RBI MPC ने हॉकिश रुख और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग को अपनाया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
मौद्रिक नीति के उपकरणों, ब्याज दर चक्रों, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और केंद्रीय बैंक के रुख (हॉकीश बनाम डोविश) को समझना, मैक्रोइकॉनॉमिक प्रबंधन और GS3 भारतीय अर्थव्यवस्था के पाठ्यक्रम पर नज़र रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है।
सारांश
यह लेख RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के दर निर्णयों की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करता है, जिसमें हॉकिश रुख (hawkish stance), कैलिब्रेटेड टाइटनिंग (calibrated tightening) जैसे शब्दों की व्याख्या की गई है और यह बताया गया है कि भारत में मुद्रास्फीति से निपटने और व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) का प्रबंधन करने के लिए दर में बढ़ोतरी और नीतिगत रुख को कैसे लागू किया जाता है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और विकास को समर्थन देने के लिए नीतिगत दर के उपायों और रुख का उपयोग करती है।
- 'हॉकिश रुख' (hawkish stance) सख्त मौद्रिक स्थितियों के माध्यम से मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने पर नीतिगत ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है, जबकि 'डोविश रुख' (dovish stance) आसान तरलता या कम दरों के माध्यम से आर्थिक विकास को प्राथमिकता देता है।
- कैलिब्रेटेड टाइटनिंग या पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन में मुद्रास्फीति की उम्मीदों को अनिवार्य लक्ष्य सीमा के भीतर स्थिर रखने के लिए रेपो दरों और तरलता प्रबंधन में व्यवस्थित समायोजन शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
मौद्रिक नीति समिति
विकास को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने हेतु RBI अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था): मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति प्रबंधन और केंद्रीय बैंक के संस्थागत ढाँचे की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत 1935 में स्थापित भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान, जो मौद्रिक प्रणाली को विनियमित करने, मुद्रा जारी करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था): बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों, केंद्रीय बैंकिंग के कार्यों और व्यापक आर्थिक प्रबंधन से जुड़े प्रश्नों के लिए आवश्यक।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
ब्रिटिश भारत में अधिनियमित वह मूल कानून जो देश में केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण के गठन, कार्यों, शक्तियों और विनियामक ढाँचे को नियंत्रित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था / राजव्यवस्था): वित्तीय शासन को रूप देने वाला मुख्य कानून और केंद्रीय बैंक की सांविधिक शक्तियाँ।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI गवर्नर के पास मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) के भीतर नीतिगत दरों को एकतरफा तय करने और बहुमत के फैसलों को पलटने का पूर्ण अधिकार होता है।
RBI गवर्नर के पास MPC में वीटो पावर नहीं होती है; हर सदस्य के पास एक वोट होता है, और टाई होने की स्थिति में गवर्नर के पास कास्टिंग वोट (निर्णायक मत) होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मौद्रिक नीति समिति (MPC) की संरचना और अधिदेश क्या है?
- कानूनी आधार: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय।
- संरचना: इसमें 6 सदस्य होते हैं: 3 RBI से (अध्यक्ष के रूप में गवर्नर सहित) और 3 बाहरी सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- मुख्य अधिदेश: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति के 4% ( +/- 2% के दायरे के साथ) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो रेट निर्धारित करने का अधिदेश प्राप्त है।
अंतर-विषय पैटर्न
मौद्रिक नीति और राजकोषीय घाटा प्रबंधन
RBI की नकदी निकासी सीधे तौर पर सरकार की उधार लागत को प्रभावित करती है, जो मौद्रिक नीति के निर्णयों को राजकोषीय घाटे के प्रबंधन और बाजार के उधार कैलेंडर से जोड़ती है।
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और विनिमय दर गतिशीलता
लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting) का प्रदर्शन सीधे तौर पर मुद्रा स्थिरता को तय करता है, जिससे RBI की दर कार्रवाइयों और विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप रणनीतियों के बीच एक संबंध बनता है।
MPC की संरचना, मतदान के पैटर्न और RBI अधिनियम के तहत वैधानिक FIT ढांचा UPSC प्रारंभिक परीक्षा के बार-बार पूछे जाने वाले हाई-यील्ड विषय हैं।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
