वैश्विक आपूर्ति झटकों के बीच RBI MPC ने रेपो रेट अपरिवर्तित रखा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय, विशेष रूप से RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण (LAF, रेपो, MSF), GS3 अर्थव्यवस्था के मुख्य विषय हैं। यह लेख स्पष्ट रूप से घरेलू मुद्रास्फीति और विकास लक्ष्यों को वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं (हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य, पश्चिम एशिया) से जोड़ता है, जो आपूर्ति श्रृंखलाओं की संवेदनशीलता और ऊर्जा सुरक्षा पर प्रकाश डालता है, जो अक्सर प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य (Mains) परीक्षा दोनों के प्रश्नों में पूछे जाते हैं।
सारांश
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने भू-राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति के जोखिमों पर चिंताओं के कारण रेपो रेट को 5.25% पर तटस्थ दृष्टिकोण (neutral stance) के साथ स्थिर रखा। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में व्यवधानों और व्यापक पश्चिम एशिया संघर्ष को ऊर्जा की कीमतों को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण आपूर्ति झटकों (supply shocks) के रूप में रेखांकित किया। इन वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक GDP विकास दर 7.6% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक 2024 आधार वर्ष वाले एक नए अपडेटेड उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का उपयोग कर रहा है, जो 2026-27 के लिए मुद्रास्फीति 4.6% रहने का अनुमान लगाता है, साथ ही एल नीनो (El Niño) जैसे जोखिमों के प्रति सतर्कता भी बनाए हुए है।
मुख्य बिंदु
- RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अपना रुख 'तटस्थ' (neutral) रखा।
- वास्तविक GDP के 2025-26 में 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है और 2026-27 के लिए इसके 6.9% रहने का अनुमान है।
- नए 2024=100 आधार वर्ष के तहत, फरवरी 2026 में CPI मुद्रास्फीति बढ़कर 3.2% हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसके 4.6% रहने का अनुमान है।
- RBI ने पश्चिम एशिया संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में व्यवधानों का हवाला देते हुए इन्हें ऊर्जा की कीमतों और घरेलू उत्पादन को प्रभावित करने वाले आपूर्ति झटके (supply shocks) बताया।
महत्वपूर्ण शब्द
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
एक वैधानिक 6-सदस्यीय निकाय (RBI अधिनियम, 1934 के तहत) जिसे आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ-साथ 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य (+/- 2%) प्राप्त करने हेतु नीतिगत रेपो दर निर्धारित करने का अधिदेश प्राप्त है।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था); मूल्य स्थिरता के लिए संस्थागत ढांचे और नियम-आधारित मौद्रिक नीति की ओर बदलाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
खुदरा मुद्रास्फीति का एक माप जो उपभोक्ता बास्केट में होने वाले मूल्य परिवर्तनों पर नज़र रखता है; भारत ने आधुनिक उपभोग पैटर्न को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए अपना आधार वर्ष बदलकर 2024 (2026 में) कर दिया है।
UPSC context
GS-III (Economy); मुद्रास्फीति मापन, सांख्यिकीय सुधारों और वास्तविक आय की गणना पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
तटस्थ रुख
एक ऐसी नीतिगत स्थिति जो यह दर्शाती है कि केंद्रीय बैंक का ब्याज दरों को बढ़ाने या घटाने के प्रति कोई पूर्व-निर्धारित झुकाव नहीं है, जिससे मुद्रास्फीति और विकास के उभरते आंकड़ों के अनुसार प्रतिक्रिया देने का लचीलापन मिलता है।
UPSC context
GS-III (Economy); मौद्रिक नीति संकेतों की व्याख्या करने और ऋण की उपलब्धता तथा निवेश के लिए उनके निहितार्थों को समझने की क्षमता का परीक्षण करता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य
ओमान और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है; यह दुनिया के वैश्विक तेल और LNG व्यापार के लगभग 20% हिस्से को संभालता है।
UPSC context
GS-II (IR) और GS-III (ऊर्जा सुरक्षा); भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री रणनीति के लिए भू-राजनीतिक जोखिमों की समझ का परीक्षण करता है।
स्थायी जमा सुविधा (SDF)
RBI द्वारा बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संपार्श्विक-मुक्त उपकरण, जो आमतौर पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) कॉरिडोर की निचली सीमा (floor) बनाता है।
UPSC context
GS-III (Economy); आधुनिक तरलता प्रबंधन उपकरणों (modern liquidity management instruments) और ओवरनाइट ब्याज दरों को स्थिर करने में उनकी भूमिका के तकनीकी ज्ञान का परीक्षण करता है।
तरलता समायोजन सुविधा (LAF)
वह मुख्य ढांचा जिसके माध्यम से RBI, Repo, Reverse Repo, SDF और MSF जैसे उपकरणों का उपयोग करके बैंकिंग प्रणाली में दैनिक तरलता (liquidity) का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS-III (Economy); यह इस बात की बुनियादी समझ का परीक्षण करता है कि केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर संचरण (interest rate transmission) को कैसे नियंत्रित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI मुद्रास्फीति को सटीक रूप से लक्षित करने के लिए CPI आधार वर्ष और बास्केट वेट्स को अपडेट करता है।
MoSPI के तहत National Statistical Office (NSO) CPI आधार वर्ष और व्यय भार को अपडेट करता है, न कि RBI। RBI केवल इसे एक एंकर के रूप में उपयोग करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
मौद्रिक नीति समिति (MPC) की संरचना और प्राथमिक अधिदेश क्या है?
- वैधानिक संरचना: यह RBI अधिनियम, 1934 के तहत गठित एक 6-सदस्यीय वैधानिक निकाय है, जिसमें 3 RBI अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 बाहरी सदस्य शामिल होते हैं।
- मुद्रास्फीति अधिदेश: इसका प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य (4% ± 2%) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर (Repo Rate) निर्धारित करना है।
- मतदान प्रक्रिया: निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। RBI गवर्नर समिति की अध्यक्षता करते हैं और मत बराबर होने की स्थिति में उनके पास कास्टिंग वोट होता है, लेकिन कोई वीटो पावर नहीं होती।
हॉर्मुज जलसंधि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट क्यों है?
- रणनीतिक अवस्थिति: यह तेल समृद्ध फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, जिसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान स्थित है।
- ऊर्जा सुरक्षा: यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन चोकपॉइंट (oil transit chokepoint) है। किसी भी प्रकार की नाकेबंदी या व्यवधान वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल लाता है, जो सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है और इसके चालू खाता घाटे (current account deficit) को बढ़ाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
CPI रि-वेटिंग + HCES 2023-24
2024 के CPI आधार वर्ष में बदलाव नवीनतम Household Consumption Expenditure Survey को समाहित करता है, जो खाद्य बनाम गैर-खाद्य वस्तुओं के वेटेज में मौलिक रूप से परिवर्तन करता है और यह बदलता है कि MPC लागत-जन्य (cost-push) मुद्रास्फीति को कैसे मापती है।
मौद्रिक नीति पर अल नीनो की छाया
अल नीनो जैसी जलवायु घटनाएँ दक्षिण-पश्चिम मानसून को बाधित करती हैं, जिससे कृषि आपूर्ति में बाधा (supply shocks) उत्पन्न होती है। यह लागत-प्रेरित (cost-push) खाद्य मुद्रास्फीति को जन्म देती है, जो विकास की अनिवार्यताओं के बावजूद RBI को ब्याज दरों में कटौती टालने के लिए मजबूर करती है।
भू-राजनीतिक चोकपॉइंट्स + घरेलू मुद्रास्फीति
हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में व्यवधान सीधे तौर पर भारत में आयातित ऊर्जा मुद्रास्फीति में परिवर्तित हो जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार पश्चिम एशियाई समुद्री सुरक्षा सीधे तौर पर घरेलू ब्याज दर चक्रों को निर्धारित करती है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा में 2024 के नए CPI आधार वर्ष के भारांकों (weights) को MPC के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अधिदेश (inflation targeting mandate) और जलवायु झटकों (climate shocks) से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. In India, Non-Banking Financial Companies can access the Liquidity Adjustment Facility window of the Reserve Bank of India. 2. In India, Foreign Institutional Investors can hold the Government Securities (G-Secs). 3. In India, Stock Exchanges can offer separate trading platforms for debts. Which of the statements given above is/are correct?
- 2020PrelimsGS1
If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do ? 1. Cut and optimize the Statutory Liquidity Ratio 2. Increase the Marginal Standing Facility Rate 3. Cut the Bank Rate and Repo Rate Select the correct answer using the code given below:
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement-I : Sumed pipeline is a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipments to Europe. Statement-II : Sumed pipeline connects the Red Sea with the Mediterranean Sea. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The weightage of food in Consumer Price Index (CPI) is higher than that in Wholesale Price Index (WPI). 2. The WPI does not capture changes in the prices of services, which CPI does. 3. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. Which of the statements given above is/are correct?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: In the post-pandemic recent past, many Central Banks worldwide had carried out interest rate hikes. Statement-II: Central Banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
