RBI मौद्रिक नीति के रुख और दर कार्रवाइयों को समझना
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
मौद्रिक नीति के उपकरणों, हॉकिश (Hawkish)/डोविश (Dovish) जैसे रुख और नपी-तुली सख्ती (calibrated tightening) को समझना, भारत में मैक्रोइकॉनॉमिक प्रबंधन, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और केंद्रीय बैंक के कामकाज पर नजर रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) से जुड़े प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या करता है, जिसमें दरों में वृद्धि, हॉकिश रुख और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग शामिल हैं, और यह विस्तार से बताता है कि केंद्रीय बैंक किस प्रकार मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को नियंत्रित करते हैं।
मुख्य बिंदु
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और विकास को दिशा देने के लिए दरों में वृद्धि, दरों में कटौती और 'हॉकीश' (कठोर) या 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' (नपे-तुले कड़े रुख) जैसे रुख को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।
- हॉकिश रुख का अर्थ मुख्य रूप से ऊंची ब्याज दरें बनाए रखकर या उन्हें बढ़ाकर मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है, जबकि डोविश रुख कम दरों के माध्यम से आर्थिक विकास को प्राथमिकता देता है।
- कलिब्रेटेड टाइटनिंग से तात्पर्य आर्थिक स्थितियों के आधार पर मौद्रिक अनुकूलन को हटाने या दरों में वृद्धि करने के लिए एक नपे-तुले और चरणबद्ध दृष्टिकोण से है।
- मौद्रिक नीति के निर्णय घरेलू मुद्रास्फीति के दबावों, खाद्य मुद्रास्फीति और वैश्विक व्यापक आर्थिक रुझानों के बीच संतुलन बनाते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिजर्व बैंक
RBI Act, 1934 के तहत स्थापित भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान, जो बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करने, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने और देश की मुद्रा एवं ऋण प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): मौद्रिक प्रबंधन, बैंकिंग विनियमन और व्यापक आर्थिक स्थिरता का परीक्षण करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य संस्था।
मौनिटरी पॉलिसी कमेटी
RBI अधिनियम, 1934 के तहत गठित एक सांविधिक छह सदस्यीय समिति, जिसे मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण के अधिकार को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क नीतिगत रेपो दर तय करने का जिम्मा सौंपा गया है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): इसकी संरचना, मतदान तंत्र और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे (4% +/- 2%) के लिए बार-बार परीक्षा में पूछा जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) का सांविधिक ढांचा और गठन क्या है?
- वैधानिक आधार: नीतिगत ब्याज दर तय करने के लिए 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के तहत वैधानिक समर्थन स्थापित किया गया।
- रचना: इसमें छह सदस्य शामिल होते हैं: RBI के तीन अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य: लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के तहत 4% ( +/- 2% के दायरे के साथ) उपभोक्ता मुद्रास्फीति को लक्षित करने का आदेश दिया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
मौद्रिक नीति और विदेशी पूँजी प्रवाह
केंद्रीय बैंक के दर निर्णय राजकोषीय घाटे और पूंजी प्रवाह के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जिससे बॉन्ड यील्ड और उभरते बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) प्रभावित होते हैं।
MPC वोटिंग पैटर्न, वैधानिक मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड (4+/-2%) और मौद्रिक रुख में बदलाव प्रीलिम्स के बयानों के लिए मुख्य लक्ष्य हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The weightage of food in Consumer Price Index (CPI) is higher than that in Wholesale Price Index (WPI). 2. The WPI does not capture changes in the prices of services, which CPI does. 3. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. Which of the statements given above is/are correct?
