मुद्रस्फीति और रेपो रेट पर मौद्रिक नीति समिति के विचार-विमर्श
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के रुझानों का मूल्यांकन करने और मौद्रिक नीति के रुख तय करने के तरीके के बारे में सीधी जानकारी प्रदान करता है, जो GS3 के तहत व्यापक आर्थिक शासन और आर्थिक स्थिरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख अगस्त 2026 की भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के मिनट्स का विवरण देता है, जिसमें संजय मल्होत्रा सहित सदस्यों द्वारा मूल्यांकित रेपो दर के निर्णयों, मुद्रास्फीति के दबावों और विकास गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगस्त 2026 में हुई बैठक के मिनट्स में रेपो रेट के फैसलों और महंगाई के रुझानों पर चर्चा का विवरण दिया गया है।
- चर्चाओं में निरंतर या घटते-बढ़ते मुद्रास्फीति के दबावों को प्रबंधित करने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- संजय मल्hotra जैसे सदस्यों ने वृहद आर्थिक संकेतकों, तरलता की स्थिति और भविष्य के विकास पथों पर विचार-विमर्श किया।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिजर्व बैंक
भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान जो भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता है और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। केंद्रीय बैंकिंग, मौद्रिक प्रबंधन और आर्थिक स्थिरता में संस्थागत भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मौद्रिक नीति समिति
एक सांविधिक निकाय जिसे विकास को ध्यान में रखते हुए लक्षित स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो रेट) तय करने का जिम्मा सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर III (समावेशी विकास और मुद्रास्फीति)। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे, ब्याज दर के निर्णयों और मौद्रिक नीति उपकरणों की समझ का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
आरबीआई गवर्नर अत्यधिक आपूर्ति झटकों (supply shocks) के दौरान 4 (+/-) 2 प्रतिशत के अपने वैधानिक मुद्रास्फीति लक्ष्य दायरे में एकतरफा बदलाव कर सकते हैं।
अभ्यर्थी अक्सर आरबीआई गवर्नर के निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) को वीटो पावर से भ्रमित कर लेते हैं, या यह मान लेते हैं कि एमपीसी (MPC) का लक्ष्य संयुक्त सीपीआई (CPI-Combined) के बजाय डब्ल्यूपीआई (WPI) पर लागू होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
RBI मौद्रिक नीति समिति (MPC) की संरचना, अधिदेश और मतदान प्रक्रिया क्या है?
- रचना: कुल छह सदस्य: तीन RBI से (गवर्नर सहित, जो अध्यक्ष होते हैं) और तीन बाहरी सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- जनादेश: सांविधिक अधिदेश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को +/- 2% के सहिष्णुता बैंड के साथ 4% पर बनाए रखना है।
- वोटिंग पावर: निर्णय बहुमत के मतों से लिए जाते हैं; टाई (बराबर मत) होने की स्थिति में, RBI गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक मत होता है।
- कार्यकाल: सदस्यों को कार्यकाल विस्तार नहीं मिलता है; प्रत्येक चार साल के कार्यकाल की सेवा करता है और पुनর্नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।
अंतर-विषय पैटर्न
खाद्य मुद्रास्फीति बनाम मौद्रिक नीति संचरण
खाद्य मुद्रास्फीति के झटके अक्सर RBI के मौद्रिक नीति संचरण में बाधा डालते हैं, जिससे रेपो रेट में संशोधन के साथ-साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता (macro-stability) प्राप्त करने के लिए आपूर्ति-पक्ष के कृषि सुधार महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
घरेलू रेपो निर्णय और वैश्विक फेड स्पिलओवर
MPC को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के दरों के फैसलों और विदेशी पूंजी प्रवाह के वैश्विक स्पिलओवर जोखिमों के साथ घरेलू विकास के उद्देश्यों को संतुलित करना चाहिए।
सांविधिक MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचे, मतदान शक्तियों और रेपो रेट ट्रांसमिशन तंत्र पर स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2024MainsGS3
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