बाहरी बेंचमार्क (external benchmarks) से जुड़े हुए हैं, इसलिए उधारकर्ताओं को ब्याज लागत में तत्काल राहत मिलेगी। हालांकि, इस प्रोत्साहन की अंतिम सफलता बैंकों द्वारा SMEs के प्रति अपने जोखिम के डर (risk aversion) को दूर करने और अपने क्रेडिट-डिपोजिट रेशियो को प्रबंधित करने के साथ-साथ, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच व्यवसायों और उपभोक्ताओं की ऋण बढ़ाने की इच्छा पर निर्भर करती है।
मुख्य बिंदु
- RBI ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स और CRR में 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके मौद्रिक नीति में आक्रामक रूप से ढील दी।
- इस नरमी का मुख्य उद्देश्य शहरी उपभोग और निजी निवेश को पुनर्जीवित करना है, जिसमें MSME क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- MSME भारत की GDP में 29% का योगदान देते हैं और कार्यबल के 60% को रोजगार प्रदान करते हैं, लेकिन वर्तमान में उन्हें कुल बैंक क्रेडिट का केवल 16% ही प्राप्त होता है।
- लगभग 80% रिटेल और SME ऋण बाहरी बेंचमार्क से जुड़े हुए हैं, जो उधारकर्ताओं को कम ब्याज दरों का लगभग तत्काल लाभ (transmission) सुनिश्चित करते हैं।
- RBI के नीतिगत बदलाव की सफलता काफी हद तक बैंकों की ऋण देने की इच्छा और अधिक ऋण लेने के लिए उपभोक्ताओं और SMEs के उत्साह पर निर्भर करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
रेपो रेट
वह ब्याज दर जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक जरूरतों के लिए पैसा उधार देता है। यह मुद्रास्फीति और तरलता के प्रबंधन का प्राथमिक उपकरण है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; मौद्रिक नीति उपकरणों, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और तरलता प्रबंधन की समझ का परीक्षण करता है।
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
किसी बैंक की कुल जमा राशि (NDTL) का वह अनिवार्य प्रतिशत जिसे RBI के पास नकदी के रूप में रखना आवश्यक होता है। यह मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करता है और बैंकिंग स्थिरता सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरणों और बैंकों की ऋण देने की क्षमता से संबंधित विषयों के लिए मौलिक।
एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR)
एक ऐसी प्रणाली जहाँ बैंकों की ऋण दरें Repo Rate जैसे बाहरी संकेतकों से जुड़ी होती हैं। यह रिटेल और MSME उधारकर्ताओं के लिए दरों में तेज़ और अधिक पारदर्शी समायोजन सुनिश्चित करती है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; बैंकिंग सुधारों, ऋण देने में पारदर्शिता और नीतिगत संचरण दक्षता के लिए प्रासंगिक।
मौद्रिक नीति संचरण
वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक के नीतिगत कदम, जैसे दरों में बदलाव, बाजार की ब्याज दरों, ऋण की उपलब्धता और अंततः आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; बैंकिंग में संरचनात्मक बाधाओं और प्रोत्साहन उपायों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करता है।
MSME क्षेत्र
निवेश और टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत उद्यम जो भारत की औद्योगिक रीढ़ (industrial backbone) का निर्माण करते हैं। ये GDP में लगभग 30% का योगदान देते हैं और रोजगार तथा निर्यात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; समावेशी विकास, औद्योगिक नीति और रोजगार सृजन के लिए मुख्य विषय।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक प्राधिकरण, जो मौद्रिक नीति तैयार करने, वित्तीय प्रणाली की निगरानी करने और मूल्य स्थिरता तथा विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; आर्थिक शासन के संस्थागत ढांचे और विनियामक निगरानी के लिए अनिवार्य।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI द्वारा सभी बैंक ऋणों को एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) से जोड़ना अनिवार्य किया गया है।
RBI ने 2019 से केवल रिटेल, पर्सनल और MSME ऋणों के लिए EBLR को अनिवार्य किया। कॉरपोरेट ऋणों की कीमत अभी भी काफी हद तक आंतरिक MCLR प्रणाली का उपयोग करके तय की जाती है, जिसमें ट्रांसमिशन में देरी (lagged transmission) देखी जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) व्यवस्था क्या है?
- MCLR का स्थान लिया: पारदर्शिता और नीतिगत संचरण (policy transmission) में सुधार के लिए इसे 2019 में आंतरिक Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) के स्थान पर पेश किया गया था।
- बाह्य संकेतक: ब्याज दरों को बाहरी बेंचमार्क जैसे कि RBI रेपो रेट या भारत सरकार के ट्रेजरी बिल यील्ड से जोड़ा जाना चाहिए।
- लक्षित अधिदेश: EBLR विशेष रूप से रिटेल, व्यक्तिगत और MSME ऋणों के लिए अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि RBI द्वारा दरों में की गई कटौती का लाभ इन उधारकर्ताओं तक तुरंत पहुँचाया जाए।
नकद आरक्षित अनुपात (CRR) मनी मल्टीप्लायर को कैसे प्रभावित करता है?
- विपरीत संबंध: मनी मल्टीप्लायर आरक्षित आवश्यकताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। CRR में कटौती हर (denominator) को कम करती है, जिससे सीधे तौर पर मल्टीप्लायर बढ़ जाता है।
- साख सृजन: CRR में कटौती करके, RBI वाणिज्यिक बैंकों के पास अधिक ऋण देने योग्य धनराशि छोड़ता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली की साख सृजन की क्षमता का व्यापक विस्तार होता है।
- NDTL प्रतिशत: CRR बैंक की शुद्ध मांग और सावधि देयताओं (NDTL) का वह अनिवार्य हिस्सा है जिसे RBI के पास भार-मुक्त नकद शेष (unencumbered cash balances) के रूप में रखा जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मौद्रिक संचरण बनाम MSME की संरचनात्मक बाधाएं
दरों में कटौती के माध्यम से मिलने वाला सस्ता ऋण अक्सर MSMEs तक पहुँचने में विफल रहता है क्योंकि बैंक अनौपचारिक लेखांकन और संपार्श्विक (collateral) की कमी के कारण जोखिम से बचने (risk-aversion) की प्रवृत्ति अपनाते हैं, जिससे मनी मल्टीप्लायर (money multiplier) की प्रक्रिया बाधित होती है।
CD Ratio की गतिकी और तरलता संबंधी बाधाएं
एक उच्च क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) अनुपात RBI द्वारा की गई दर कटौती को प्रभावी रूप से लागू करने की बैंक की क्षमता को सीमित करता है, क्योंकि अत्यधिक लीवरेज्ड बैंक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए नए ऋण जारी करने के बजाय डिपॉजिट जुटाने को प्राथमिकता देते हैं।
2026 Prelims में EBLR की प्रयोज्यता (MSME बनाम कॉर्पोरेट) और Money Multiplier की गतिशीलता को संयोजित करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2021PrelimsGS1
The money multiplier in an economy increases with which one of the following?
- 2023MainsGS3
Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
- 2016PrelimsGS1
What is/are the purpose/purposes of the 'Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR)' announced by RBI? 1. These guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks for determining the interest rates on advances. 2. These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrowers as well as the banks. Select the correct answer using the code given below.
