RBI की मौद्रिक नीति में बदलाव और मूल्य स्थिरता का आदेश
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के निर्धारण, RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे और विकास तथा मूल्य स्थिरता के बीच के नाजुक संतुलन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
यह लेख आरबीआई के नीतिगत बदलाव (पॉलिसी पिवट) की पड़ताल करता है जिसमें दरों में संशोधन शामिल हैं, और मैक्रोएक्नॉमिक ग्रोथ (समष्टि आर्थिक विकास) तथा मुद्रास्फीति गतिशीलता (इन्फ्लेशन डायनेमिक्स) को संतुलित करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के केंद्रीय बैंक के मुख्य उद्देश्य पर जोर देता है।
मुख्य बिंदु
- लेख RBI के मौद्रिक नीति बदलाव और दर में बढ़ोतरी के पीछे के तर्क पर चर्चा करता है, जिसमें मूल्य स्थिरता की रक्षा करने की अनिवार्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह वृहद आर्थिक ढांचे में आर्थिक विकास का समर्थन करने के साथ-साथ मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने की चल रही चुनौतियों को उजागर करता है।
- मौद्रिक नीति का संचरण और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने में केंद्रीय बैंक की भूमिका आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय केंद्रीय बैंकिंग संस्थान जिसकी स्थापना RBI अधिनियम 1934 के तहत की गई है, जो मुद्रा को विनियमित करने, धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने और व्यापक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): केंद्रीय बैंकिंग, मौद्रिक नीति और व्यापक आर्थिक प्रबंधन से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
RBI
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए संक्षिप्त नाम, जो मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने और स्थायी विकास का समर्थन करने के लिए रेपो दरों जैसे मौद्रिक नीति उपकरणों का संचालन करता है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों और बैंकिंग विनियमन से संबंधित प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मौद्रिक नीति समिति (MPC) के मुख्य घटक और अधिदेश क्या हैं?
- वैधानिक आधार: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित सांविधिक ढांचा, जिसे मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है।
- कंपोजीशन: इसमें छह सदस्य होते हैं—तीन अधिकारी RBI से और तीन बाहरी सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य: कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) संयुक्त मुद्रास्फीति का लक्ष्य +/- 2% (2% से 6%) के सहनशीलता बैंड के साथ 4% निर्धारित किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
मौद्रिक नीति बनाम औद्योगिक विकास
मौद्रिक सख्ती (मॉनेटरी टाइटनिंग) सीधे तौर पर 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत MSMEs और औद्योगिक विस्तार के लिए ऋण की उपलब्धता को प्रभावित करती है, जिससे ऋण की लागत और संरचनात्मक विकास के बीच एक ट्रेड-ऑफ (संतुलन की मजबूरी) पैदा होता है।
RBI का पॉलिसी पिवट और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा (4+/-2%) केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता और उसके शासناदेश से जुड़े बयानों में अक्सर सामने आते हैं।
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