समसामयिकी

ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति का रुख

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति की गतिशीलता UPSC GS3 और प्रीलिम्स के मुख्य विषय हैं। नाममात्र (nominal) और वास्तविक (real) ब्याज दरों के बीच अंतर को समझना, और कैसे MPC मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) को विकास उद्देश्यों के साथ संतुलित करती है, RBI के नीतिगत रुख (policy stance) और उसके समष्टि आर्थिक प्रभाव (macroeconomic impact) पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

हाल ही में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के कार्यवृत्त (minutes) देश के समष्टि आर्थिक प्रक्षेपवक्र (macroeconomic trajectory) पर हुई चर्चाओं को रेखांकित करते हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुद्रास्फीति के सौम्य परिदृश्य पर ध्यान दिया, जो यह संकेत देता है कि मूल्य दबाव पूरी तरह नियंत्रण में है। इस अनुकूल परिदृश्य को देखते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वास्तविक ब्याज दरें कम होनी चाहिए। वास्तविक ब्याज दरों को कम करने से ऋण की लागत कम होगी, जिससे उपभोक्ता व्यय और व्यावसायिक निवेश दोनों को बढ़ावा मिलेगा, जो मुद्रास्फीति को उसके लक्ष्य दायरे (target band) के भीतर रखते हुए आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करने पर RBI के फोकस को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

  • मौद्रिक नीति समिति (MPC) के मिनट्स से RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के इस रुख का पता चलता है कि वर्तमान मुद्रास्फीति परिदृश्य अनुकूल है।
  • उन्होंने तर्क दिया कि चूँकि मुद्रास्फीति नियंत्रित है, इसलिए वर्तमान में अर्थव्यवस्था में मौजूद वास्तविक ब्याज दरें (नाममात्र ब्याज दरें घटा मुद्रास्फीति) आवश्यकता से अधिक हैं और इन्हें कम किए जाने की आवश्यकता है।
  • कम वास्तविक ब्याज दरें उधार लेने की वास्तविक लागत को कम करेंगी, जिससे मूल्य स्थिरता से समझौता किए बिना निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
  • यह मूल्य स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ विकास को समर्थन देने के दोहरे अधिदेश को प्रबंधित करने के लिए MPC द्वारा किए जा रहे निरंतर संतुलन के प्रयास को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

एक वैधानिक 6-सदस्यीय निकाय (3 RBI अधिकारी, 3 बाहरी सदस्य) जो आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ-साथ भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत ब्याज दर (Repo Rate) निर्धारित करता है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) और RBI अधिनियम के वैधानिक ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जो मुद्रा जारी करने, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु मौद्रिक नीति के संचालन के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। बैंकिंग, मुद्रास्फीति प्रबंधन और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
वास्तविक ब्याज दर

नाममात्र ब्याज दर में से मुद्रास्फीति की दर को घटाने पर प्राप्त मूल्य। यह ऋणदाता द्वारा अर्जित वास्तविक क्रय शक्ति या ऋणकर्ता के लिए उधार लेने की वास्तविक लागत को दर्शाता है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। ऋण, बचत और निवेश संबंधी निर्णयों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है।

Source
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

एक नीतिगत ढांचा जहां केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को एक विशिष्ट दायरे के भीतर रखने का लक्ष्य रखता है। भारत 4% के लक्ष्य के साथ एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क (FITF) का पालन करता है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। मूल्य स्थिरता और 4% +/- 2% के अधिदेश (mandate) से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

एक माप जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की कीमतों के भारित औसत का आकलन करता है। यह RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक मुद्रास्फीति एंकर है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। नीति निर्माण में 'हेडलाइन मुद्रास्फीति' बनाम 'कोर मुद्रास्फीति' को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

मुद्रास्फीति दर में अचानक गिरावट से अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दर स्वतः ही कम हो जाती है।

यदि मुद्रास्फीति गिरती है जबकि नॉमिनल ब्याज दर अपरिवर्तित रहती है, तो वास्तविक ब्याज दर वास्तव में बढ़ जाती है। वास्तविक दरों को कम करने के लिए RBI को नॉमिनल दरों में कटौती करनी चाहिए।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Monetary Policy

वास्तविक ब्याज दर क्या है और यह अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है?

  • फॉर्मूला: इसकी गणना नाममात्र ब्याज दर (Nominal Interest Rate) में से मुद्रास्फीति दर (Inflation Rate) को घटाकर की जाती है (Fisher Equation)।
  • आर्थिक अर्थ: यह व्यवसायों के लिए उधार लेने की वास्तविक लागत और परिवारों के लिए उनकी बचत पर वास्तविक क्रय-शक्ति प्रतिफल (yield) को दर्शाता है।
  • विकास पर प्रभाव: उच्च वास्तविक दरें निजी निवेश और उधारी को हतोत्साहित करती हैं; इसके विपरीत, कम वास्तविक दरें ऋण वृद्धि और आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करती हैं।
Economy - Institutions

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की संरचना और अधिदेश क्या है?

  • सांविधिक आधार: संशोधित RBI अधिनियम, 1934 के तहत गठित एक 6-सदस्यीय सांविधिक निकाय, जिसे नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है।
  • दोहरा अधिदेश: इसका प्राथमिक वैधानिक उद्देश्य विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता (4% CPI, ±2% बैंड) बनाए रखना है।
  • निर्णय लेना: निर्णय बाध्यकारी होते हैं और बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। टाई होने की स्थिति में RBI गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है, लेकिन कोई वीटो पावर नहीं होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • वास्तविक ब्याज दरें और राजकोषीय क्राउडिंग आउट

    लगातार उच्च सरकारी उधारी नॉमिनल दरों को ऊंचा बनाए रख सकती है। भले ही RBI विकास के लिए वास्तविक दरों (real rates) को कम करने का प्रयास करे, लेकिन बड़े राजकोषीय घाटे प्रभावी मौद्रिक संचरण (monetary transmission) को कमजोर कर सकते हैं।

  • कम ब्याज दरें और रुपये के मूल्यह्रास की गतिशीलता

    वास्तविक ब्याज दरों में कमी करने से अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ ब्याज दर का अंतर कम हो जाता है, जिससे संभावित रूप से FPI आउटफ्लो शुरू हो सकता है और रुपये पर मूल्यह्रास का दबाव पड़ सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में एक वैचारिक प्रश्न की अपेक्षा करें जो यह परीक्षण करता हो कि यदि नाममात्र नीतिगत दरें (nominal policy rates) स्थिर रहती हैं, तो गिरती हुई मुद्रास्फीति वास्तव में वास्तविक ब्याज दरों (real interest rates) को कैसे बढ़ा देती है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2017PrelimsGS1

    Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:

  • 2022PrelimsGS1

    In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?

  • 2024MainsGS3

    What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.