RBI नीति पैनल ने रेपो रेट घटाकर 5.25 प्रतिशत किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
RBI के मौद्रिक नीति निर्णयों को समझना UPSC पाठ्यक्रम (GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह घटनाक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नए RBI गवर्नर के तहत नीति को चिह्नित करता है, 'Goldilocks period' और 'disinflation' जैसे गतिशील शब्दों की व्याख्या करता है, और मूल्य स्थिरता तथा संवृद्धि के दोहरे अधिदेश (dual mandate) को प्राप्त करने के लिए नीतिगत उपकरणों (Repo, SDF, MSF) के व्यावहारिक अनुप्रयोग को स्पष्ट करता है।
सारांश
नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने दिसंबर 2025 की अपनी बैठक के दौरान बेंचमार्क रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25% कर दिया है। 'न्यूट्रल' रुख बरकरार रखते हुए, MPC का लक्ष्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखते हुए आर्थिक विस्तार को समर्थन देना है। विस्फीति (disinflation) की तेज गति और खाद्य कीमतों में आती कमी के बीच, वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही (Q4) के लिए CPI मुद्रास्फीति के अनुमान को घटाकर 2% कर दिया गया है, और वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक GDP विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.3% कर दिया गया है। गवर्नर मल्होत्रा ने इस व्यापक आर्थिक परिदृश्य को 'गोल्डिलॉक्स पीरियड' के रूप में वर्णित किया, जिसमें स्थिर एवं कम मुद्रास्फीति के साथ मजबूत आर्थिक विकास शामिल है। इससे उपभोक्ताओं के लिए होम और ऑटो लोन अधिक किफायती होने की उम्मीद है।
मुख्य बिंदु
- गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व वाली RBI मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.25% कर दिया है।
- संभावित वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलापन सुनिश्चित करने और घरेलू विकास को समर्थन देने के लिए नीतिगत रुख को 'तटस्थ' (neutral) रखा गया।
- स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर को 5.00% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर को 5.50% पर समायोजित किया गया।
- वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए वास्तविक जीडीपी (GDP) विकास दर के अनुमान को पिछले 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया गया है।
- तीव्र विस्फीति (disinflation) और खाद्य कीमतों में नरमी के कारण, FY26 की चौथी तिमाही (Q4) के लिए खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) के अनुमानों को काफी घटाकर 2% कर दिया गया है।
- RBI गवर्नर ने वर्तमान आर्थिक स्थिति को 'गोल्डीलॉक्स अवधि' (Goldilocks period) के रूप में वर्णित किया—जो उच्च आर्थिक विकास के साथ कम मुद्रास्फीति की स्थिति है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
RBI अधिनियम 1934 के तहत 1935 में स्थापित, यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करने, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति संचालित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था। यह संस्थागत ढांचों और समष्टि आर्थिक स्थिरता में केंद्रीय बैंक की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाला एक 6-सदस्यीय वैधानिक निकाय, जिसे विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए बेंचमार्क नीति (रेपो) दर निर्धारित करने का अधिदेश प्राप्त है।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था। व्यक्तिगत-नेतृत्व से समिति-आधारित पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया की ओर आए बदलाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
रेपो रेट
वह ब्याज दर जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है; यह तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक उपकरण है।
UPSC context
GS Paper III: अर्थव्यवस्था। मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों पर इसके प्रभाव के संबंध में Prelims और Mains में अक्सर इसका परीक्षण किया जाता है।
मुद्रास्फीति लक्षीकरण
एक मौद्रिक नीति ढांचा जिसमें केंद्रीय बैंक का लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को एक विशिष्ट दायरे (वर्तमान में 4% ± 2%) के भीतर रखना है, ताकि जनता की अपेक्षाओं को स्थिर किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था। यह 'लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' (Flexible Inflation Targeting) व्यवस्था और मूल्य स्थिरता पर इसके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
तटस्थ रुख
एक ऐसी नीतिगत स्थिति जिसमें केंद्रीय बैंक लचीला बना रहता है, और ब्याज दरों को बढ़ाने या घटाने के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह के बिना, निर्णय पूरी तरह से आने वाले समष्टि आर्थिक आंकड़ों (macroeconomic data) पर आधारित होते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था। यह उम्मीदवार की उदार (accommodative), कठोर (hawkish) और तटस्थ (neutral) नीतिगत दिशाओं के बीच अंतर करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है।
गोल्डिलॉक्स अवधि
एक ऐसी आर्थिक स्थिति जिसकी विशेषता मजबूत GDP वृद्धि और निम्न व स्थिर मुद्रास्फीति है—जो न तो 'अत्यधिक गर्म' (मुद्रास्फीतिपूर्ण) है और न ही 'अत्यधिक ठंडी' (मंदीकारी)।
UPSC context
GS Paper III: Macroeconomics. मानक वित्तीय शब्दावली का उपयोग करते हुए आदर्श समष्टि आर्थिक स्थितियों का वर्णन करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
SDF, RBI को सरकारी प्रतिभूतियों को कोलेटरल (collateral) के रूप में प्रदान करके वाणिज्यिक बैंकों से अतिरिक्त तरलता (surplus liquidity) को अवशोषित करने की अनुमति देता है।
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) पूरी तरह से एक संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) तंत्र है। अभ्यर्थी अक्सर इसे पारंपरिक रिवर्स रेपो (Reverse Repo) के साथ भ्रमित कर देते हैं, जिसमें संपार्श्विक (collateral) की आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
तरलता समायोजन सुविधा (LAF) कॉरिडोर क्या है?
- LAF कॉरिडोर: RBI द्वारा दैनिक तरलता प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाने वाला ढांचा, जो पॉलिसी रेपो रेट पर केंद्रित है।
- उच्चतम सीमा (MSF): मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) ऊपरी सीमा (upper bound) के रूप में कार्य करती है, जहाँ बैंक दंडात्मक दर पर आपातकालीन कोष उधार लेते हैं।
- फ्लोर (SDF): स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) बिना किसी कोलेटरल (collateral) की आवश्यकता के बैंकों की अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए निचली सीमा (lower bound) के रूप में कार्य करती है।
'गोल्डिलॉक्स इकोनॉमी' (Goldilocks Economy) को क्या परिभाषित करता है?
- इष्टतम संतुलन: ऐसी अर्थव्यवस्था जो न तो 'बहुत गर्म' (उच्च मुद्रास्फीति के साथ ओवरहीटिंग) हो और न ही 'बहुत ठंडी' (मंदी या अपस्फीति में फिसलती हुई)।
- प्रमुख संकेतक: इसकी विशेषता मजबूत और स्थिर GDP वृद्धि के साथ कम, स्थिर मुद्रास्फीति और उच्च रोजगार दर है।
अंतर-विषय पैटर्न
EBLR के माध्यम से नीतिगत संचरण
रिटेल लोन EMIs में अनुमानित गिरावट एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) फ्रेमवर्क पर निर्भर करती है, जो बैंकों के लिए होम और ऑटो लोन को सीधे रेपो रेट जैसे बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य बनाता है।
CPI बनाम WPI में खाद्य वस्तुओं का भारांश
खाद्य कीमतों में कमी के कारण CPI में आई तीव्र गिरावट CPI-Combined इंडेक्स में 'Food and Beverages' के भारी भारांक (~46%) को रेखांकित करती है—जो WPI के मुकाबले Prelims के लिए तुलना का एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
SDF का LAF फ्लोर के रूप में उपयोग और 'गोल्डिलॉक्स इकोनॉमी' के संकेतकों के 2026 में अर्थव्यवस्था के एक एकल बहु-कथन (multi-statement) प्रश्न के रूप में जुड़ने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2020PrelimsGS1
If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do ? 1. Cut and optimize the Statutory Liquidity Ratio 2. Increase the Marginal Standing Facility Rate 3. Cut the Bank Rate and Repo Rate Select the correct answer using the code given below:
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
