RBI MPC ने पॉलिसी रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
MPC के नीतिगत निर्णय और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा (inflation targeting framework) GS3 भारतीय अर्थव्यवस्था पाठ्यक्रम के मुख्य घटक हैं। अभ्यर्थियों को हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति के बीच अंतर, रेपो रेट (repo rate), MSF और SDF जैसे मौद्रिक उपकरणों की कार्यप्रणाली, तथा एल नीनो (El Niño) और वैश्विक प्रतिकूलताओं (global headwinds) जैसे कारक घरेलू व्यापक आर्थिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करते हैं, इसकी समझ होनी चाहिए।
सारांश
गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने तटस्थ रुख के साथ बेंचमार्क नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय एक मजबूत विकास परिदृश्य—जिसमें वर्ष 2026-27 में GDP में 6.7% की वृद्धि का अनुमान है—और उभरते हुए मुद्रास्फीति दबावों के बीच संतुलन स्थापित करता है। जून 2026 में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य और ईंधन की कीमतों के कारण बढ़कर 4.4% हो गई, जबकि कोर मुद्रास्फीति 3.9% पर स्थिर रही। केंद्रीय बैंक ने रेखांकित किया कि घरेलू अर्थव्यवस्था को लचीले उपभोग और निवेश से समर्थन मिल रहा है, लेकिन साथ ही वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल, अस्थिर ऊर्जा कीमतों और दक्षिण-पश्चिम मानसून तथा ग्रामीण मांग पर अल नीनो के प्रतिकूल प्रभावों सहित महत्वपूर्ण बाहरी और आंतरिक जोखिमों के प्रति आगाह भी किया।
मुख्य बिंदु
- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखते हुए अपना 'तटस्थ' (neutral) रुख बनाए रखा।
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 5% पर है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दर 5.50% पर हैं।
- 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 6.7% रहने का अनुमान है, जिसे मजबूत घरेलू मांग, लचीले निवेश और फिर से गति पकड़ते निर्यात से समर्थन प्राप्त है।
- खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण जून 2026 में हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति बढ़कर 4.4% हो गई, हालांकि कोर मुद्रास्फीति 3.9% पर अपरिवर्तित रही।
- RBI ने वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों, आपूर्ति श्रृंखला के दबावों और दक्षिण-पश्चिम मानसून तथा कृषि क्षेत्र पर एल नीनो के प्रभाव से आर्थिक परिदृश्य को होने वाले संभावित जोखिमों को रेखांकित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
RBI अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान। यह मौद्रिक नीति तैयार करता है, बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है और राष्ट्रीय मुद्रा जारी करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। वित्तीय नियामकों और समष्टि आर्थिक स्थिरता के संस्थागत ज्ञान का परीक्षण करता है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI अधिनियम, 1934 के तहत एक छह-सदस्यीय सांविधिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर द्वारा की जाती है, जिसे राष्ट्रीय मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क रेपो दर निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर III (मौद्रिक नीति)। ब्याज दर निर्धारण और मूल्य नियंत्रण उपकरणों की संरचनात्मक समझ का परीक्षण करता है।
रेपो रेट
वह प्रमुख ब्याज दर जिस पर RBI तरलता का प्रबंधन करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। तरलता प्रबंधन के प्रत्यक्ष तंत्र, मौद्रिक संचरण और मौद्रिक नीति उपकरणों का परीक्षण करता है।
लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
भारत का मौद्रिक नीति ढांचा जिसके तहत RBI, स्थिरता और विकास को संतुलित करने के लिए, एक वैधानिक 2% से 6% के सहिष्णुता बैंड के भीतर 4% CPI खुदरा मुद्रास्फीति दर को लक्षित करता है।
UPSC context
GS Paper III (राजकोषीय/मौद्रिक नीति)। समष्टि आर्थिक स्थिरता, वैधानिक नीतिगत अधिदेशों और केंद्रीय बैंक की जवाबदेही की समझ का परीक्षण करता है।
कोर मुद्रास्फीति
अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि का वह माप जो खाद्य और ईंधन जैसे अस्थिर घटकों को बाहर रखता है, और दीर्घकालिक मुद्रास्फीति की अंतर्निहित एवं स्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर III (मैक्रोइकोनॉमिक्स)। मुद्रास्फीति के प्रकारों, संरचनात्मक मुद्दों और मौद्रिक नीति पर उनके निहितार्थों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मौद्रिक नीति समिति (MPC) एक सांविधिक निकाय है, जिसे स्वतंत्र रूप से भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यों को निर्धारित और संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है।
मुद्रास्फीति लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा RBI के परामर्श से (धारा 45ZA) निर्धारित किया जाता है, न कि स्वयं MPC द्वारा। MPC को केवल इस पूर्व-निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने का जनादेश प्राप्त है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) कॉरिडोर का गठन किससे होता है?
- सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility): कॉरिडोर की ऊपरी सीमा जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक RBI से दंडात्मक दर पर आपातकालीन ओवरनाइट फंड उधार ले सकते हैं।
- स्थायी जमा सुविधा: कॉरिडोर की निचली सीमा, जिसका उपयोग बैंकों से ओवरनाइट अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए किया जाता है, बिना इसके कि RBI को कोलेटरल (G-Secs) प्रदान करने की आवश्यकता हो।
- रेपो रेट: वह बेंचमार्क नीतिगत दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक फंड उधार देता है; यह सटीक रूप से MSF-SDF कॉरिडोर के मध्य में स्थित है।
भारतीय समष्टि आर्थिक नीति में हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति किस प्रकार भिन्न हैं?
- हेडलाइन मुद्रास्फीति: CPI-Combined का उपयोग करके मापा जाता है, जो खाद्य, सब्जियों और ईंधन जैसे अत्यधिक अस्थिर घटकों सहित कुल खुदरा मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है।
- कोर मुद्रास्फीति: अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित, दीर्घकालिक मांग-जनित मूल्य प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए CPI से खाद्य और ईंधन घटकों को हटाकर इसकी गणना की जाती है।
- नीतिगत अधिदेश: RBI का वैधानिक अधिदेश हेडलाइन CPI (+/- 2% के बैंड के साथ 4%) को लक्षित करना है, हालांकि मांग का आकलन करने के लिए नीतिगत कार्रवाइयों में कोर मुद्रास्फीति की बारीकी से निगरानी की जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
मौद्रिक नीति + कृषि-मौसम विज्ञान
अल नीनो-प्रेरित मानसून के झटके सीधे तौर पर खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं, जिससे स्थिर कोर मुद्रास्फीति और मजबूत औद्योगिक विकास के बावजूद MPC को उच्च दरें बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
राजकोषीय विस्तार + तरलता कॉरिडोर
राज्य के नेतृत्व वाला पूंजीगत व्यय घरेलू निवेश को गति प्रदान करता है, जिससे RBI के लिए निजी ऋण को विस्थापित (crowding out) किए बिना तरलता अवशोषण को प्रबंधित करने का एक नाजुक संतुलन बनता है।
LAF कॉरिडोर संरचना (SDF की बिना-प्रतिभूति स्थिति बनाम रिवर्स रेपो) और MPC की लक्ष्य-निर्धारण सीमाएं 2026 प्रीलिम्स में हावी रहेंगी।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2020PrelimsGS1
If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do ? 1. Cut and optimize the Statutory Liquidity Ratio 2. Increase the Marginal Standing Facility Rate 3. Cut the Bank Rate and Repo Rate Select the correct answer using the code given below:
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. In India, Non-Banking Financial Companies can access the Liquidity Adjustment Facility window of the Reserve Bank of India. 2. In India, Foreign Institutional Investors can hold the Government Securities (G-Secs). 3. In India, Stock Exchanges can offer separate trading platforms for debts. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2014MainsGS3
There is also a point of view that Agricultural Produce Market Committees (APMCs) set up under the State Acts have not only impeded the development of agriculture but also have been the cause of food inflation in India. Critically examine.
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The weightage of food in Consumer Price Index (CPI) is higher than that in Wholesale Price Index (WPI). 2. The WPI does not capture changes in the prices of services, which CPI does. 3. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. Which of the statements given above is/are correct?
