रक्षा मंत्री ने पश्चिम एशिया संकट और स्वदेशीकरण रोडमैप की समीक्षा की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक अस्थिरता का भारत की ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव को दर्शाता है, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा स्वदेशीकरण (आत्मनिर्भर भारत) के रणनीतिक प्रोत्साहन की पुष्टि करता है।
सारांश
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इज़राइल, ईरान और अमेरिका से जुड़ी पश्चिम एशिया की अस्थिर सुरक्षा स्थिति के जवाब में भारत की परिचालन तैयारियों (operational readiness) की रणनीतिक समीक्षा की। वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स की संवेदनशीलता को पहचानते हुए, मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर आधारित 10-वर्षीय एकीकृत रक्षा रोडमैप की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों को एस्कॉर्ट करने और महत्वपूर्ण ऊर्जा पारगमन मार्गों को सुरक्षित करने में भारतीय नौसेना की मिशन-आधारित तैनाती की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया गया, जो क्षेत्रीय भू-राजनीतिक उथल-पुथल को सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा प्रतिमानों (paradigms) से जोड़ता है।
मुख्य बिंदु
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों के मद्देनजर भारत की रक्षा तैयारियों और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन की एक उच्च स्तरीय समीक्षा की।
- बैठक में होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया गया, क्योंकि वहां होने वाले व्यवधान सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा करते हैं।
- भारतीय नौसेना की सक्रिय 'मिशन-आधारित तैनाती' (mission-based deployments) की समुद्री संचार मार्गों को सुरक्षित करने और आवश्यक तेल एवं LPG ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों को सफलतापूर्वक एस्कॉर्ट करने के लिए सराहना की गई।
- एक प्रमुख परिणाम एक व्यापक 10-वर्षीय एकीकृत रक्षा रोडमैप तैयार करने का आह्वान था, जिसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के झटकों (global supply chain shocks) से सुरक्षा के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन (आत्मनिर्भर भारत) को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है।
महत्वपूर्ण शब्द
सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCS)
राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा व्यय और रणनीतिक मामलों के लिए भारत की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसमें रक्षा, गृह, विदेश और वित्त विभागों के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं।
UPSC context
GS Paper II: कार्यपालिका और मंत्रालय। भारत में उच्चतम स्तर की सुरक्षा शासन और संकट प्रबंधन ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हॉर्मुज जलसंधि
फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा पारगमन मार्ग है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है।
UPSC context
GS Paper II: IR/भूगोल। रणनीतिक समुद्री चोक पॉइंट्स और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर उनके प्रत्यक्ष प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
आत्मनिर्भर भारत
'आत्मनिर्भर भारत' के लिए सरकार का एक विज़न जो पाँच स्तंभों—अर्थव्यवस्था (Economy), अवसंरचना (Infrastructure), प्रणालियों (Systems), जनसांख्यिकी (Demography) और मांग (Demand)—पर आधारित है, जिसका लक्ष्य विशेष रूप से रणनीतिक रक्षा क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करना है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था/रक्षा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अस्थिरता के संदर्भ में स्वदेशीकरण, रणनीतिक स्वायत्तता और घरेलू विनिर्माण की समझ का परीक्षण करता है।
ओमान की खाड़ी
अरब सागर की एक रणनीतिक समुद्री शाखा जो फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। यह भारत के तेल और प्राकृतिक गैस आयात के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्षेत्रीय भू-राजनीति, समुद्री सुरक्षा और पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक परिचालन उपस्थिति के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
भारतीय नौसेना
भारतीय सशस्त्र बल की समुद्री शाखा, जिसे मिशन-आधारित तैनाती और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के माध्यम से क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों (SLoCs) को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा/रक्षा। यह 'ब्लू-वाटर' नौसैनिक भूमिकाओं, क्षेत्रीय स्थिरता (SAGAR पहल) और समुद्री व्यापार की सुरक्षा के ज्ञान का परीक्षण करता है।
रक्षा मंत्रालय (MoD)
भारत सरकार का वह प्रशासनिक निकाय जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय सशस्त्र बलों से सीधे तौर पर संबंधित सभी एजेंसियों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II: गवर्नेंस/मंत्रालय। यह उस कार्यकारी संरचना की समझ का परीक्षण करता है जो रक्षा नीतियों को तैयार करती है और सशस्त्र बलों का प्रबंधन करती है।
प्रारंभिक ट्रैप
हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है।
हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी (ईरान/ओमान/UAE की सीमा से लगा हुआ) से जोड़ता है। बाब-अल-मंडेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। UPSC अक्सर इन महत्वपूर्ण चोकपॉइंट्स को आपस में बदल देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
IOR में कौन से प्रमुख समुद्री चोकपॉइंट्स भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा निर्धारित करते हैं?
- होर्मुज जलसंधि: फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) से जोड़ता है। भारत के कच्चे तेल के आयात का 40% से अधिक हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है।
- बाब-अल-मंडेब: लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप के साथ भारत के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण।
- मलक्का जलडमरूमध्य: अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। भारत के एक्ट ईस्ट (Act East) व्यापार के लिए प्रमुख चोकपॉइंट (chokepoint)।
भारतीय नौसेना के 'मिशन-आधारित तैनाती' (MBD) का ढांचा क्या है?
- उत्पत्ति एवं उद्देश्य: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के महत्वपूर्ण चोकपॉइंट्स (chokepoints) पर निरंतर और सक्रिय नौसैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 2017 में अपनाया गया।
- परिचालन उपयोगिता: उभरते संकटों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया, समुद्री डकैती विरोधी अभियानों, आपदा राहत और महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा को सुगम बनाता है।
- कार्यान्वयन: ओमान की खाड़ी जैसे संवेदनशील समुद्री पारगमन मार्गों पर मर्चेंट वेसल्स को एस्कॉर्ट करने के लिए मिशन-रेडी जहाजों और विमानों की तैनाती।
अंतर-विषय पैटर्न
ऊर्जा सुरक्षा + पश्चिम एशियाई भू-राजनीति
होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान सीधे तौर पर भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPRs) की पर्याप्तता का परीक्षण करते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण में तेज़ी लाने की व्यापक आर्थिक आवश्यकता को और मज़बूत करते हैं।
रक्षा स्वदेशीकरण + आपूर्ति श्रृंखला के झटके
बाहरी संघर्ष सैन्य आयात में कमजोरियों को उजागर करते हैं, जो GS-2 की भू-राजनीतिक उथल-पुथल को सीधे GS-3 की औद्योगिक नीतियों जैसे Defence Acquisition Procedure और आत्मनिर्भर भारत से जोड़ते हैं।
पश्चिमी एशियाई जलडमरूमध्यों (straits) के भौगोलिक मानचित्रण को नौसेना की मिशन-आधारित तैनाती (Mission-Based Deployments) के साथ जोड़कर एक बहु-कथनीय प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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