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राजकोषीय घाटा प्रबंधन और केंद्रीय बैंक लाभांश भुगतान तंत्र

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटना केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट प्रबंधन और संप्रभु राजकोषीय नीति के बीच के अंतर्संबंध का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह UPSC की अवधारणाओं जैसे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (बिमल जालान समिति), Contingent Risk Buffer, forex interventions, और कैसे गैर-कर राजस्व राजकोषीय घाटे और बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करता है, को व्यावहारिक संदर्भ प्रदान करता है।

सारांश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2026 के लिए केंद्र सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण (surplus transfer) को मंजूरी दी है। यह महत्वपूर्ण भुगतान मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा बाजार में RBI के रणनीतिक हस्तक्षेप—कमजोर होते रुपये को स्थिर करने के लिए डॉलर की बिक्री—और उच्च वैश्विक ब्याज दरों के बीच विदेशी संपत्तियों से हुई मजबूत कमाई के कारण संभव हुआ है। साथ ही, RBI ने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का पालन करते हुए अपने आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) को बढ़ाकर 6.5% कर अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत किया है। सरकार के लिए, यह राजकोषीय लाभ मुद्रास्फीति को बढ़ाए बिना राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करने, बाजार उधारी कम करने और पूंजीगत व्यय को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक (macroeconomic) गुंजाइश प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु

  • RBI बोर्ड ने FY26 के लिए केंद्र सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक अधिशेष हस्तांतरण (surplus transfer) को मंजूरी दी है, जो बजटीय अनुमान से 130% से अधिक है।
  • इस रिकॉर्ड अधिशेष का मुख्य कारण रुपये की गिरावट को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा की गई डॉलर की भारी बिक्री और वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से प्राप्त उच्च ब्याज आय है।
  • RBI ने अपने आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) को अपनी बैलेंस शीट के 6.5% तक बढ़ा दिया है, जो बिमल जालान समिति के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) द्वारा अनुशंसित ऊपरी सीमा है।
  • यह भारी अधिशेष हस्तांतरण सरकार को पर्याप्त राजकोषीय लचीलापन प्रदान करेगा, जिससे राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी, संभावित रूप से सकल बाजार उधारी में कमी आएगी और बॉन्ड यील्ड में नरमी आएगी।

महत्वपूर्ण शब्द

आर्थिक पूंजी ढांचा (ECF)

एक नीतिगत तंत्र जो RBI से केंद्र सरकार को जोखिम प्रावधानों और लाभ वितरण के इष्टतम स्तर को निर्धारित करता है, तथा केंद्रीय बैंक की सुदृढ़ता (resilience) और राजकोषीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करता है।

UPSC context

GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था; संस्थागत वित्त, संसाधन जुटाने और RBI-सरकार राजकोषीय संबंधों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
आकस्मिक जोखिम बफर (CRB)

RBI की पूंजी के भीतर एक विशिष्ट आरक्षित निधि, जिसका उद्देश्य अप्रत्याशित मौद्रिक, वित्तीय, क्रेडिट और परिचालन जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है; इसे आमतौर पर इसकी बैलेंस शीट के 5.5% से 6.5% के बीच बनाए रखा जाता है।

UPSC context

GS पेपर 3: मौद्रिक नीति; बैंकिंग में जोखिम प्रबंधन और केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source
अधिशेष हस्तांतरण

RBI अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत, व्ययों और प्रोविजनिंग के लेखांकन के बाद, RBI से केंद्र सरकार को अवशिष्ट शुद्ध आय का वार्षिक हस्तांतरण।

UPSC context

GS पेपर 3: संसाधन जुटाना; गैर-कर राजस्व स्रोतों और राष्ट्रीय बजट पर उनके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
बिमल जालान समिति

एक विशेषज्ञ समिति (2018) जिसने RBI के पूंजी भंडार के लिए वर्तमान नियमों को निर्धारित किया, विशेष रूप से 5.5%–6.5% की CRB रेंज और एक नियम-आधारित अधिशेष वितरण नीति की सिफारिश की।

UPSC context

Prelims/Mains: महत्वपूर्ण समितियाँ; भारतीय आर्थिक सुधारों के ऐतिहासिक और तकनीकी संदर्भ का परीक्षण।

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राजकोषीय घाटा

सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय में होने वाली कमी। RBI अधिशेष हस्तांतरण (surplus transfers) एक गैर-कर राजस्व अप्रत्याशित लाभ के रूप में कार्य करता है जो सरकार को अतिरिक्त उधारी के बिना इस अंतर को कम करने में मदद करता है।

UPSC context

GS पेपर 3: राजकोषीय नीति; व्यापक आर्थिक स्थिरता और घाटे के समेकन पर चर्चाओं के केंद्र में।

Source
विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप

मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयां—जैसे रुपये को स्थिर करने के लिए डॉलर बेचना—जो महत्वपूर्ण 'रियलाइज्ड ट्रेडिंग गेन' (realized trading gains) उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे वार्षिक अधिशेष (surplus) में योगदान मिलता है।

UPSC context

GS पेपर 3: बाह्य क्षेत्र; विनिमय दर प्रबंधन और इसके राजकोषीय दुष्प्रभावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

RBI द्वारा हस्तांतरित अधिशेष को केंद्रीय बजट में 'पूंजीगत प्राप्ति' (Capital Receipt) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

यह एक जाल है। RBI अधिशेष हस्तांतरण को राजस्व प्राप्तियों के तहत गैर-कर राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, न कि पूंजीगत प्राप्ति के रूप में, क्योंकि यह न तो कोई देनदारी पैदा करता है और न ही सरकारी संपत्ति को कम करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Monetary Policy

RBI का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) क्या है?

  • उत्पत्ति: बिमल जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बैंक की जोखिम पूंजी (risk capital) को प्रबंधित करने के लिए 2019 में अपनाया गया।
  • उद्देश्य: यह निर्धारित करने के लिए एक पारदर्शी पद्धति प्रदान करता है कि RBI कितनी जोखिम पूंजी अपने पास रखता है और कितना अधिशेष लाभ सरकार को हस्तांतरित किया जाता है।
  • CRB सीमाएं: RBI की कुल बैलेंस शीट के 5.5% से 6.5% के बीच अनिवार्य रूप से आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) बनाए रखने का प्रावधान करता है।
Economy - Foreign Exchange Management

RBI विदेशी मुद्रा परिचालनों से अधिशेष आय कैसे उत्पन्न करता है?

  • डॉलर की बिक्री: RBI तब विनिमय लाभ (exchange gains) प्राप्त करता है जब वह रुपये को स्थिर करने के लिए अपने भंडार से अमेरिकी डॉलर को उनकी ऐतिहासिक अधिग्रहण लागत की तुलना में अधिक विनिमय दर पर बेचता है।
  • ब्याज आय: RBI अपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को US ट्रेजरी जैसे सुरक्षित और उच्च-प्रतिफल वाले विदेशी संप्रभु बॉन्डों में निवेश करके ब्याज आय अर्जित करता है।
  • सांविधिक हस्तांतरण: वाणिज्यिक संस्थाओं के विपरीत, RBI इन आय पर कोई आयकर नहीं देता है। आकस्मिक जोखिम बफर (Contingency Risk Buffer) में स्थानांतरण के बाद, शेष लाभ सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अधिशेष हस्तांतरण और बॉन्ड यील्ड में नरमी

    गैर-कर राजस्व में भारी अप्रत्याशित लाभ सरकार की बाजार उधारी की जरूरतों को कम करता है। उधारी की आपूर्ति में कमी सरकारी बॉन्ड की कीमतों को बढ़ाती है और यील्ड को कम करती है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से पूरी अर्थव्यवस्था में उधारी की लागत कम हो जाती है।

  • Forex हस्तक्षेप और घरेलू तरलता अवशोषण

    जब RBI रुपये की गिरावट को रोकने के लिए डॉलर बेचता है, तो यह साथ ही घरेलू बाजार से उसके बराबर मूल्य के रुपये भी सोख लेता है। इससे अनपेक्षित रूप से घरेलू तरलता (liquidity) कम हो जाती है, जो मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) को प्रभावित करती है।

2026 की prelims परीक्षा में RBI की CRB सीमाओं (5.5-6.5%), अधिशेष (surplus) के गैर-कर राजस्व के रूप में वर्गीकरण और इसके बॉन्ड यील्ड (bond yield) पर प्रभाव से संबंधित प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2022PrelimsGS1

    With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?

  • 2019PrelimsGS1

    Which one of the following is not the most likely measure the Government/RBI takes to stop the slide of Indian rupee?