भाजपा ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की
स्रोत:jagranjosh ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य स्तरीय राजनीतिक विकास, संसदीय ढांचा और उत्तर प्रदेश के लिए संवैधानिक सीट आवंटन पर नज़र रखने वाले UPPSC के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
यह लेख उत्तर प्रदेश में निर्धारित राज्य सभा चुनावों का विवरण देता है, जिसमें भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन और मतदान का समय शामिल है, और भारतीय राजव्यवस्था से प्रासंगिक उच्च सदन की चुनाव प्रणाली पर संदर्भ प्रदान करता है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव और कार्यक्रम की घोषणा।
- भाजपा ने यूपी से उच्च सदन की सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की।
- राज्य सभा सीटों के आवंटन, चुनावी तंत्र और संवैधानिक प्रावधानों की समझ शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
राज्यसभा
भारतीय संसद का उच्च सदन, जो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था): संघीय ढांचा, द्विसदनीयता और संसदीय प्रक्रियाओं की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय निर्वाचन आयोग
भारत के संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन): यह संवैधानिक निकायों, चुनावी सुधारों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का परीक्षण करता है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP)
भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से एक, जो वर्तमान में केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, और संसदीय चुनावों के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करता है।
UPSC context
GS Paper II (Polity): राजनीतिक दल की गतिशीलता, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया और बहु-दलीय लोकतंत्र को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए 12 सदस्य, निर्वाचित सदस्यों के समान ही सभी विधायी और कार्यकारी चुनावी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं।
अभ्यर्थੀ अक्सर यह मान लेते हैं कि राज्य सभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। संवैधानिक रूप से, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनावों में मतदान नहीं करते हैं, हालांकि वे उपराष्ट्रपति चुनावों में मतदान करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान के तहत राज्यसभा को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और चुनावी तंत्र क्या हैं?
- सदस्य संख्या सीमा: अधिकतम संख्या बल 250 सदस्यों तक सीमित है (238 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)।
- चौथी अनुसूची: चौथी अनुसूची जनसंख्या के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन करती है। उत्तर प्रदेश में 31 सीटों के साथ सबसे अधिक सीटें हैं।
- अप्रत्यक्ष चुनाव: चुनावी प्रणाली में निर्वाched विधायकों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत (STV) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है।
- स्थायी सदन: एक स्थायी निकाय जहाँ हर दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं; सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य सभा प्रतिनिधित्व और संघवाद बहसें
राज्य सभा सीट आवंटन चौथी अनुसूची द्वारा शासित होता है, जो जनसंख्या के आकार को संसदीय प्रतिनिधित्व से जोड़ती है, और जनगणना में देरी तथा परिसीमन की बहसों से जुड़ी हुई है।
द्विसदनीय विधायिकाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व
उच्च सदन के चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत का उपयोग किया जाता है, जो एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनावों में भी किया जाता है।
UP विधानसभा की कार्यप्रणाली, चौथी अनुसूची (Fourth Schedule) में सीटों का आवंटन, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व (proportional representation) मतदान नियम UPPSC प्रारंभिक परीक्षा के कथनों के लिए अति-महत्वपूर्ण (high-yield) हैं।
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Match List - I with List - II and choose the correct answer using the code given below the lists. List-I (State): (A) Maharashtra (B) Karnataka (C) Bihar (D) Tamil Nadu List-II (Number of seats in Rajya Sabha): 1. 16 2. 18 3. 19 4. 12
