समसामयिकी

घटते वैश्वीकरण के बीच भारत को क्षेत्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

वैश्वीकरण से संप्रभु राष्ट्रवाद की ओर संक्रमण समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मुख्य विषय है। यह लेख भारत की 'Neighborhood First' नीति और क्षेत्रीय सुदृढ़ीकरण के अत्यधिक महत्व को रेखांकित करता है, जो भारत की विदेश नीति में बदलाव, पड़ोस की चुनौतियों और उभरती हुई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर GS2 के प्रश्नों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

सारांश

लेखक का तर्क है कि सार्वभौमिक 'ग्लोबलिज्म' का युग समाप्त हो रहा है, जो संप्रभु राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद से संचालित एक बहुध्रुवीय दुनिया के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जैसे-जैसे भू-राजनीतिक संघर्षों और संरक्षणवाद के बीच वैश्विक शासन संरचनाएं लड़खड़ा रही हैं, भारत को अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को पुनर्निर्धारित करने की सलाह दी गई है। एक कमजोर पड़ती वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करने के लिए खुद को अत्यधिक विस्तारित करने या केवल वैश्विक 'हाई टेबल' पर सीट तलाशने के बजाय, भारत को अपने निकटतम रणनीतिक पड़ोस को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी 'Neighborhood First' नीति को पुनर्जीवित करके और दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में निर्विवाद क्षेत्रीय नेतृत्व स्थापित करके, भारत एक खंडित दुनिया में अपनी राह बनाने और बाहरी विरोधियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए आवश्यक रणनीतिक गहराई (strategic depth) विकसित कर सकता है।

मुख्य बिंदु

  • हाइपर-ग्लोबलाइजेशन का दौर अब संप्रभु राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद और खंडित क्षेत्रीय संरचनाओं को रास्ता दे रहा है, क्योंकि UN और WTO जैसे वैश्विक संस्थान अपनी प्रभावशीलता खो रहे हैं।
  • केवल वैश्विक उच्च-मंच (global high-table) की आकांक्षाओं के पीछे भागने के बजाय, भारत की रणनीतिक अनिवार्यता दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में एक निर्विवाद क्षेत्रीय नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है।
  • निकटतम पड़ोस में संबंधों को सुदृढ़ करना बाहरी शक्तियों (जैसे चीन) के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव (strategic footprint) को संतुलित करने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।
  • भारत की विदेश नीति को व्यावहारिक बहु-संरेखण (multi-alignment), मिनीलैटरलिज्म और ग्लोबल साउथ (Global South) के नेतृत्व पर जोर देना चाहिए, जिससे अपने वैश्विक प्रभाव को एक मजबूत क्षेत्रीय आधार पर स्थापित किया जा सके।

महत्वपूर्ण शब्द

पड़ोस प्रथम नीति

भारत की अपने निकटतम पड़ोसियों (दक्षिण एशिया और तटीय देशों) के साथ जुड़ने की रणनीतिक प्राथमिकता, ताकि एक गैर-पारस्परिक, परामर्शात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता, भौतिक/डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्थिक परस्पर निर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके।

UPSC context

GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध — 'भारत और उसके पड़ोसी' और 'द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह' के लिए महत्वपूर्ण।

Source
SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास)

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के लिए भारत का समुद्री दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य तटीय पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना और भारत को एक 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में स्थापित करना है।

UPSC context

GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध — इंडो-पैसिफिक में समुद्री कूटनीति और रणनीतिक हितों का परीक्षण करता है।

Source
बिम्सटेक

बंगाल की खाड़ी के चारों ओर स्थित सात देशों का एक क्षेत्रीय समूह, जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक सेतु (bridge) के रूप में कार्य करता है और ठप पड़े SAARC के एक विकल्प के रूप में है।

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GS Paper II: क्षेत्रीय समूह — 'Act East' और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण।

Source
WTO (विश्व व्यापार संगठन)

अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाली वैश्विक संस्था, जो वर्तमान में अपने अपीलीय निकाय (Appellate Body) के पतन और संरक्षणवादी 'संप्रभु राष्ट्रवाद' (sovereign nationalism) में वृद्धि के कारण 'संस्थागत पक्षाघात' (institutional paralysis) का सामना कर रही है।

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GS Paper II/III: अंतरराष्ट्रीय संस्थान और अर्थव्यवस्था — वैश्विक व्यापार शासन और संरक्षणवाद की जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
बहुध्रुवीयता

शक्ति का एक ऐसा वितरण जिसमें दो से अधिक राष्ट्र-राज्यों के पास लगभग समान सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव होता है, जो शीत युद्ध के बाद की एकध्रुवीय व्यवस्था (unipolar order) का स्थान लेता है।

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GS Paper II: वैश्विक राजनीति — 'विकसित/विकासशील देशों की नीतियों के प्रभाव' के विश्लेषण के लिए मूलभूत अवधारणा।

Source
ब्रिक्स

एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (साथ ही हाल के आमंत्रित सदस्य) शामिल हैं, जो एक बहुध्रुवीय विश्व और ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत करता है।

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GS पेपर II: वैश्विक समूह — बदलती विश्व व्यवस्था और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में भारत की भूमिका का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत विशेष रूप से क्वाड (Quad) जैसे मिनीलेटरल (minilateral) ढांचों की ओर रुख कर रहा है और UN जैसे बहुपक्षीय मंचों को त्याग रहा है।

भारत UN की जड़ता से बचने के लिए मिनीलेटरल्स (minilaterals) का उपयोग करता है, लेकिन इसने बहुपक्षवाद (multilateralism) का त्याग नहीं किया है। यह अभी भी सक्रिय रूप से ग्लोबल साउथ (Global South) का पक्ष लेता है और UNSC में सुधारों की मांग करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 'मिनिलैटरलिज्म' को पारंपरिक बहुपक्षवाद से क्या अलग करता है?

  • दायरा और आकार: बहुपक्षवाद में व्यापक, सार्वभौमिक भागीदारी (UN, WTO) शामिल है; मिनीलेटरलिज्म साझा रणनीतिक हितों वाले राष्ट्रों के एक छोटे समूह तक सीमित है।
  • निर्णय प्रक्रिया: मिनीलैटरल्स विशिष्ट मुद्दों पर फुर्तीले, अनौपचारिक और आम सहमति-आधारित होते हैं, जो बड़े संगठनों की नौकरशाही जड़ता को दरकिनार करते हैं।
  • विधिक ढांचा: पारंपरिक बहुपक्षीय संगठन बाध्यकारी संधियों और चार्टर्स पर निर्भर करते हैं, जबकि मिनीलेटरल्स (minilaterals) स्वैच्छिक सहयोग और लचीले गठबंधन पर निर्भर करते हैं।
International Relations

पड़ोसी संबंधों के लिए भारत के गुजराल सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

  • गैर-पारस्परिकता: बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे निकटतम पड़ोसियों के साथ, भारत बिना किसी पारस्परिक कार्रवाई की मांग किए, सद्भावना के साथ अपनी क्षमता अनुसार सहयोग प्रदान करता है।
  • अहस्तक्षेप: किसी भी दक्षिण एशियाई देश को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और न ही अपनी भूमि का उपयोग क्षेत्रीय हितों के विरुद्ध होने देना चाहिए।
  • द्विपक्षीय समाधान: सभी विवादों का समाधान द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को बाहर रखा गया हो।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मिनिलेटरल्स और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन

    क्वाड जैसे समूह तेजी से गैर-पारंपरिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर GS1/GS3 Economic Geography के विषयों जैसे critical mineral mapping और semiconductor supply chains के साथ ओवरलैप करते हैं।

  • ग्लोबल साउथ और जलवायु वित्त

    ग्लोबल साउथ के क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत की मुखरता UNFCCC COP शिखर सम्मेलनों में उसके बातचीत के रुख को आधार प्रदान करती है, जिसमें न्यायसंगत जलवायु वित्त और तकनीकी हस्तांतरण की मांग की जाती है।

  • IOR क्षेत्रवाद और समुद्री सुरक्षा

    हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) की ओर रणनीतिक झुकाव विदेश नीति को GS3 आंतरिक सुरक्षा से जोड़ता है, जो तटीय रक्षा, समुद्री डकैती रोधी (counter-piracy) प्रयासों और SAGAR फ्रेमवर्क पर केंद्रित है।

GS2 मुख्य परीक्षा 2026 में UN/WTO के गतिरोध को संतुलित करने के लिए भारत के गतिशील लघु-पक्षीय समूहों (Quad/I2U2) की ओर बढ़ते झुकाव का मूल्यांकन करने वाले एक 15 अंकों के प्रश्न की अपेक्षा करें।

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