RBI ट्रेजरी बिल नीलामी रद्दीकरण और बैंकिंग प्रणाली तरलता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
मुद्रा बाजार, ट्रेजरी बिल और RBI के तरलता प्रबंधन उपकरणों (जैसे VRR और LAF) की कार्यप्रणाली को समझना UPSC अर्थव्यवस्था पाठ्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परिदृश्य स्पष्ट करता है कि वैधानिक कर बहिर्वाह (tax outflows) किस प्रकार प्रणालीगत तरलता को प्रभावित करते हैं और केंद्रीय बैंक यील्ड (yields) को स्थिर करने तथा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किस तरह हस्तक्षेप करता है।
सारांश
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में निवेशकों द्वारा अधिक यील्ड (yield) की मांग के कारण नीलामी में पेश किए गए सभी ट्रेजरी बिलों (T-bills) की बोलियों को खारिज कर दिया, जो बैंकिंग प्रणाली में तरलता (liquidity) की तंग स्थिति को दर्शाता है। तरलता में इस कमी का मुख्य कारण हाल ही में अग्रिम कर (advance tax) और GST भुगतान के लिए हुआ बहिर्वाह (outflow) है। इस अस्थायी कमी को प्रबंधित करने और अल्पकालिक मुद्रा बाजारों को स्थिर करने के लिए, RBI ने बैंकिंग प्रणाली में अस्थायी तरलता डालने के लिए वेरिएबल रेट रेपो (VRR) नीलामी आयोजित की है। यह घटना मुद्रा बाजारों के व्यावहारिक कामकाज, अल्पकालिक सरकारी ऋण साधनों (T-bills) की भूमिका और RBI के सक्रिय तरलता प्रबंधन कार्यों को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- RBI ने ₹20,000 करोड़ के ट्रेजरी बिलों (91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय) की नीलामी को रद्द कर दिया, क्योंकि निवेशकों ने केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाने वाली यील्ड (yield) की तुलना में अधिक प्रतिफल की मांग की थी।
- ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अल्पकालिक मुद्रा बाजार उपकरण हैं, जो अंकित मूल्य (face value) पर छूट के साथ जारी किए जाते हैं और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर ही भुनाए (redeemed at par) जाते हैं; ये जीरो-कूपन प्रॉमिसरी नोट्स के रूप में कार्य करते हैं।
- अग्रिम कर और वस्तु एवं सेवा कर (GST) भुगतान के लिए भारी निकासी के कारण बैंकिंग प्रणाली में प्रणालीगत तरलता काफी तंग हो गई है।
- नकदी की कमी को दूर करने के लिए, RBI ने वेरिएबल रेट रेपो (VRR) नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में अस्थायी तरलता प्रवाहित की।
महत्वपूर्ण शब्द
ट्रेजरी बिल (T-bills)
भारत सरकार द्वारा 91, 182 और 364 दिनों की अवधि के लिए जारी किए जाने वाले अल्पकालिक ऋण साधन; ये ज़ीरो-कूपन प्रतिभूतियां (zero-coupon securities) हैं जिन्हें डिस्काउंट पर बेचा जाता है।
UPSC context
GS-3 भारतीय अर्थव्यवस्था; सरकारी उधारी, राजकोषीय घाटा प्रबंधन और अल्पकालिक मुद्रा बाजार उपकरणों (short-term money market instruments) को समझने के लिए आवश्यक।
वैरिएबल रेट रेपो (VRR)
RBI द्वारा बाजार-निर्धारित दरों पर बैंकों में तरलता (liquidity) डालने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक नीलामी-आधारित उपकरण, जो आमतौर पर 1 से 14 दिनों के लिए होता है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; RBI के फाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशंस और बाजार-आधारित तरलता प्रबंधन उपकरणों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बैंकिंग प्रणाली की तरलता
बैंकों के लिए तत्काल नकदी की उपलब्धता; घाटा तब होता है जब बैंक LAF फ्रेमवर्क के तहत RBI से शुद्ध उधारकर्ता होते हैं।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; मौद्रिक संचरण, मुद्रास्फीति नियंत्रण और कर बहिर्वाह (tax outflows) जैसे मौसमी प्रभावों को समझने के लिए मौलिक।
तरलता समायोजन सुविधा (LAF)
अल्पकालिक तरलता को नियंत्रित करने के लिए RBI का प्राथमिक उपकरण, जो बैंकों को दैनिक असंतुलन के प्रबंधन हेतु धन उधार लेने (Repo) या जमा करने (Reverse Repo/SDF) की अनुमति देता है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; मौद्रिक नीति ढांचे का एक मुख्य घटक जो अक्सर Prelims में पूछा जाता है।
प्रतिफल
किसी प्रतिभूति पर प्रभावी वार्षिक प्रतिफल; इसका प्रतिभूति की कीमत के साथ व्युत्क्रम संबंध होता है और यह बाजार की ब्याज दर संबंधी अपेक्षाओं को दर्शाता है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; बॉन्ड बाजार की गतिशीलता, ब्याज दर चक्रों और मौद्रिक नीति के प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
मुद्रा बाजार
अल्पकालिक ऋण लेने और देने (एक वर्ष तक) के लिए वित्तीय बाजार का वह खंड, जिसमें T-bills और कॉल मनी जैसे उच्च-तरलता वाले उपकरण शामिल होते हैं।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; वित्तीय प्रणाली की संरचना और RBI अल्पकालिक ब्याज दरों को कैसे प्रबंधित करता है, इसे समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारें अपनी अल्पकालिक तरलता की कमी (short-term liquidity deficits) को प्रबंधित करने के लिए ट्रेजरी बिल जारी कर सकती हैं।
भारत में केवल केंद्र सरकार ही ट्रेजरी बिल (Treasury Bills) जारी करती है। राज्य सरकारें दीर्घकालिक ऋण के लिए राज्य विकास ऋण (SDLs) और अल्पकालिक तरलता असंतुलन के लिए वेज़ एंड मीन्स एडवांसेज (WMA) पर निर्भर करती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में ट्रेजरी बिल (Treasury Bills) की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
- एकमात्र जारीकर्ता: इसे विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा RBI के माध्यम से जारी किया जाता है। राज्य सरकारें T-Bills जारी नहीं कर सकती हैं।
- मूल्य निर्धारण तंत्र: ये ज़ीरो-कूपन इंस्ट्रूमेंट हैं जिन पर कोई नियमित ब्याज नहीं मिलता है। निवेशक इन्हें डिस्काउंट पर खरीदते हैं और अंकित मूल्य (face value) पर रिडीम करते हैं।
- मानक अवधि: पूरी तरह से अल्पकालिक साधन जो वर्तमान में ठीक तीन परिपक्वता अवधियों (maturities) में उपलब्ध हैं: 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन।
वैधानिक कर भुगतान प्रणालीगत बैंकिंग तरलता को कैसे प्रभावित करते हैं?
- तरलता की निकासी: एडवांस टैक्स और जीएसटी भुगतान वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि से धनराशि को RBI में सरकार के खाते में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे अस्थायी रूप से प्रणालीगत तरलता (systemic liquidity) में कमी आती है।
- RBI हस्तक्षेप: इस अस्थायी घाटे की भरपाई करने और मुद्रा बाजारों को स्थिर करने के लिए, RBI बैंकों में अल्पकालिक धन वापस डालने हेतु वेरिएबल रेट रेपो (VRR) नीलामियां आयोजित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय निकास और LAF संचालन
अग्रिम कर चक्र नियमित रूप से प्रणालीगत तरलता में अचानक कमी का कारण बनते हैं। UPSC अक्सर राजकोषीय हस्तांतरण (करों का सरकारी RBI खातों में जाना) के वाणिज्यिक बैंकिंग तरलता पर पड़ने वाले यांत्रिक प्रभाव का परीक्षण करता है।
यील्ड की उम्मीदें बनाम मौद्रिक रुख
जब निवेशक उच्च यील्ड की मांग करते हैं, तो RBI उच्च अल्पकालिक उधारी लागतों को स्थिर (anchoring) होने से रोकने के लिए नीलामियों को रद्द कर सकता है, जो यील्ड कर्व प्रबंधन (yield curve management) में केंद्रीय बैंक की सक्रिय भूमिका को प्रदर्शित करता है।
प्रीलिम्स में प्रणालीगत बैंकिंग तरलता पर अग्रिम कर बहिर्वाह (advance tax outflows) के यांत्रिक प्रभाव और इसके परिणामस्वरूप होने वाली VRR प्रतिक्रिया का परीक्षण करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Reserve Bank of India manages and services Government of India Securities but not any State Government Securities. 2. Treasury bills are issued by the Government of India and there are no treasury bills issued by the State Governments. 3. Treasury bills offer are issued at a discount from the par value. Which of the statements given above is/are correct?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following markets: 1. Government Bond Market 2. Call Money Market 3. Treasury Bill Market 4. Stock Market How many of the above are included in capital markets?
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. In India, Non-Banking Financial Companies can access the Liquidity Adjustment Facility window of the Reserve Bank of India. 2. In India, Foreign Institutional Investors can hold the Government Securities (G-Secs). 3. In India, Stock Exchanges can offer separate trading platforms for debts. Which of the statements given above is/are correct?
- 2020PrelimsGS1
If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do ? 1. Cut and optimize the Statutory Liquidity Ratio 2. Increase the Marginal Standing Facility Rate 3. Cut the Bank Rate and Repo Rate Select the correct answer using the code given below:
