बैंकिंग प्रणाली में तरलता डालने के लिए RBI द्वारा CRR कटौती
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह RBI द्वारा एक प्रमुख संरचनात्मक हस्तक्षेप है, जो CRR में 1% की दुर्लभ और भारी कटौती को दर्शाता है। यह UPSC GS3 पाठ्यक्रम की भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में प्रणालीगत तरलता के प्रबंधन, ऋण सृजन और मनी मल्टीप्लायर प्रभाव के लिए केंद्रीय बैंक के उपकरणों के संबंध में अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 100 बेसिस पॉइंट (1%) की महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य दिसंबर 2025 के अंत तक बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹2.5 लाख करोड़ की प्राथमिक तरलता डालना है। यह कटौती 25 बेसिस पॉइंट की चार समान किस्तों में की जाएगी। जबकि बेंचमार्क रेपो रेट और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) अपरिवर्तित बने हुए हैं, RBI ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) कॉरिडोर को बढ़ाकर 75 बेसिस पॉइंट कर दिया है। मौद्रिक नीति में यह संरचनात्मक बदलाव तरलता की कमी को दूर करने, बैंकों के फंड की लागत को कम करने और व्यापक आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए सुचारू ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मुख्य बिंदु
- RBI ने नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 100 आधार अंकों (1%) की भारी कटौती की घोषणा की, जिससे इसे 4.5% से घटाकर 3.5% कर दिया गया (चार चरणों में विवरण के अनुसार यह प्रभावी रूप से 3% तक कम हो जाएगा)।
- यह नीतिगत कदम दिसंबर 2025 के अंत तक बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹2.5 लाख करोड़ की प्राथमिक तरलता (primary liquidity) प्रवाहित करेगा।
- CRR कटौती को तरलता अवशोषण (liquidity absorption) को सुचारू बनाने के लिए चार समान चरणों (14 दिसंबर, 28 दिसंबर, 11 जनवरी और 25 जनवरी) में लागू किया जाएगा।
- सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) 18% पर अपरिवर्तित बना हुआ है, और बेंचमार्क रेपो रेट को भी बरकरार रखा गया है।
- RBI ने तरलता प्रबंधन में अधिक लचीलेपन की अनुमति देने के लिए SDF और MSF दरों में संशोधन करके लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) कॉरिडोर को बढ़ाकर 75 आधार अंक (basis points) कर दिया है।
- इस कदम का उद्देश्य घर्षण संबंधी नकदी की कमी (frictional liquidity shortages) को दूर करना, बैंकों की धन की लागत (cost of funds) को कम करना और आर्थिक विकास के लिए ऋण प्रवाह (credit flow) को प्रोत्साहित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
बैंक की कुल जमा राशि (Net Demand and Time Liabilities) का वह हिस्सा जिसे नकद के रूप में RBI के पास बनाए रखना अनिवार्य है। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता और यह अर्थव्यवस्था में तरलता (liquidity) को नियंत्रित करता है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; मुद्रास्फीति नियंत्रण और मनी मल्टीप्लायर प्रभाव के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण परिमाणात्मक उपकरण।
नकदी समायोजन सुविधा (LAF)
RBI द्वारा Repo और Reverse Repo परिचालनों के माध्यम से दैनिक तरलता के असंतुलन को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक ढांचा, जो ओवरनाइट कॉल मनी रेट को संचालित करने में मदद करता है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) और WACR जैसे परिचालन लक्ष्यों की समझ का परीक्षण करता है।
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF)
एक संपार्श्विक-रहित तरलता अवशोषण साधन जो LAF कॉरिडोर की निचली सीमा (floor) के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों को एक विशिष्ट दर पर RBI के पास अपनी अतिरिक्त धनराशि जमा करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; मौद्रिक ढांचे (उर्जित पटेल समिति) और संपार्श्विक-मुक्त अवशोषण (collateral-free absorption) में हालिया बदलावों को दर्शाता है।
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)
आपातकालीन तरलता की कमी के दौरान SLR-पात्र प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर बैंकों के लिए RBI से ओवरनाइट (overnight) उधार लेने की एक खिड़की। यह LAF कॉरिडोर की ऊपरी सीमा (ceiling) बनाता है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; बैंकिंग प्रणाली के लिए एक सुरक्षा वाल्व (safety valve) और ब्याज दर की ऊपरी सीमा (interest rate cap) के रूप में कार्य करता है।
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
जमा का वह न्यूनतम प्रतिशत जिसे बैंकों को सोना, नकदी या सरकारी प्रतिभूतियों जैसी तरल संपत्तियों के रूप में बनाए रखना अनिवार्य होता है। यह बैंकों की शोधनक्षमता सुनिश्चित करता है और सरकारी उधारी को सुगम बनाता है।
UPSC context
GS-3 इकॉनमी; बैंक परिसंपत्ति संरचना और उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को विनियमित करने वाली वैधानिक आवश्यकता।
रेपो रेट
वह बेंचमार्क ब्याज दर जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यह केंद्रीय बैंक के मौद्रिक रुख का मुख्य संकेत है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और संवृद्धि के लिए मौद्रिक नीति समिति (MPC) का प्राथमिक उपकरण।
प्रारंभिक ट्रैप
वाणिज्यिक बैंक RBI के पास बनाए रखे गए CRR बैलेंस पर RBI से ब्याज अर्जित करते हैं।
RBI, CRR पर शून्य ब्याज देता है। CRR में कटौती से बैंकों को ठीक इसलिए मदद मिलती है क्योंकि यह इस बिना ब्याज वाली नकदी को लाभकारी ऋण (profitable lending) के लिए मुक्त कर देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
CRR और SLR संरचना और रिटर्न के मामले में एक-दूसरे से कैसे भिन्न हैं?
- संरचना: CRR को केवल RBI के पास नकद शेष के रूप में बनाए रखना अनिवार्य है। SLR को नकद, सोने या अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के रूप में बनाए रखा जा सकता है।
- रिटर्न: बैंकों को CRR शेष पर बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिलता है। इसके विपरीत, G-Secs जैसी SLR परिसंपत्तियां बैंकों के लिए नियमित ब्याज आय उत्पन्न करती हैं।
- अनुरक्षण: CRR सीमाएं प्रतिदिन RBI के पास बनाए रखी जाती हैं, जबकि SLR बैंकों द्वारा स्वयं तरल रूप में बनाए रखी जाती हैं।
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) कॉरिडोर किन घटकों से मिलकर बनता है?
- कॉरिडोर: यह मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर (ऊपरी सीमा) और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर (निचली सीमा) के बीच का ब्याज दर स्प्रेड (interest rate spread) है।
- नीतिगत उपयोगिता: एक व्यापक कॉरिडोर RBI को बेंचमार्क Repo Rate में बदलाव किए बिना ओवरनाइट लिक्विडिटी को अवशोषित करने या प्रवाहित करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
CRR के माध्यम से मौद्रिक संचरण
रेपो रेट में कटौती किए बिना, CRR को कम करने से बिना प्रतिफल वाली (unremunerated) पूंजी मुक्त होती है। इससे बैंकों की फंड की कुल लागत कम हो जाती है, जिससे परोक्ष रूप से ऋण वितरण को बढ़ावा मिलता है और मौद्रिक संचरण (monetary transmission) में सहायता मिलती है।
मनी मल्टीप्लायर प्रभाव
आरक्षित अनुपात (CRR) में कटौती सीधे तौर पर मनी मल्टीप्लायर को बढ़ाती है, जिससे मैक्रोइकोनॉमिक सिस्टम में विस्तृत मुद्रा आपूर्ति (M3) का गणितीय रूप से विस्तार होता है।
2026 प्रीलिम्स में SDF बनाम MSF के बीच तुलना, और LAF कॉरिडोर को चौड़ा (widening) करने से ओवरनाइट लिक्विडिटी किस प्रकार प्रभावित होती है, इस पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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