राज्यसभा की मर्यादा और पीठासीन अधिकारी की विधायी शक्तियां
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
संसदीय कार्यवाही का संचालन, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका और सांसदों के विशेषाधिकार GS पेपर 2 पाठ्यक्रम के मुख्य घटक हैं। UPSC अक्सर विधायी गरिमा बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता का परीक्षण करता है।
सारांश
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने संसद सदस्यों को संसदीय मर्यादा का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी और इसे एक 'लक्ष्मण रेखा' बताया जिसे लांघा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सदन के प्रभावी कामकाज के लिए अनुशासन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि, उन्होंने सदस्यों को यह भी आश्वासन दिया कि उनके उचित दावों, लोकतांत्रिक आवाजों और संसदीय विशेषाधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। यह सदन में व्यवस्था लागू करने के साथ-साथ सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखने में पीठासीन अधिकारी की दोहरी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हुए, उपराष्ट्रपति ने सांसदों को संसदीय मर्यादा की 'लक्ष्मण रेखा' को पार न करने के प्रति आगाह किया।
- उन्होंने विधायी सदन के सुचारू और उत्पादक कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अनुशासन बनाए रखने के सर्वोपरि महत्व पर जोर दिया।
- नियमों के कड़े अनुपालन की मांग करते हुए, सभापति ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनके वैध दावों और संसदीय विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा।
- यह कथन उस सूक्ष्म संतुलन को रेखांकित करता है जिसे पीठासीन अधिकारी को व्यवस्था बनाए रखने और सदस्यों के मुद्दे उठाने के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के बीच बनाए रखना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 105
संवैधानिक प्रावधान जो संसद सदस्यों को सदन या उसकी समितियों के भीतर दिए गए किसी भी वक्तव्य या दिए गए मत के लिए वाक-स्वतंत्रता और कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II: संसद; विधायी स्वतंत्रता और संसदीय मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को समझने के लिए अनिवार्य।
संसदीय विशेषाधिकार
विधायकों द्वारा अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए प्राप्त विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ, जिनमें सत्र के दौरान दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति और आंतरिक मामलों को विनियमित करने का सामूहिक अधिकार शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II: संघ के कार्य और उत्तरदायित्व; विधायी स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राज्यसभा के सभापति
भारत के उपराष्ट्रपति की पदेन भूमिका, जो उच्च सदन की अध्यक्षता करते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं और सदन की गरिमा तथा सदस्यों के विशेषाधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक पद; पीठासीन अधिकारी की शक्तियों, निष्पक्ष भूमिका और विधायी प्रक्रियाओं में उनके अधिकार पर केंद्रित है।
संविधान का अनुच्छेद 122
संवैधानिक अनुच्छेद जो कथित प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आधार पर संसदीय कार्यवाही की वैधता की जाँच करने से न्यायालयों को रोकता है, और शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।
UPSC context
GS पेपर II: शक्तियों का पृथक्करण; न्यायिक समीक्षा से विधायी प्रक्रिया की उन्मुक्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
संसदीय मर्यादा
सदन के सुचारू और गरिमापूर्ण कामकाज को बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों से अपेक्षित आचार संहिता, शिष्टाचार और अनुशासन।
UPSC context
GS पेपर II: संसद और राज्य विधानमंडल; विधायी उत्पादकता और आचार समितियों की भूमिका पर बहस के लिए प्रासंगिक।
राज्यसभा
भारतीय संसद का उच्च सदन, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, एक स्थायी सदन के रूप में कार्य करता है जो विधायी कार्यों पर विशेषज्ञ और गंभीर पुनर्विचार के लिए एक मंच प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II: विधायिका की संरचना और कार्यप्रणाली; भारत में द्विसदनीय व्यवस्था और संघीय प्रतिनिधित्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यसभा के सभापति के पास घोर उच्छृंखल व्यवहार के लिए किसी सदस्य को स्वतः निलंबित करने की शक्ति है।
लोकसभा अध्यक्ष (नियम 374A) के विपरीत, राज्यसभा सभापति किसी सदस्य को स्वतः निलंबित नहीं कर सकते। उच्च सदन में निलंबन के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव को अपनाया जाना आवश्यक है (नियम 256)।
संबंधित अवधारणाएँ
लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के बीच अनुशासनात्मक शक्तियाँ किस प्रकार भिन्न हैं?
- लोकसभा अध्यक्ष: किसी सदस्य को सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं (नियम 373) और उनके पास किसी सदस्य को 5 दिनों या सत्र की शेष अवधि के लिए स्वतः निलंबित करने की शक्ति है (नियम 374A)।
- राज्यसभा सभापति: सीधे सदन से बाहर जाने का निर्देश (नियम 255) दे सकते हैं, लेकिन किसी सदस्य को स्वतः निलंबित नहीं कर सकते। निलंबन के लिए सदन द्वारा नियम 256 के तहत प्रस्ताव पारित किया जाना अनिवार्य है।
अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकारों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: सांसदों को सदन में वाक्-स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधानों और संसदीय मर्यादा को विनियमित करने वाले प्रक्रिया के आंतरिक नियमों के अधीन है।
- न्यायिक उन्मुक्ति: सांसदों को संसदीय या समिति की कार्यवाही के दौरान कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के लिए किसी भी न्यायिक कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।
- संहिताबद्धीकरण की स्थिति: भारत में विशेषाधिकार काफी हद तक संहिताबद्ध नहीं हैं। वे संविधान, प्रक्रिया के नियमों, पूर्व दृष्टांतों और ऐतिहासिक परंपराओं से प्राप्त होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 105 विशेषाधिकार बनाम अनुच्छेद 121 प्रतिबंध
संसदीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 105) सख्त संवैधानिक सीमाओं के साथ संचालित होती है, जैसे कि अनुच्छेद 121, जो सांसदों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है।
दलबदल विरोधी कानून बनाम संसदीय वाक स्वतंत्रता
सदन में एक सांसद के वाक् स्वातंत्र्य और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार, तथा दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी) के तहत पार्टी व्हिप के बाध्यकारी प्रतिबंधों के बीच जारी तनाव।
लोकसभा अध्यक्ष बनाम राज्यसभा सभापति की अनुशासनात्मक शक्तियों (निलंबन नियमों) पर Prelims में एक तुलनात्मक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022MainsGS2
Discuss the role of the Vice-President of India as the Chairman of the Rajya Sabha.
- 2023MainsGS2
Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.
- 2014MainsGS2
The 'Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members' as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. How can this problem be addressed ?
- 2013PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. The Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha are not the members of that House. 2. While the nominated members of the two Houses of the Parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the Vice President. Which of the statements given above is/are correct?
