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संसदीय धन्यवाद प्रस्ताव और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर विचार-विमर्श

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) जैसी संसदीय प्रक्रियाओं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में शामिल घरेलू संवेदनशीलता (कृषि और डेयरी), कृषि में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) की भूमिका और मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रशासनिक चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

सारांश

The Rajya Sabha adopted the Motion of Thanks to the President's address amid a walkout by the Opposition. The debate highlighted significant policy contentions, notably the Opposition's apprehension regarding the potential inclusion of sensitive agriculture and dairy products in the newly negotiated India-U.S. bilateral trade deal. In defense of the government's agricultural record, BJP members underscored the distribution of ₹4 lakh crore to farmers under the PM-Kisan Samman Nidhi scheme to boost rural incomes. Additionally, concerns were raised regarding electoral administration, with members criticizing the purportedly rushed nature of the special intensive revision of the electoral rolls.

मुख्य बिंदु

  • राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें विपक्ष के वॉकआउट के बाद उनकी अनुपस्थिति में विपक्षी संशोधनों को खारिज कर दिया गया।
  • विपक्षी सदस्यों ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चिंता व्यक्त की और संवेदनशील कृषि एवं डेयरी उत्पादों को इसमें शामिल किए जाने की संभावना पर सवाल उठाए।
  • BJP सांसदों ने PM-किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को ₹4 लाख करोड़ के वितरण का हवाला देते हुए सरकार की कृषि नीतियों का बचाव किया।
  • AAP सांसद संदीप कुमार पाठक ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए त्वरित समयसीमा की आलोचना की और तीन महीने की समयसीमा को अव्यावहारिक बताया।

महत्वपूर्ण शब्द

धन्यवाद प्रस्ताव

राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण (अनुच्छेद 87) के बाद की एक संसदीय प्रक्रिया। यह सदस्यों को सरकारी नीतियों पर चर्चा करने की अनुमति देती है। यदि यह लोक सभा में पराजित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।

UPSC context

जीएस पेपर 2 (राजव्यवस्था); संसदीय प्रस्तावों और कार्यपालिका की जवाबदेही की समझ का परीक्षण करता है।

Source
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan)

यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो भूमिधारक किसान परिवारों को उनकी कृषि और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से तीन समान किस्तों में ₹6,000 वार्षिक सहायता प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर 3 (कृषि/अर्थव्यवस्था); किसान कल्याण और डिजिटल गवर्नेंस के विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौता वार्ता के तहत व्यापार समझौता, जो वर्तमान में अमेरिकी डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और भारतीय टैरिफ संरक्षण (tariff protections) को लेकर समीक्षा के दायरे में है।

UPSC context

GS Paper 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); द्विपक्षीय समूहों और भारत के हितों पर नीतियों के प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राज्यसभा

'राज्यों की परिषद' या भारत की संसद का उच्च सदन। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्थायी निकाय है, जो संघीय संतुलन और विधायी समीक्षा सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); विधायिका और संघवाद के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।

Source
निर्वाचक नामावली का विशेष सघन पुनरीक्षण

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अपडेट करने, दोहरी प्रविष्टियों को हटाने और चुनावी नामावली की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए किया जाने वाला एक व्यापक और समयबद्ध घर-घर सत्यापन।

UPSC context

GS पेपर 2 (राजव्यवस्था/चुनाव); चुनावी सुधारों और ECI की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संसद के किसी भी सदन में धन्यवाद प्रस्ताव की हार मंत्रिपरिषद के इस्तीफे को अनिवार्य बनाती है।

केवल लोक सभा में हार ही सरकार को गिराती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75)।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Parliament

धन्यवाद प्रस्ताव को विनियमित करने वाले संवैधानिक नियम क्या हैं?

  • अनुच्छेद 87: प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक आम चुनाव के बाद दोनों सदनों में राष्ट्रपति के विशेष संबोधन का प्रावधान करता है।
  • संशोधन: सांसद अभिभाषण में कमियों को उजागर करने के लिए संशोधन पेश कर सकते हैं। इसके बाद मूल या संशोधित प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाना चाहिए।
  • सरकार का अस्तित्व: लोकसभा में प्रस्ताव की हार का अर्थ अविश्वास है, जिसके कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यसभा में प्रस्ताव की हार का ऐसा परिणाम नहीं होता है।
Economy - Agriculture

PM-KISAN योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

  • केंद्रीय क्षेत्र: यह 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार सीधे तौर पर इसका पूरा वित्तीय भार वहन करती है।
  • सार्वभौमिक भू-जोत: शुरुआत में छोटे/सीमांत किसानों के लिए, अब यह सभी भूमिधारक किसान परिवारों को कवर करता है, जिसके तहत Direct Benefit Transfer के माध्यम से तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 हस्तांतरित किए जाते हैं।
  • अपवर्जन मानदंड: संस्थागत भूमिधारकों, आयकर दाताओं और संवैधानिक पद धारकों को लाभ प्राप्त करने से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • कृषि संरक्षणवाद और WTO AoA

    डेयरी/कृषि आयात पर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय घर्षण, WTO में 'Agreement on Agriculture' और सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के लिए 'Peace Clause' पर भारत की बहुपक्षीय लड़ाई को दर्शाता है।

  • RPA 1950 बनाम 1951 का अंतर

    'मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण' पर चर्चा RPA 1950 का संदर्भ देती है, जो Prelims के लिए एक सामान्य भ्रम का बिंदु है जहाँ अभ्यर्थी इसके प्रावधानों को RPA 1951 (जो चुनावों के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है) के साथ भ्रमित कर देते हैं।

अनुच्छेद 87 (धन्यवाद प्रस्ताव) के नियमों और मतदाता सूची पर RPA 1950 के प्रावधानों को मिलाकर Prelims में एक मिश्रित-कथन (mixed-statement) वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2017MainsGS3

    How do subsidies affect the cropping pattern, crop diversity and economy of farmers? What is the significance of crop insurance, minimum support price and food processing for small and marginal farmers?

  • 2020MainsGS2

    What is the significance of Indo-US defence deals over Indo-Russian defence deals? Discuss with reference to stability in the Indo-Pacific region.

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  • 2024MainsGS2

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