RBI ने डेरिवेटिव्स के लिए यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर का रोलआउट टाला
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
UPSC उम्मीदवारों को भारत के मुद्रा और वित्तीय बाजारों की जटिलताओं को समझना चाहिए, जिसमें RBI का नियामक तंत्र भी शामिल है। OTC डेरिवेटिव्स, G-Secs, CCIL और वैश्विक स्तर पर संरेखित फ्रेमवर्क (जैसे UTI) जैसे शब्दों से परिचित होना Prelims (अर्थव्यवस्था की अवधारणाएं) और GS3 Mains (वित्तीय स्थिरता और व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन) के लिए आवश्यक है।
सारांश
The Reserve Bank of India (RBI) has postponed the rollout of the Unique Transaction Identifier (UTI) for over-the-counter (OTC) derivative transactions to January 2027, revising its previous deadline of April 2026. The UTI will act as a globally standardized reference number for reporting trades—such as Rupee and foreign currency interest rate derivatives, credit derivatives, and forward contracts in G-Secs—to the Trade Repository managed by the Clearing Corporation of India Limited (CCIL-TR). This regulatory move aims to tighten systemic oversight and ensure comprehensive market surveillance.
मुख्य बिंदु
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी ओवर-द-काउंटर (OTC) डेरिवेटिव लेनदेन के लिए यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफ़ायर (UTI) के अनिवार्य कार्यान्वयन को अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 1 जनवरी, 2027 तक टाल दिया है।
- UTI को बाजार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक OTC डेरिवेटिव लेनदेन के लिए वैश्विक स्तर पर संरेखित, एकल विशिष्ट संदर्भ कोड के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- UTI रिपोर्टिंग के लिए अनिवार्य उपकरणों में रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स, सरकारी प्रतिभूतियों में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स और क्रेडिट डेरिवेटिव्स शामिल हैं।
- लेन-देन को व्यवस्थित रूप से क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL-TR) द्वारा प्रबंधित ट्रेड रिपॉजिटरी को रिपोर्ट किया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर (UTI)
एक विश्व स्तर पर मानकीकृत 52-अक्षरों वाला अल्फ़ान्यूमेरिक कोड, जिसका उपयोग व्यक्तिगत ओवर-द-काउंटर (OTC) डेरिवेटिव लेनदेन की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। यह व्यापार जीवनचक्र (trade lifecycle) के दौरान ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित करता है, जिससे नियामकों द्वारा बेहतर बाजार निगरानी और प्रणालीगत जोखिम मूल्यांकन की सुविधा मिलती है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); वित्तीय बाजार पारदर्शिता और RBI द्वारा अपनाए गए वैश्विक नियामक मानकों (CPMI-IOSCO) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL)
एक विशिष्ट वित्तीय संस्थान जो सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा (foreign exchange) और मुद्रा बाजारों (money markets) में लेनदेन के क्लियरिंग और निपटान (settling) के लिए एक केंद्रीय काउंटरपार्टी (CCP) के रूप में कार्य करता है। यह भारत में OTC डेरिवेटिव्स के लिए ट्रेड रिपॉजिटरी (Trade Repository) का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); वित्तीय बाजार अवसंरचना (FMI) और उन संस्थानों पर केंद्रित है जो प्रणालीगत जोखिम (systemic risk) को कम करते हैं और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
ओवर-द-काउंटर (OTC) डेरिवेटिव्स
वित्तीय अनुबंध (जैसे कि स्वैप या फॉरवर्ड) जो किसी औपचारिक स्टॉक एक्सचेंज की मध्यस्थता के बिना सीधे दो पक्षों के बीच बातचीत के जरिए तय और ट्रेड किए जाते हैं। हालांकि ये लचीले होते हैं, लेकिन एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव्स की तुलना में इनमें काउंटरपार्टी जोखिम (counterparty risk) अधिक होता है।
UPSC context
GS पेपर III (पूंजी बाजार); संगठित एक्सचेंजों और निजी द्विपक्षीय वित्तीय अनुबंधों के बीच अंतर पर वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है।
ट्रेड रिपॉजिटरी (TR)
एक केंद्रीकृत रजिस्ट्री जो डेरिवेटिव लेनदेन के रिकॉर्ड एकत्र करती है और उनका रखरखाव करती है। यह अधिकारियों को बाजार का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे जोखिम के संकेंद्रण की निगरानी करने और बाजार के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है।
UPSC context
GS पेपर III (नियामक निकाय); उन तंत्रों का परीक्षण करता है जिनका उपयोग RBI द्वारा गैर-पारदर्शी वित्तीय क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए किया जाता है।
लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर (LEI)
20-अक्षरों वाला एक वैश्विक संदर्भ कोड जो वित्तीय लेनदेन में भाग लेने वाली कानूनी संस्थाओं (legal entities) की विशिष्ट रूप से पहचान करता है। यह UTI जनरेट करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है और विभिन्न RBI-विनियमित रिपोर्टिंग ढांचों के लिए अनिवार्य है।
UPSC context
GS Paper III (अर्थव्यवस्था); वैश्विक वित्तीय एकीकरण और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (AML) ट्रैकिंग से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
सेंट्रल काउंटरपार्टी (CCP)
एक ऐसी इकाई जो किसी व्यापार में प्रतिपक्षों (counterparties) के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, और प्रत्येक विक्रेता के लिए खरीदार तथा प्रत्येक खरीदार के लिए विक्रेता बन जाती है। यह प्रक्रिया, जिसे नोवेशन (novation) के रूप में जाना जाता है, डिफॉल्ट के जोखिम को कम करती है।
UPSC context
GS Paper III (आर्थिक स्थिरता); उच्च-मात्रा वाले वित्तीय बाजारों में जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
Unique Transaction Identifier (UTI) सभी एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के लिए SEBI द्वारा अनिवार्य एक कोड है।
UTI को RBI द्वारा विशेष रूप से Over-The-Counter (OTC) डेरिवेटिव्स के लिए अनिवार्य किया गया है, न कि एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के लिए (जो मुख्य रूप से SEBI द्वारा विनियमित होते हैं)।
संबंधित अवधारणाएँ
OTC डेरिवेटिव्स को एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव्स से क्या अलग करता है?
- कस्टमाइजेशन: OTC अनुबंध निजी पक्षों के बीच सीधे तौर पर बातचीत के माध्यम से तय किए जाते हैं, जबकि एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव्स मानकीकृत अनुबंध होते हैं जिनका व्यापार एक औपचारिक मंच पर किया जाता है।
- काउंटरपार्टी जोखिम: औपचारिक एक्सचेंज की अनुपस्थिति के कारण OTC डेरिवेटिव्स में उच्च डिफॉल्ट जोखिम होता है, हालांकि भारत में CCIL जैसे संस्थान इसे कम करने में मदद करते हैं।
- नियामक क्षेत्र: RBI फॉरेक्स और ब्याज दरों से जुड़े OTC डेरिवेटिव्स को विनियमित करता है, जबकि SEBI एक्सचेंज-ट्रेडेड वित्तीय डेरिवेटिव्स की निगरानी करता है।
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) की क्या भूमिका है?
- निपटान गारंटी: CCIL एक Qualified Central Counterparty (QCCP) के रूप में कार्य करता है, जो G-Secs, फॉरेक्स और मनी मार्केट ट्रेड्स के क्लियरिंग और सेटलमेंट की गारंटी देता है।
- ट्रेड रिपॉजिटरी: यह RBI के अधिदेश के तहत OTC डेरिवेटिव लेनदेन के रिकॉर्ड एकत्र करने और उनका रखरखाव करने के लिए एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस (Trade Repository) के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
G20 के 2008 के संकट के बाद के सुधार
UTI और ट्रेड रिपॉजिटरी की अनिवार्यताएं 2008 के वित्तीय संकट के बाद की गई G20 प्रतिबद्धताओं को पूरा करती हैं, जिनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपारदर्शी और उच्च जोखिम वाले OTC डेरिवेटिव्स को प्रणालीगत नियामक निगरानी के दायरे में लाना है।
RBI निगरानी में LEI बनाम UTI
जहाँ लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर (LEI) बड़े सीमा-पारीय (cross-border) या ऋण लेनदेन में कॉर्पोरेट पक्षकारों की पहचान करता है, वहीं UTI विशिष्ट रूप से व्यक्तिगत OTC डेरिवेटिव लेनदेन को ट्रैक करता है।
प्रीलिम्स में UTI और LEI के बीच भ्रम पैदा करने वाले कथन के साथ-साथ OTC बनाम एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव्स (Exchange-traded derivatives) और CCIL की भूमिका के वैचारिक परीक्षण की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2024PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, "Collateral Borrowing and Lending Obligations" are the instruments of:
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. In India, Non-Banking Financial Companies can access the Liquidity Adjustment Facility window of the Reserve Bank of India. 2. In India, Foreign Institutional Investors can hold the Government Securities (G-Secs). 3. In India, Stock Exchanges can offer separate trading platforms for debts. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2024PrelimsGS1
In India, which of the following can trade in Corporate Bonds and Government Securities? 1. Insurance Companies 2. Pension Funds 3. Retail Investors Select the correct answer using the code given below:
