भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति और दर मतभेद
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
RBI मौद्रिक नीति समिति की कार्यप्रणाली, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और मुद्रा स्थिरता भारत के मैक्रोएनामिक प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो GS3 भारतीय अर्थव्यवस्था पाठ्यक्रम के लिए सीधे प्रासंगिक हैं।
सारांश
यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के भीतर मुद्रास्फीति प्रबंधन, दर में संशोधन और रुपये की स्थिरता को लेकर चिंताओं के संबंध में आंतरिक मतभेदों पर चर्चा करता है, जो विकास और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाने में व्यापक आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) को महंगाई को लक्षित करने, दरों में बढ़ोतरी और आर्थिक विकास को प्रबंधित करने को लेकर आंतरिक विभाजनों का सामना करना पड़ रहा है।
- रुपये के अवमूल्यन और बाहरी व्यापक आर्थिक दबावों से जुड़ी चिंताएं मौद्रिक नीति के फैसलों को प्रभावित करती हैं।
- मुद्रास्फीति नियंत्रण के प्राथमिक अधिदेश के साथ विकास को बढ़ावा देने में संतुलन बनाना केंद्रीय बैंक के अधिकारियों के लिए एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है।
महत्वपूर्ण शब्द
लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा
एक मौद्रिक नीति रणनीति जिसमें केंद्रीय बैंक का लक्ष्य एक निश्चित सहनशीलता बैंड (±2%) के भीतर एक विशिष्ट लक्ष्य दर (भारत में 4%) के आसपास मुद्रास्फीति को बनाए रखना होता है।
UPSC context
UPSC पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था): मौद्रिक नीति, केंद्रीय बैंकिंग और मूल्य स्थिरता प्रबंधन के लिए मुख्य ढांचा।
भारतीय रिज़र्व बैंक
भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान, जिसकी स्थापना 1934 के RBI अधिनियम के तहत की गई है, जो मौद्रिक प्रणाली को विनियमित करने, मुद्रा जारी करने और विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था): बैंकिंग विनियमन, वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक संचालन के लिए बुनियादी संस्थागत स्तंभ।
मौद्रिक नीति समिति
RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाला एक वैधानिक छह सदस्यीय निकाय, जो मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था): मौद्रिक नीति के निर्णय लेने की प्रक्रिया, ब्याज दर में संशोधन, और मुद्रास्फीति नियंत्रण तंत्र पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI MPC का प्राथमिक अधिदेश सांख्यिकीय प्राथमिकता के बिना विकास और मुद्रास्फीति का समान संतुलन है।
एस्पिरेंट्स अक्सर MPC के प्राथमिक अधिदेश (mandate) को दोहरी समानता (dual equality) के साथ भ्रमित कर लेते हैं; क़انون स्पष्ट रूप से विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सांविधिक अधिदेश (statutory mandates) और परिचालन ढाँचे (operational framework) क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता के लिए RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत स्थापित।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) संयुक्त मुद्रास्फीति का लक्ष्य +/- 2% (2%-6%) के सहनशीलता बैंड के साथ 4% है।
- संरचना: इसमें 6 सदस्य होते हैं: 3 RBI से (गवर्नर सहित, जो अध्यक्ष होते हैं) और 3 बाहरी सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- जवाबदेही: विफलता को CPI मुद्रास्फीति के लगातार तीन तिमाहियों तक 2%-6% के दायरे से बाहर रहने के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके लिए सरकार को एक औपचारिक रिपोर्ट सौंपनी होगी।
अंतर-विषय पैटर्न
मौनिटरी पॉलिसी बनाम एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी
रुपये की रक्षा के लिए RBI की दर संबंधी कार्रवाई अक्सर घरेलू विकास की अनिवार्यताओं के साथ संघर्ष करती है, जो केंद्रीय बैंकिंग नीति को सीधे पूंजी खाता प्रबंधन और विदेशी मुद्रा भंडार से जोड़ती है।
सांविधिक अधिदेश, सहनशीलता बैंड के उल्लंघन की परिभाषा और MPC की संरचना पर एक बहु-कथन (मल्टी-स्टेटमेंट) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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