RBI ने तटस्थ रुख के साथ रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं (जैसे पश्चिम एशिया संघर्ष) और घरेलू मौद्रिक नीति के बीच के संबंध को समझना UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि कैसे बाहरी ऊर्जा आपूर्ति के झटके भारत की मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, जिससे प्रमुख नीतिगत दरों पर RBI की मौद्रिक नीति समिति के निर्णय प्रभावित होते हैं।
सारांश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी अप्रैल 2026 की बैठक के दौरान नीतिगत रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा और अपना रुख 'neutral' बनाए रखा। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से अमेरिका-ईरान संघर्ष और महत्वपूर्ण Strait of Hormuz में व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। हालांकि एक अस्थायी युद्धविराम ने कुछ राहत प्रदान की है, लेकिन इन बाहरी आपूर्ति झटकों (supply shocks) ने 'imported inflation' के जोखिमों को कम करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए RBI के सतर्क मौद्रिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया है।
मुख्य बिंदु
- RBI की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी अप्रैल 2026 की बैठक में पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा और 'न्यूट्रल' रुख बरकरार रखा।
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का GDP वृद्धि अनुमान 6.9% रहने का अनुमान है।
- पश्चिम एशिया में बढ़ते अमेरिका-ईरान तनाव और हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है।
- RBI वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति झटकों से उत्पन्न होने वाले संभावित आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation) जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण बनाए हुए है।
महत्वपूर्ण शब्द
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI अधिनियम, 1934 के तहत एक छह सदस्यीय वैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर द्वारा की जाती है। यह आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ-साथ एक विशिष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क रेपो रेट निर्धारित करता है।
UPSC context
GS-III भारतीय अर्थव्यवस्था; संविधिक निकायों, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (4% +/- 2%), और समिति-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के ज्ञान का परीक्षण करता है।
स्थायी जमा सुविधा (SDF)
2022 में पेश किया गया एक संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) तरलता अवशोषण उपकरण। यह बैंकों को रेपो रेट से कम दर पर RBI के पास अतिरिक्त धनराशि जमा करने की अनुमति देता है, जो LAF कॉरिडोर के फ्लोर (floor) का निर्माण करता है।
UPSC context
GS-III अर्थव्यवस्था; यह आधुनिक तरलता प्रबंधन उपकरणों और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) ढांचे के विकास की समझ का परीक्षण करता है।
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)
यह एक दंडात्मक दर है जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (scheduled commercial banks) अपने SLR पोर्टफोलियो का उपयोग करके RBI से अतिरिक्त ओवरनाइट फंड उधार ले सकते हैं। यह एक आपातकालीन तरलता सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS-III अर्थव्यवस्था; रेपो (Repo) और MSF के बीच अंतर का परीक्षण करता है, जो उधार लेने की सीमा और ब्याज दर कॉरिडोर (interest rate corridor) की 'ऊपरी सीमा' (ceiling) पर केंद्रित है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक संस्था, जो मुद्रा जारी करने, भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन करने और 'अंतिम ऋणदाता' (lender of last resort) के रूप में अपनी भूमिका के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-III अर्थव्यवस्था; भारत की वित्तीय प्रणाली के संस्थागत ढांचे और मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) को समझने के लिए मौलिक।
प्रारंभिक ट्रैप
एक तटस्थ रुख का तात्पर्य है कि RBI अगले चक्र में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के लिए बाध्य है।
एक तटस्थ रुख (neutral stance) वास्तव में RBI को आने वाले आंकड़ों के आधार पर दरों में वृद्धि करने या कटौती करने का लचीलापन प्रदान करता है। यह आंकड़ों पर आधारित दृष्टिकोण (data-dependent approach) का संकेत देता है, न कि किसी कठोर ठहराव या फ्रीज (freeze) का।
संबंधित अवधारणाएँ
मौद्रिक नीति समिति (MPC) की संरचना और अधिदेश क्या है?
- संरचना: इसमें 6 सदस्य होते हैं: 3 RBI से (गवर्नर सहित) और 3 बाहरी विशेषज्ञ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- प्राथमिक अधिदेश: मुद्रास्फीति को वैधानिक लक्ष्य (4% के साथ +/- 2% के टॉलरेंस बैंड) के भीतर सीमित करने के लिए बेंचमार्क नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) का निर्धारण करना।
- निर्णय प्रक्रिया: निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। RBI गवर्नर के पास वीटो की शक्ति नहीं होती है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में उनके पास निर्णायक मत (casting vote) होता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) कहाँ स्थित है और इसका रणनीतिक महत्व क्या है?
- जलमार्गों को जोड़ना: पश्चिम में फारस की खाड़ी को दक्षिण-पूर्व में ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
- सीमावर्ती देश: इसकी सीमा उत्तर में ईरान से, और दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात तथा ओमान (मुसन्दम प्रायद्वीप) से लगती है।
- ऊर्जा चोकपॉइंट: यह वैश्विक समुद्री कच्चे तेल के निर्यात के एक बड़े हिस्से का संचालन करता है। यहाँ होने वाला कोई भी व्यवधान तत्काल वैश्विक आपूर्ति संकट और कीमतों में भारी उछाल का कारण बनता है।
अंतर-विषय पैटर्न
भू-राजनीति घरेलू मौद्रिक नीति को संचालित कर रही है।
मध्य पूर्व के चोकपॉइंट्स से उत्पन्न आपूर्ति पक्ष के झटके 'आयातित मुद्रास्फीति' (imported inflation) का खतरा पैदा कर सीधे तौर पर RBI के दर संबंधी निर्णयों को निर्धारित करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सीधे घरेलू व्यापक आर्थिक स्थिरता से जोड़ते हैं।
समुद्री चोकपॉइंट और रणनीतिक भंडार
होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की कमजोरियां सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा की परीक्षा लेती हैं, जिससे नीतिगत फोकस रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (ISPRL) के विस्तार और घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने की ओर स्थानांतरित हो रहा है।
2026 की Prelims में पश्चिम एशियाई समुद्री चोकपॉइंट्स (जैसे होर्मुज) को सीधे आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation) जैसे व्यापक आर्थिक प्रभावों से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2014PrelimsGS1
The terms 'Marginal Standing Facility Rate' and 'Net Demand and Time Liabilities', sometimes appearing in news, are used in relation to
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2020PrelimsGS1
If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do ? 1. Cut and optimize the Statutory Liquidity Ratio 2. Increase the Marginal Standing Facility Rate 3. Cut the Bank Rate and Repo Rate Select the correct answer using the code given below:
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2025MainsGS2
"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
