भारत में अंत्येष्टि देखभाल और पैसिव यूथनेशिया के लिए कानूनी ढांचा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
पैसिव यूथेनेशिया और एंड-ऑफ-लाइफ केयर पर बहस कई UPSC विषयों से जुड़ती है: मौलिक अधिकारों की व्याख्या (अनुच्छेद 21), न्यायपालिका और विधायिका के बीच की गतिशीलता (न्यायिक सक्रियता बनाम विधायी शून्यता), और भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताएं (जेब से होने वाला भारी खर्च)।
सारांश
एक राज्यसभा सांसद ने 196वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तावित मॉडल बिल का हवाला देते हुए, गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए 'एंड-ऑफ-लाइफ केयर' (end-of-life care) से संबंधित कानून को तत्काल लागू करने की मांग की है। लंबे समय तक लाइफ सपोर्ट के कारण होने वाले गंभीर भावनात्मक और वित्तीय संकट—जहां भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से होने वाला खर्च (out-of-pocket expenses) 65% से अधिक है—पर प्रकाश डालते हुए, सांसद ने पैसिव यूथेनेशिया (passive euthanasia) पर स्पष्ट विधायी दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गरिमा के साथ मरने के अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 के निरंतर विस्तार का उल्लेख करते हुए, सांसद ने न्यायपालिका पर अत्यधिक निर्भरता के खिलाफ चेतावनी दी और संसद से अपने विधायी कर्तव्य को पूरा करने का आग्रह किया।
मुख्य बिंदु
- एक राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार से गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए 'एंड-ऑफ-लाइफ केयर' और पैसिव यूथेनेशिया को विनियमित करने हेतु एक समर्पित कानून बनाने का आग्रह किया है।
- सांसद ने रेखांकित किया कि 2006 में विधि आयोग की 196वीं रिपोर्ट ने इस विषय पर पहले ही एक मॉडल विधेयक का मसौदा तैयार किया था, जो अभी तक पारित नहीं हुआ है।
- स्पष्ट कानून के अभाव के कारण परिवारों को अत्यधिक भावनात्मक और वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है, जहाँ भारत के स्वास्थ्य देखभाल व्यय का 65% से अधिक हिस्सा 'आउट-ऑफ-पॉकेट' (out-of-pocket) खर्च के रूप में भुगतान किया जाता है।
- हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट मामलों में (जैसे हालिया हरीश राणा मामला) अनुच्छेद 21 के तहत पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी है, लेकिन सांसद ने तर्क दिया कि न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) को रोकने के लिए संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
असाध्य रूप से बीमार रोगियों का चिकित्सा उपचार विधेयक
एक प्रस्तावित विधायी ढांचा जिसका उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार (terminally ill) रोगियों के उपचार से इनकार करने के अधिकारों की रक्षा करना और जीवन-रक्षक प्रणालियों को हटाने की स्थिति में चिकित्सा पेशेवरों को कानूनी उत्तरदायित्व से सुरक्षा प्रदान करना है।
UPSC context
जीएस पेपर II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप। जीवन के अंतिम समय की देखभाल (end-of-life care) और स्वास्थ्य सेवा नैतिकता (healthcare ethics) में विधायी कमियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 21 (गरिमा के साथ मरने का अधिकार)
जीवन के अधिकार के लिए संवैधानिक प्रावधान, जिसकी Supreme Court द्वारा 'गरिमा के साथ मरने के अधिकार' और व्यर्थ चिकित्सा उपचार को अस्वीकार करने के अधिकार को शामिल करने के लिए व्याख्या की गई है।
UPSC context
GS पेपर II: संविधान और मौलिक अधिकार। न्यायिक सक्रियता और जीवन के अधिकार के विस्तार के ज्ञान का परीक्षण करता है।
निष्क्रिय इच्छामृत्यु
किसी असाध्य रूप से बीमार रोगी को प्राकृतिक रूप से मृत्यु प्राप्त करने देने के उद्देश्य से, जीवन रक्षक चिकित्सा उपचार (जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब) को जानबूझकर रोकना या वापस लेना।
UPSC context
GS पेपर II और IV: सामाजिक न्याय और नीतिशास्त्र। जीवन के अंत में देखभाल (end-of-life care) की कानूनी स्थिति और चिकित्सा में नैतिक दुविधाओं से संबंधित।
लिविंग विल (एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव)
एक कानूनी दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति भविष्य में मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होने की स्थिति के लिए अपनी चिकित्सा उपचार संबंधी प्राथमिकताओं का पहले से ही उल्लेख करता है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन और न्यायपालिका। 'कॉमन कॉज' निर्णय (2018) और रोगी की स्वायत्तता (patient autonomy) की समझ का परीक्षण करता है।
आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE)
सेवा के समय परिवारों द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष स्वास्थ्य भुगतान, जो भारत में अब भी उच्च (लगभग 61-65%) बने हुए हैं और अक्सर विनाशकारी वित्तीय संकट का कारण बनते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य। यह स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के संबंध में जागरूकता का परीक्षण करता है।
196वीं विधि आयोग रिपोर्ट
2006 का एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ जिसने लाइलाज रूप से बीमार रोगियों के लिए लाइफ सपोर्ट को रोकने को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की, जो बाद के विधायी मसौदों का आधार बना।
UPSC context
जीएस पेपर II: सांविधिक निकाय। संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर कानूनी सुधारों की सिफारिश करने में विधि आयोग की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 21 के तहत एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से भारत में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की इच्छामृत्यु कानूनी रूप से अनुमत हैं।
भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु (Active euthanasia) पूरी तरह से अवैध बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु (लाइफ सपोर्ट हटाना) और एडवांस डायरेक्टिव्स (Advance Directives) की अनुमति दी है, और संसद ने अभी तक कोई वैधानिक कानून पारित नहीं किया है।
संबंधित अवधारणाएँ
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत 'मरने के अधिकार' (Right to Die) की व्याख्या कैसे की है?
- ज्ञान कौर मामला (1996): SC ने व्यवस्था दी कि 'जीवन के अधिकार' में 'मरने का अधिकार' शामिल नहीं है, और IPC की धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- कॉमन कॉज केस (2018): SC ने 'गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार' को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जिससे सख्त दिशानिर्देशों के तहत पैसिव यूथेनेशिया और एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स (लिविंग विल) को वैध बनाया गया।
- सक्रिय बनाम निष्क्रिय: सक्रिय इच्छामृत्यु (घातक इंजेक्शन) अवैध है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु (जीवन-रक्षक उपचार को वापस लेना या रोकना) कानूनी रूप से अनुमेय है।
शक्तियों के पृथक्करण के संदर्भ में न्यायिक विधायन (Judicial Legislation) क्या है?
- संवैधानिक सेतु: जब संसद महत्वपूर्ण अधिकारों पर कानून बनाने में विफल रहती है, तो न्यायपालिका इस शून्यता को भरने के लिए बाध्यकारी दिशा-निर्देश (जैसे, विशाखा दिशा-निर्देश, इच्छामृत्यु नियम) जारी करती है।
- शक्तियों का पृथक्करण: विधायी समर्थन के बिना न्यायालय द्वारा अनिवार्य नियमों पर लंबे समय तक निर्भरता न्यायिक अतिरेक की चिंताएं उत्पन्न करती है, जिससे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 21 और जेब से होने वाला स्वास्थ्य व्यय
निष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) की बहस भारत के आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPE) से गहराई से जुड़ी हुई है। लंबे समय तक जीवन रक्षक प्रणाली (life support) परिवारों को विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय के लिए मजबूर करती है, जिससे 'सम्मान के साथ मरने का अधिकार' एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य-अर्थशास्त्र का मुद्दा बन जाता है।
विधि आयोग की रिपोर्ट और विधायी निष्क्रियता
असाध्य रूप से बीमार रोगियों पर 196वीं रिपोर्ट की तरह, विधि आयोग के कई मसौदे अभी भी पारित नहीं हुए हैं। UPSC अक्सर विधायी निष्क्रियता (legislative inertia) और इसके परिणामस्वरूप न्यायिक दिशानिर्देशों पर निर्भरता को रेखांकित करने के लिए Mains में इन विषयों से प्रश्न पूछता है।
2026 की Prelims में Advance Medical Directives पर एक कथन, या विधायी शून्यता (legislative vacuums) को भरने वाले न्यायिक दिशा-निर्देशों पर Mains में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2023MainsGS2
“The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.
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In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
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Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.
