वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच RBI ने रेपो रेट स्थिर रखा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
RBI की मौद्रिक नीति समीक्षाएं व्यापक आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति प्रबंधन और तरलता उपकरणों (Repo rate, SDF, MSF) को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, यह लेख वैश्विक भू-राजनीतिक झटकों, जैसे कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान के माध्यम से आयातित मुद्रास्फीति के प्रति भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की प्रत्यक्ष संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।
सारांश
गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी अप्रैल 2026 की बैठक में बेंचमार्क रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया और 'तटस्थ' (neutral) नीतिगत रुख बनाए रखा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 5% पर बनी हुई है, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) और बैंक रेट 5.5% पर स्थिर हैं। केंद्रीय बैंक ने इस वर्ष के लिए अपने वास्तविक GDP विकास दर के अनुमान को 6.9% पर बरकरार रखा है। यह निर्णय पश्चिम एशिया में बढ़ते अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण उत्पन्न उच्च वैश्विक अनिश्चितता के बीच एक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के लिए खतरा पैदा करने वाले तनावों ने कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव पैदा किया है, जिससे अस्थायी युद्धविराम के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संभावित मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- RBI मौद्रिक नीति समिति ने अप्रैल 2026 में रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा और 'तटस्थ' (neutral) रुख अपनाया।
- फलस्वरूप, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 5% पर बनी हुई है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर और बैंक दर 5.5% पर बरकरार है।
- चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी (GDP) विकास दर के अनुमान को 6.9% पर बरकरार रखा गया है।
- RBI की सतर्कता वैश्विक अनिश्चितताओं से प्रेरित है, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान संघर्ष, जो होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे ऊर्जा मार्गों के लिए खतरा पैदा कर रहा है और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का कारण बन रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI अधिनियम (धारा 45ZB) के तहत एक छह-सदस्यीय वैधानिक निकाय, जो विकास को समर्थन देने के साथ-साथ मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क नीति दर निर्धारित करने हेतु उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); वैधानिक निकायों, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे और कार्यपालिका बनाम केंद्रीय बैंक की भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF)
एक बिना-संपार्श्विक (collateral-free) तरलता अवशोषण उपकरण जो RBI को बैंकों से अधिशेष धनराशि (surplus funds) अवशोषित करने की अनुमति देता है। यह Liquidity Adjustment Facility (LAF) कॉरिडोर की निचली सीमा (floor) के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); आधुनिक मौद्रिक उपकरणों और LAF कॉरिडोर के क्रमिक विकास की समझ का परीक्षण करता है।
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)
बैंकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उच्च ब्याज दर पर RBI से रातों-रात (overnight) फंड उधार लेने की एक सुविधा, जो LAF कॉरिडोर की ऊपरी सीमा (ceiling) के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); बैंकिंग तरलता प्रबंधन और आपातकालीन वित्त पोषण तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य
ईरान और ओमान के बीच एक संकीर्ण, रणनीतिक जलमार्ग जो फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है; कच्चे तेल और गैस के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक चोकपॉइंट।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल) और II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशियाई भू-राजनीति के लिए महत्वपूर्ण।
तटस्थ नीति रुख
एक ऐसा नीतिगत दृष्टिकोण जिसमें केंद्रीय बैंक लचीला बना रहता है, जो यह संकेत देता है कि वह बिना किसी पूर्व-निर्धारित पूर्वाग्रह के, विकसित हो रहे व्यापक आर्थिक आंकड़ों (macroeconomic data) के आधार पर ब्याज दरों को बढ़ा या घटा सकता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); केंद्रीय बैंक के संवाद और नीतिगत संकेतों की व्याख्या करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
रेपो रेट
वह बेंचमार्क ब्याज दर जिस पर RBI मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); बैंकिंग, मुद्रास्फीति नियंत्रण और ऋण की लागत के लिए आधारभूत अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) के लिए RBI को वाणिज्यिक बैंकों को संपार्श्विक (collateral) के रूप में सरकारी प्रतिभूतियां प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
अभ्यर्थी SDF को पारंपरिक रिवर्स रेपो समझने का भ्रम पाल लेते हैं। SDF जानबूझकर कोलैटरल-मुक्त (collateral-free) रखा गया है, जो RBI को अपनी G-Sec इन्वेंट्री को समाप्त किए बिना असीमित अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने की अनुमति देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
RBI के लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) कॉरिडोर की संरचना किस प्रकार की है?
- कॉरिडोर की ऊपरी सीमा: सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर, जो आपातकालीन ओवरनाइट उधारी के लिए दंडात्मक दर के रूप में कार्य करती है।
- बेंचमार्क दर: रेपो रेट, बीच में स्थित, प्राथमिक नीति संकेत दर के रूप में कार्य करता है।
- कोरिडोर फ्लोर: स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर, जो RBI को बिना किसी संपार्श्विक (collateral) प्रदान किए बैंकों से अतिरिक्त तरलता (excess liquidity) को अवशोषित करने की अनुमति देती है।
विभिन्न मौद्रिक नीति रुख (stances) क्या संकेत देते हैं?
- तटस्थ रुख: RBI आने वाले समष्टि आर्थिक आंकड़ों (macroeconomic data) के आधार पर नीतिगत दरों में कटौती करने या उन्हें बढ़ाने के लिए पूर्ण लचीलापन बनाए रखता है।
- समायोजनकारी रुख: केंद्रीय बैंक का उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देने के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करना है; ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया गया है।
- हॉकिश रुख: मुख्य ध्यान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर है, जिससे नीतिगत दरों में वृद्धि और सख्त मुद्रा आपूर्ति की अत्यधिक संभावना है।
अंतर-विषय पैटर्न
हॉर्मुज जलडमरूमध्य और आयातित मुद्रास्फीति
भू-राजनीतिक चोकपॉइंट्स आयातित मुद्रास्फीति के माध्यम से भारत के चालू खाता घाटे और CPI को सीधे प्रभावित करते हैं, जो अक्सर RBI को घरेलू विकास के लक्ष्यों की तुलना में मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करते हैं।
LAF फ्रेमवर्क का सामान्यीकरण
SDF की शुरुआत ने एक कोलेटरल-मुक्त फ्लोर (collateral-free floor) बनाकर LAF कॉरिडोर को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे तरलता अवशोषण (liquidity absorption) के लिए फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट पर केंद्रीय बैंक की निर्भरता समाप्त हो गई।
LAF कॉरिडोर की कार्यप्रणाली (SDF बनाम MSF) और पश्चिमी एशियाई समुद्री चोकपॉइंट्स से होने वाली आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation), 2026 प्रीलिम्स के लिए एक अत्यधिक संभावित टॉपिक है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2020PrelimsGS1
If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do ? 1. Cut and optimize the Statutory Liquidity Ratio 2. Increase the Marginal Standing Facility Rate 3. Cut the Bank Rate and Repo Rate Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.