मुद्रास्फीति और रेपो रेट पर आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक के मिनट्स
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह सीधे तौर पर भारत की मौद्रिक नीति के मुख्य तंत्र, RBI के मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण के अधिकार, और विकास तथा मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाने में MPC के सदस्यों के वास्तविक समय के तर्क को संबोधित करता है।
सारांश
लेख में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगस्त 2026 की बैठक के विवरण और अंतर्दृष्टि का विवरण दिया गया है, जिसमें संजय मल्होत्रा जैसे सदस्यों के नेतृत्व में रेपो रेट के फैसलों, मुद्रास्फीति के रुझानों और वृद्धि-मुद्रास्फीति ट्रेडऑफ़ पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी अगस्त 2026 की बैठक के मिनट्स जारी किए।
- चर्चा का मुख्य केंद्र महंगाई के लक्ष्यों को प्रबंधित करने, रेपो रेट के प्रक्षेपवक्र (trajectories) और समग्र व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) पर था।
- संजय मल्होत्रा जैसे सदस्यों द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियां आर्थिक विकास को बनाए रखने और महंगाई की उम्मीदों को स्थिर रखने के बीच के नाजुक संतुलन को रेखांकित करती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान, जो बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करने, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने और देश की मुद्रा एवं ऋण प्रणाली के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स और मेंस (GS पेपर III - भारतीय अर्थव्यवस्था): केंद्रीय बैंकिंग कार्यों, मौद्रिक नीति उपकरणों और संस्थागत ढाँचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मौद्रिक नीति समिति
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय, जिसे निर्धारित लक्ष्यों के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो रेट) तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS Paper III - भारतीय अर्थव्यवस्था): मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे, ब्याज दर के निर्णयों और मौद्रिक प्रबंधन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI गवर्नर के पास किसी भी बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना सभी मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों पर पूर्ण वीटो शक्ति होती है।
अक्षय-अभ्यर्थी अक्सर गवर्नर के वोट को सामान्य सदस्य के वोट से भ्रमित कर देते हैं; RBI गवर्नर टाई (बराबरी) की स्थिति में केवल कास्टिंग वोट (निर्णायक मत) का प्रयोग करते हैं, और निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की प्रमुख संस्थागत विशेषताएं क्या हैं?
- वैधानिक आधार: संशोधित RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत स्थापित सांविधिक निकाय, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर का निर्धारण करना है।
- संरचना: इसमें छह सदस्य शामिल होते हैं: RBI गवर्नर (निर्णायक मत के साथ अध्यक्ष), दो RBI डिप्टी गवर्नर/अधिकारी, और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य।
- मु-स्फीति लक्ष्य: यह लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting - FIT) ढाँचे के तहत काम करता है, जिसका लक्ष्य +/- 2% की सहिष्णुता सीमा के साथ 4% CPI मुद्रास्फीति है।
अंतर-विषय पैटर्न
मौनटरी पॉलिसी + फिस्कल déficit डाइनैमिक्स
रेपो दरों में बदलाव से सरकारों और निगमों के लिए ऋण लेने की लागत बदल जाती है, जिससे राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों और संसाधनों के मोबिलाइजेशन के तहत कवर किए जाने वाले निजी कैपएक्स चक्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण + बाहरी क्षेत्र स्थिरता
लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण सीधे तौर पर मुद्रा मूल्यांकन और आयातित मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए RBI के विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप रणनीतियों को प्रभावित करता है, जो घरेलू मौद्रिक नीति को बाहरी क्षेत्र की स्थिरता के साथ जोड़ता है।
RBI अधिनियम के वैधानिक आदेशों, 6-सदस्यीय MPC की संरचना और 3-तिमाही विफलता नियम को मिलाने वाले एक स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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