भारतीय रिजर्व बैंक अधिशेष हस्तांतरण और राजकोषीय घाटा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
RBI का लाभांश (dividend) भुगतान सरकार की गैर-कर प्राप्तियों (non-tax receipts) का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत के व्यापक आर्थिक प्रबंधन (macroeconomic management), राजकोषीय स्वास्थ्य और मौद्रिक स्थिरता के विश्लेषण के लिए RBI की बैलेंस शीट, इसकी आय के स्रोतों और इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (जो अधिशेष हस्तांतरण और कंटिंजेंट रिस्क बफर को नियंत्रित करता है) को समझना अत्यंत आवश्यक है।
सारांश
गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के बोर्ड ने लेखा वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,86,588 करोड़ के भारी अधिशेष हस्तांतरण (surplus transfer) को मंजूरी दे दी है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) के अनुरूप, बोर्ड ने कंटिंजेंट रिस्क बफर (CRB) को RBI की बैलेंस शीट के 6.5% पर बनाए रखा—समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बफर में ₹1,09,379.64 करोड़ हस्तांतरित किए गए। RBI की बैलेंस शीट में 20.61% का महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया, जिससे यह ₹91.97 लाख करोड़ हो गई। यह बड़ा लाभांश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण गैर-कर राजस्व स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो अतिरिक्त उधार के बिना राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन में मदद करता है।
मुख्य बिंदु
- RBI बोर्ड ने लेखा वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,86,588 करोड़ के भारी लाभांश भुगतान को मंजूरी दी।
- RBI ने ₹1,09,379.64 करोड़ अपने Contingent Risk Buffer (CRB) में हस्तांतरित किए, जिससे इसे केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट के 6.5% के स्तर पर बनाए रखा गया।
- संशोधित इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) के तहत, RBI के लिए अपनी बैलेंस शीट के 4.5% से 7.5% के दायरे में CRB बनाए रखना आवश्यक है।
- वर्ष के दौरान RBI की बैलेंस शीट में 20.61% की वृद्धि हुई, जिससे यह कुल ₹91,97,121.08 करोड़ तक पहुँच गई।
- केंद्रीय बैंक ने जोखिम प्रावधानों और वैधानिक कोष हस्तांतरण से पहले वित्त वर्ष 26 में ₹3,95,972.10 करोड़ की शुद्ध आय अर्जित की।
महत्वपूर्ण शब्द
इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF)
एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जिसे 2019 में बिमल जालान समिति (Bimal Jalan Committee) के माध्यम से अपनाया गया था, जो सरकार को लाभ हस्तांतरित करने से पहले RBI द्वारा बनाए रखे जाने वाले उपयुक्त जोखिम प्रावधानों और अधिशेष वितरण को निर्धारित करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था); RBI-सरकार संबंधों और संस्थागत स्वायत्तता बनाम संसाधन जुटाने (resource mobilization) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
आकस्मिक जोखिम बफर (CRB)
ECF के भीतर एक आरक्षित निधि (जिसे बैलेंस शीट के 5.5%–6.5% पर बनाए रखा जाता है) जो मुद्रा की अस्थिरता या वित्तीय संकट जैसे अप्रत्याशित झटकों के खिलाफ RBI को सुरक्षा प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper 3; वित्तीय स्थिरता, केंद्रीय बैंक भंडार और 'अंतिम ऋणदाता' (Lender of Last Resort) की भूमिका से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
अधिशेष हस्तांतरण
RBI अधिनियम की धारा 47 के तहत केंद्र सरकार को RBI के शुद्ध लाभ का वार्षिक भुगतान, जिसे तकनीकी रूप से व्यावसायिक लाभांश (commercial dividend) के बजाय 'अधिशेष' (surplus) कहा जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (सरकारी बजटिंग); राजकोष में RBI के वित्तीय योगदान की विधिक और तकनीकी प्रकृति की समझ का परीक्षण करता है।
RBI अधिनियम, 1934 की धारा 47
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में निहित वह वैधानिक प्रावधान, जो केंद्रीय बैंक को आवश्यक प्रावधान करने के बाद अपने शेष लाभ को सरकार को हस्तांतरित करने का निर्देश देता है।
UPSC context
GS पेपर 3/प्रिलिम्स; रिजर्व के हस्तांतरण का विशिष्ट कानूनी आधार, जो इसे सामान्य कॉर्पोरेट डिविडेंड से अलग करता है।
गैर-कर राजस्व
सरकार की ऐसी प्राप्तियाँ जिनमें कराधान शामिल नहीं होता है, जिनमें ब्याज, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश/लाभ और RBI से अधिशेष हस्तांतरण शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (संसाधनों का संग्रहण); यह विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है कि सरकार करों में वृद्धि किए बिना राजकोषीय अंतराल को कैसे पाटती है।
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण
सरकार के राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को कम करने के नीतिगत प्रयास, जिन्हें अक्सर रिकॉर्ड RBI अधिशेष हस्तांतरण जैसी अप्रत्याशित प्राप्तियों से समर्थन मिलता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (सरकारी बजटिंग); राष्ट्रीय ऋण-जीडीपी अनुपात और राजकोषीय लक्ष्यों पर बाहरी राजस्व अंतःक्षेपण (external revenue injections) के प्रभाव का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI द्वारा हस्तांतरित वार्षिक अधिशेष को केंद्रीय बजट की पूँजीगत प्राप्तियों (Capital Receipts) के तहत दर्ज किया जाता है।
RBI अधिशेष हस्तांतरण को गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो सरकार की राजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) का एक प्रमुख घटक है, न कि पूंजीगत प्राप्तियों (Capital Receipts) का।
संबंधित अवधारणाएँ
RBI का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) क्या है?
- उत्पत्ति: जोखिम प्रावधान और अधिशेष वितरण को औपचारिक रूप से विनियमित करने के लिए बिमल जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर अपनाया गया।
- सांविधिक आधार: केंद्र सरकार को अधिशेष लाभ का हस्तांतरण RBI अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत अनिवार्य है।
- जोखिम बफर: अप्रत्याशित प्रणालीगत या मौद्रिक झटकों को सोखने के लिए बैलेंस शीट के एक विशिष्ट प्रतिशत के रूप में कंटिंजेंट रिस्क बफर (CRB) बनाए रखने का निर्देश देता है।
RBI की आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं?
- प्रतिभूतियां: अपनी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) और विदेशी संप्रभु बॉन्डों की विशाल होल्डिंग्स पर अर्जित ब्याज।
- LAF परिचालन: लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) ऑपरेशंस के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण से उत्पन्न ब्याज।
- विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप: विदेशी मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक के सक्रिय हस्तक्षेपों (खरीद और बिक्री) से प्राप्त लाभ।
अंतर-विषय पैटर्न
RBI अधिशेष और FRBM सुदृढ़ीकरण
RBI से प्राप्त अप्रत्याशित गैर-कर राजस्व महत्वपूर्ण राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करते हैं, जिससे सरकार सख्त FRBM राजकोषीय सुदृढ़ीकरण लक्ष्यों का पालन करते हुए भी उच्च पूंजीगत व्यय को बनाए रखने में सक्षम होती है।
विदेशी मुद्रा अंतर्वाह और बैलेंस शीट का विस्तार
RBI के बैलेंस शीट में भारी विस्तार अक्सर विदेशी पूंजी अंतर्वाह के अवशोषण द्वारा संचालित होता है, जो बदले में आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) के लिए आवश्यक पूर्ण मात्रा (absolute quantum) को बढ़ा देता है।
वर्ष 2026 में बिमल जालान समिति (Bimal Jalan Committee) ECF, गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) और RBI बैलेंस शीट के कारकों (drivers) को आपस में जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025PrelimsGS1
Which of the following are the sources of income for the Reserve Bank of India? I. Buying and selling Government bonds II. Buying and selling foreign currency III. Pension fund management IV. Lending to private companies V. Printing and distributing currency notes Select the correct answer using the code given below.
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements in respect of the digital rupee : 1. It is a sovereign currency issued by the Reserve Bank of India (RBI) in alignment with its monetary policy. 2. It appears as a liability on the RBI's balance sheet. 3. It is insured against inflation by its very design. 4. It is freely convertible against commercial bank money and cash. Which of the statements given above are correct?
- 2019MainsGS3
The public expenditure management is a challenge to the Government of India in the context of budget making during the post-liberalization period. Clarify it.
