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आरबीआई ने टीआरఈडीएस संचालकों के लिए नेटवर्थ मानदंडों में संशोधन किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

TReDS ऑपरेटरों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना भुगतान और निपटान प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह स्थिरता उन MSMEs के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने ट्रेड रिसीवेबल्स (trade receivables) का मुद्रीकरण करना चाहते हैं और समयबद्ध तरीके से कार्यशील पूंजी (working capital) प्राप्त करना चाहते हैं, जो बदले में समावेशी आर्थिक विकास का समर्थन करता है।

सारांश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) पर ऑनबोर्ड करने के अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। केंद्रीय बैंक ने अनिवार्य किया है कि प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग की सुविधा देने वाली संस्थाओं को न्यूनतम ₹25 करोड़ की नेटवर्थ बनाए रखनी होगी, जिसे एक वैधानिक लेखा परीक्षक (statutory auditor) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। मौजूदा प्रतिभागियों को इस आवश्यकता का पालन करने के लिए 31 मार्च, 2028 तक की ट्रांजिशन विंडो दी गई है। TReDS एक इलेक्ट्रॉनिक मल्टी-फाइनेंसर प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो MSMEs को कॉर्पोरेट खरीदारों से अपने व्यापारिक प्राप्य (trade receivables) को डिस्काउंट करने में सक्षम बनाता है, जिससे आवश्यक कार्यशील पूंजी (working capital) प्राप्त होती है। प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत RBI द्वारा विनियमित किया जाता है।

मुख्य बिंदु

  • RBI ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) में संस्थाओं को शामिल करने (onboarding) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे वित्तीय मानदंडों को कड़ा किया गया है।
  • TReDS पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को अब ₹25 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्थ बनाए रखनी होगी, जो एक वैधानिक लेखा परीक्षक (statutory auditor) के प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित होनी चाहिए।
  • Existing participants on the platform are granted a transition period until March 31, 2028, to meet the new net worth threshold.
  • TReDS प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स को भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 के तहत RBI द्वारा अधिकृत और विनियमित किया जाता है।
  • TReDS functions as a multi-financier electronic platform allowing MSMEs to auction their trade receivables, alleviating working capital constraints.

महत्वपूर्ण शब्द

ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)

RBI द्वारा विनियमित एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो MSMEs को कई वित्तपोषकों (financiers) को अपने ट्रेड रिसीवेबल्स (इनवॉइस) की नीलामी करने में सक्षम बनाता है, जिससे विक्रेता पर बिना किसी दायित्व (without recourse) के कार्यशील पूंजी तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित होती है।

UPSC context

GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था। MSME वित्तपोषण, क्रेडिट गैप और वित्तीय क्षेत्र के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007

भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला प्राथमिक विधान, जो RBI को इन प्रणालियों को अधिकृत करने और उनकी निगरानी करने के लिए एकमात्र प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।

UPSC context

GS-III: अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिनटेक, UPI और वित्तीय स्थिरता के विनियमन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)

निवेश और टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत उद्यम; 2025 के अनुसार, निर्धारित सीमाओं में 'सूक्ष्म' (₹2.5 करोड़ तक का निवेश), 'लघु' (₹25 करोड़ तक) और 'मध्यम' (₹125 करोड़ तक) उद्यम शामिल हैं।

UPSC context

GS-III: उद्योग और रोजगार। समावेशी विकास, विनिर्माण उत्पादन और भारतीय अर्थव्यवस्था की 'रीढ़' पर चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय जो देश भर में मौद्रिक नीति, बैंकिंग पर्यवेक्षण और भुगतान एवं निपटान प्रणालियों की स्थिरता के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था। यह मौद्रिक प्रबंधन, बैंकिंग विनियमों और वित्तीय समावेशन में नियामक की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

TReDS में भाग लेने के लिए MSMEs को ₹25 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्थ बनाए रखना अनिवार्य है।

₹25 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्थ की आवश्यकता सख्ती से उन वित्तीय संस्थाओं पर लागू होती है जो डिस्काउंटिंग की सुविधा प्रदान कर रही हैं, न कि लिक्विडिटी चाहने वाले MSMEs पर।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy (Money and Banking)

TReDS प्लेटफॉर्म कैसे कार्य करता है?

  • विक्रेता बनाम खरीदार: केवल MSMEs ही व्यापारिक प्राप्य (trade receivables) बेच सकते हैं। खरीदारों में कॉर्पोरेट, सरकारी विभाग और PSUs शामिल हैं।
  • वित्तपोषक: बैंक, NBFC-Factors और अन्य RBI-अनुमोदित वित्तीय संस्थान इनवॉइस पर बोली लगाते हैं।
  • बिना रिकोर्स: Transactions are "without recourse", meaning the MSME is not liable to the financier if the corporate buyer defaults on the payment.
  • विनियमन: ये प्लेटफॉर्म भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 के तहत अधिकृत भुगतान प्रणालियों के रूप में कार्य करते हैं।
Economy (Working Capital Finance)

इनवॉइस डिस्काउंटिंग (Invoice Discounting) पारंपरिक ऋण से किस प्रकार भिन्न है?

  • ऋण सृजन: डिस्कउंटिंग में तत्काल नकद के लिए एक परिसंपत्ति (बकाया इनवॉइस) को बेचना शामिल है। यह कोई ऋण नहीं है और यह MSME की बैलेंस शीट पर कर्ज नहीं बढ़ाता है।
  • संपार्श्विक पर निर्भरता: यह MSME द्वारा कठोर संपार्श्विक (hard collateral) गिरवी रखने की आवश्यकता के बजाय, इनवॉइस का भुगतान करने वाले कॉर्पोरेट खरीदार की साख (creditworthiness) पर निर्भर करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • TReDS + NBFC फैक्टरिंग विनियम

    यह 'फैक्ट्रिंग रेगुलेशन एक्ट' (Factoring Regulation Act) से संबंधित है, जिसने अधिक गैर-जमा स्वीकार करने वाली NBFCs को TReDS पर वित्तपोषकों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी, जिससे MSME की तरलता में भारी वृद्धि हुई।

  • MSME औपचारिकीकरण की त्रिमूर्ति

    TReDS, Udyam Registration और GSTN के साथ मिलकर MSMEs के लिए एक सत्यापन योग्य डिजिटल फुटप्रिंट बनाने हेतु कार्य करता है, जिससे इकोसिस्टम को कोलैटरल-आधारित ऋण (collateral-based lending) से कैश-फ्लो-आधारित ऋण (cash-flow-based lending) की ओर स्थानांतरित किया जा रहा है।

2026 Prelims में TReDS की "without recourse" प्रकृति, PSS Act 2007 विनियमन और पात्र संस्थाओं (eligible entities) पर आधारित एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following statements with reference to India: 1. According to the 'Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006', the 'medium enterprises' are those with investments in plant and machinery between ₹ 15 crore and ₹ 25 crore. 2. All bank loans to the Micro, Small and Medium Enterprises qualify under the priority sector. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2023MainsGS3

    Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.

  • 2023PrelimsGS1

    Which one of the following activities of the Reserve Bank of India is considered to be part of 'sterilization'?