FY26 के लिए RBI के विकास अनुमान और व्यापक आर्थिक रुझान
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख मुख्य व्यापक आर्थिक मापदंडों—संवृद्धि अनुमान (growth projections), MPC द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) और FDI रुझानों—पर प्रकाश डालता है, जो GS Paper 3 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। अमेरिका के साथ बदलते व्यापारिक समीकरण (trade dynamics), विशेष रूप से टैरिफ और कृषि क्षेत्र के संदर्भ में, GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS3 (अर्थव्यवस्था/कृषि) दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के एक सदस्य ने वित्त वर्ष 2026 (FY26) में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% से अधिक की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, जो मजबूत घरेलू खपत और निवेश के बल पर वैश्विक आर्थिक प्रतिकूलताओं से सुरक्षित है। मुद्रास्फीति वर्तमान में लगभग 2% पर नियंत्रित है, जो हालिया मौद्रिक सख्ती की प्रभावशीलता को दर्शाती है, जबकि भविष्य में ब्याज दरों में कोई भी कटौती निरंतर व्यापक आर्थिक स्थिरता पर निर्भर करेगी। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, भारत अमेरिका (US) के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहा है, जिसका उद्देश्य अपने श्रम-प्रधान निर्यात के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना और साथ ही अपने संरक्षित कृषि एवं डेयरी क्षेत्रों को खोलने के दबाव का प्रबंधन करना है। साथ ही, जबकि भारत में सकल FDI में वृद्धि हुई है, विदेशी संस्थाओं द्वारा फंडों की वापसी (repatriation) के कारण शुद्ध FDI की गति धीमी रही है।
मुख्य बिंदु
- RBI MPC सदस्य नागेश कुमार ने FY26 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5% से अधिक रहने का अनुमान लगाया है, जो मुख्य रूप से मजबूत घरेलू खपत और निवेश से प्रेरित होगी।
- कठोर MPC नीतियों के कारण CPI मुद्रास्फीति वर्तमान में लगभग 2% पर अच्छी तरह से प्रबंधित है, हालांकि भविष्य में दरों में कटौती समग्र व्यापक आर्थिक संकेतकों पर निर्भर करेगी।
- भारत श्रम-प्रधान वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच सुरक्षित करने हेतु अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की संभावनाएं तलाश रहा है, लेकिन कृषि और डेयरी शुल्कों को कम करने की अमेरिकी मांगों के कारण बातचीत में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- भारत अपने सामानों पर 26% अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ को हटाने और स्टील एवं एल्युमिनियम शुल्कों पर राहत की मांग कर रहा है, जो अमेरिका द्वारा इंडोनेशिया से हासिल की गई व्यापक रियायतों के विपरीत है।
- जहां 2024-25 में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह बढ़कर $81 बिलियन हो गया, वहीं विदेशी कंपनियों द्वारा बाहरी प्रत्यावर्तन (outward repatriations) के कारण नेट FDI कम बना हुआ है।
महत्वपूर्ण शब्द
द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA)
दो देशों के बीच टैरिफ, कोटा और बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए एक व्यापार समझौता। भारत और अमेरिका वर्तमान में पारस्परिक बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय BTA पर बातचीत कर रहे हैं।
UPSC context
GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध) एवं GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। यह व्यापार कूटनीति और घरेलू क्षेत्रों पर इसके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI अधिनियम, 1934 के तहत एक छह सदस्यीय सांविधिक निकाय, जिसे 4% (2-6% के दायरे के भीतर) के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क रेपो रेट निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। मौद्रिक नीति ढांचे, मूल्य स्थिरता और RBI के कानूनी अधिदेशों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जो मौद्रिक नीति तैयार करने, मुद्रा जारी करने, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। बैंकिंग, साख नियंत्रण और समष्टि आर्थिक स्थिरता से संबंधित विषयों के लिए एक प्रमुख संस्थान।
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
वह वैश्विक अंतर-सरकारी संगठन जो राष्ट्रों के बीच व्यापार को नियंत्रित करता है। भारत (1995 से) इसका एक संस्थापक सदस्य है, जो अक्सर विकासशील देशों (Global South) के हितों की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। यह बहुपक्षीय व्यापार नियमों और विवाद समाधान की समझ का परीक्षण करता है।
शुद्ध FDI बनाम सकल FDI
सकल FDI कुल विदेशी पूंजी अंतर्वाह है; शुद्ध FDI इस राशि में से विनिवेश (मुनाफे की स्वदेश वापसी) और भारतीय संस्थाओं द्वारा किए गए बाह्य (outward) FDI को घटाने के बाद प्राप्त होने वाली राशि है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। भुगतान संतुलन और पूंजी प्रवाह की स्थिरता का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI को वैधानिक रूप से 2% CPI मुद्रास्फीति दर को लक्षित करने का अधिदेश दिया गया है।
RBI का वैधानिक मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है (±2% के टॉलरेंस बैंड के साथ)। 2% निचली टॉलरेंस सीमा है, न कि RBI अधिनियम की धारा 45ZA के तहत केंद्रीय अधिदेश।
संबंधित अवधारणाएँ
सकल FDI और शुद्ध FDI के बीच क्या अंतर है?
- सकल FDI: एक विशिष्ट अवधि के दौरान विदेशी निवेशकों द्वारा किसी देश में आने वाले प्रत्यक्ष निवेश पूंजी अंतर्वाह की कुल मात्रा।
- शुद्ध FDI: सकल FDI में से घरेलू फर्मों द्वारा किया गया बाहरी FDI और विदेशी संस्थाओं द्वारा पूंजी की स्वदेश वापसी (विनिवेश/लाभ) को घटाने के बाद प्राप्त राशि।
- आर्थिक संकेतक: यह उत्पादक नियोजन के लिए अर्थव्यवस्था में रखी गई वास्तविक विदेशी पूंजी को दर्शाता है, जो बाहरी वित्तपोषण की एक अधिक सटीक तस्वीर पेश करता है।
भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण कैसे करता है?
- नकारात्मक सूचियां: वस्तुओं और सेवाओं की एक बातचीत के माध्यम से तय की गई सूची (जिसमें आमतौर पर कृषि और डेयरी शामिल होते हैं) जिन्हें किसी भी टैरिफ कटौती या बाजार पहुंच प्रतिबद्धताओं (market access commitments) से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
- टैरिफ रेट कोटा: ऐसी प्रणालियाँ जो केवल एक निर्दिष्ट कोटे तक कम टैरिफ पर आयात की अनुमति देती हैं, जिसके बाद काफी अधिक, निषेधात्मक शुल्क लागू होते हैं।
- सेफगार्ड ड्यूटी: संधि के वे प्रावधान जो आयात में अचानक उछाल के कारण घरेलू उद्योगों को खतरा होने की स्थिति में टैरिफ में अस्थायी वृद्धि की अनुमति देते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
घरेलू बनाम निर्यात-संचालित विकास मॉडल
भारत की >6.5% की वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू उपभोग और आंतरिक capex पर निर्भर है, जो पारंपरिक निर्यात-संचालित एशियन टाइगर मॉडलों के विपरीत है और वैश्विक व्यापार झटकों से संरचनात्मक सुरक्षा (structural insulation) प्रदान करती है।
FTAs और भारत का डेयरी क्षेत्र
US, EU और UK के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं लगातार उन मांगों के कारण रुक जाती हैं जिनमें भारत के खंडित और आजीविका-प्रधान डेयरी एवं कृषि बाजारों को भारी सब्सिडी वाले पश्चिमी आयात के लिए खोलने का दबाव डाला जाता है।
2026 की prelims में Gross बनाम Net FDI के बीच अंतर और कृषि के लिए भारत की FTA नकारात्मक-सूची (negative-list) रणनीति पर आधारित एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2018MainsGS2
What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?
- 2021PrelimsGS1
Consider the following : 1. Foreign currency convertible bonds 2. Foreign institutional investment with certain conditions 3. Global depository receipts 4. Non-resident external deposits Which of the above can be included in Foreign Direct Investments?
