विकास अनुमान बढ़ाते हुए आरबीआई ने रेपो रेट स्थिर रखा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मौलिक हैं। बेंचमार्क ब्याज दरों (repo rate), मुद्रास्फीति की गतिशीलता और GDP विकास के बीच संबंध को समझना UPSC GS3 (Economy) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों को इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि RBI मूल्य स्थिरता और विकास के अपने दोहरे अधिदेश (dual mandate) को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक उपकरणों का उपयोग किस प्रकार करता है।
सारांश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है, जो मौद्रिक नीति पर एक स्थिर रुख का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, RBI ने FY26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास अनुमान को बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। यह निर्णय मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) और मजबूत व्यापक आर्थिक विकास को बनाए रखने की आवश्यकता के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने के केंद्रीय बैंक के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बेंचमार्क रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा।
- केंद्रीय बैंक ने FY26 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को बढ़ाकर 7.4% कर दिया है।
- ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर रोक, आर्थिक गति को समर्थन देने के साथ-साथ निरंतर बनी हुई मुद्रास्फीति के प्रबंधन के प्रति एक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाती है।
- यह निर्णय मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के RBI के दोहरे अधिदेश को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
Reserve Bank of India (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जो मुद्रा जारी करने, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने और मौद्रिक नीति के माध्यम से देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था। बैंकिंग विनियमन, मौद्रिक उपकरणों और व्यापक आर्थिक स्थिरता में केंद्रीय बैंक की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
छह सदस्यीय वैधानिक निकाय (3 RBI के, 3 सरकार द्वारा नियुक्त) जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं, जिसे मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर (policy repo rate) निर्धारित करने का अधिदेश प्राप्त है।
UPSC context
GS पेपर III: मौद्रिक नीति। यह मूल्य स्थिरता के लिए संस्थागत ढाँचे और नियम-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया की ओर बदलाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
Repo Rate
The interest rate at which the RBI lends short-term funds to commercial banks against government securities; it is the primary tool for controlling liquidity and inflation.
UPSC context
GS Paper III: Banking/Inflation. A core concept for Prelims (policy impact) and Mains (economic stimulus vs. stabilization).
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
A monetary policy framework where the central bank adjusts interest rates to keep the Consumer Price Index (CPI) inflation within a specific target (currently 4% ± 2%).
UPSC context
GS Paper III: Indian Economy. Key for analyzing the RBI's primary mandate and its trade-off between growth and price stability.
वास्तविक जीडीपी वृद्धि
किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रास्फीति-समायोजित बाज़ार मूल्य, जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक भौतिक उत्पादन को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर III: संवृद्धि और विकास। आर्थिक स्वास्थ्य और मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों की प्रभावकारिता के आकलन के लिए आवश्यक।
तटस्थ रुख
एक नीतिगत रुख जिसमें केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाने या घटाने का तत्काल कोई संकेत नहीं देता है, जिससे भविष्य के आंकड़ों के आधार पर लचीलेपन की गुंजाइश बनी रहती है।
UPSC context
GS पेपर III: मौद्रिक नीति। RBI की भविष्य की नीतिगत दिशा की व्याख्या करने के लिए 'रुख' (Hawkish, Dovish, Neutral) को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रारंभिक ट्रैप
The Reserve Bank of India independently sets the inflation target under the Flexible Inflation Targeting framework.
मुद्रास्फीति का लक्ष्य RBI द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा RBI के परामर्श से प्रत्येक पाँच वर्षों में निर्धारित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
मौद्रिक नीति समिति (MPC) का वैधानिक अधिदेश और इसकी संरचना क्या है?
- Statutory Body: It is a statutory body constituted under Section 45ZB of the amended Reserve Bank of India Act, 1934.
- संरचना: छह सदस्य: तीन RBI अधिकारी (पदेन अध्यक्ष के रूप में गवर्नर सहित) और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य।
- निर्णय प्रक्रिया: Decisions are taken by majority vote. The RBI Governor has a casting vote in case of a tie, but no absolute veto power.
भारत में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting - FIT) ढांचा कैसे कार्य करता है?
- लक्ष्य: MPC का मुख्य उद्देश्य हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखना है, जिसमें +/- 2% का टॉलरेंस बैंड शामिल है।
- दोहरा अधिदेश: मूल्य स्थिरता प्राथमिक उद्देश्य है, लेकिन आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखना RBI अधिनियम द्वारा कानूनी रूप से अनिवार्य है।
- Failure Clause: यदि CPI मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक 2-6% के दायरे का उल्लंघन करती है, तो RBI को सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें इसके कारणों और उपचारात्मक उपायों की व्याख्या की गई हो।
अंतर-विषय पैटर्न
खाद्य मुद्रास्फीति पर मौद्रिक सीमाएँ
जलवायु झटकों के कारण होने वाली निरंतर खाद्य मुद्रास्फीति, रेपो रेट की प्रभावशीलता को सीमित करती है। यह मुद्रास्फीति नियंत्रण के भार को सरकार के आपूर्ति-पक्ष के हस्तक्षेपों, जैसे कि निर्यात प्रतिबंध और बफर स्टॉकिंग पर स्थानांतरित कर देता है।
Monetary-Fiscal policy coordination
Upgraded GDP growth projections despite high borrowing rates reflect strong government capital expenditure crowding-in private investment, offsetting the drag of a tight monetary policy stance.
Expect a 2026 Prelims statement linking MPC's statutory failure clause (3-quarter breach) with supply-side food inflation limitations.
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
