केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन निधि जारी की
स्रोत:the-buckstopper ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम RPSC Prelims के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं (जल जीवन मिशन), केंद्र-राज्य वित्त पोषण पैटर्न (50:50), और राजस्थान में लोक प्रशासन में शासन और जवाबदेही के मुद्दों से संबंधित है।
सारांश
The Central government has released Rs 486 crore to Rajasthan for the Jal Jeevan Mission (JJM), restoring funding after a two-year gap caused by corruption investigations under the previous state government. The JJM operates on a 50:50 funding model between the Centre and the State. Demonstrating its commitment, Rajasthan has already contributed Rs 3,171.90 crore this fiscal year. The state has currently achieved 59% of its tap connection target and plans to cover all remaining rural households by an extended deadline of March 2026.
मुख्य बिंदु
- केंद्र ने दो साल के ठहराव के बाद राजस्थान में जल जीवन मिशन (JJM) के लिए 486 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
- पिछली राज्य सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के कारण केंद्रीय वित्तपोषण को निलंबित कर दिया गया था।
- JJM के तहत, राजस्थान जैसे सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए वित्तपोषण पैटर्न केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से (50:50) साझा किया जाता है।
- राजस्थान ने अब तक 63,62,746 परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए हैं, जिससे उसने अपने कुल लक्ष्य का 59% हासिल कर लिया है।
- राज्य सरकार ने सभी शेष ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की अपनी समय-सीमा मार्च 2026 तक बढ़ा दी है।
महत्वपूर्ण शब्द
जल जीवन मिशन (JJM)
जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण भारतीय परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTCs) के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है।
UPSC context
GS Paper II (सरकारी नीतियां) और GS Paper III (जल संसाधन); प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं, विकेंद्रीकृत शासन और जल सुरक्षा का परीक्षण करता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
A premier financial investigation agency under the Ministry of Finance's Department of Revenue, tasked with investigating money laundering, foreign exchange violations, and economic offenses in India.
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा) और GS पेपर II (नियामक निकाय); वित्तीय अपराध विनियमन और संस्थागत जवाबदेही का परीक्षण करता है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED)
The primary state-level government department responsible for planning, executing, and maintaining public water supply, sanitation, and waste management infrastructure, particularly in rural areas.
UPSC context
GS Paper II (राज्य शासन/लोक सेवा वितरण); कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर के बुनियादी ढांचा प्रबंधन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
The Jal Jeevan Mission is a Central Sector Scheme with 100% central funding for arid, drought-prone states like Rajasthan.
JJM is a Centrally Sponsored Scheme, not a Central Sector Scheme. Rajasthan, despite its arid terrain, is a general-category state funded on a 50:50 basis.
संबंधित अवधारणाएँ
What is the institutional framework for decentralized water governance under the Jal Jeevan Mission?
- Pani Samitis: Sub-committees of Gram Panchayats responsible for planning, implementation, and long-term maintenance of village water supply infrastructure.
- लैंगिक अधिदेश: दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि समावेशी शासन सुनिश्चित करने के लिए इन जल समितियों के सदस्यों में कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए।
- Community Contribution: Villagers contribute 10% (5% in hilly/SC/ST areas) of capital costs in cash or labor to foster ownership and sustainability.
How does the Hybrid Annuity Model (HAM) operate in public infrastructure funding?
- जोखिम साझाकरण: यह EPC और BOT मॉडलों का संयोजन है, जिसमें सरकार निर्माण के दौरान 40% का भुगतान करती है, और डेवलपर शेष 60% का वित्तपोषण करता है।
- वार्षिकी भुगतान: सरकार एक निर्दिष्ट रियायत अवधि के दौरान निश्चित, प्रदर्शन-आधारित वार्षिकी भुगतानों के माध्यम से डेवलपर के 60% हिस्से का भुगतान करती है।
- संचालन और रखरखाव गारंटी: यह सुनिश्चित करता है कि निजी ठेकेदार संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार बना रहे, जिससे निर्माण के बाद सार्वजनिक संपत्तियों की होने वाली उपेक्षा को कम किया जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
Fiscal Federalism vs. Governance Probes
राज्य-स्तरीय भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केंद्र द्वारा कल्याणकारी निधियों को रोका जाना, अनुच्छेद 282 के तहत राजकोषीय संघवाद और सहकारी शासन की सीमाओं का परीक्षण कर रहा है।
जल सुरक्षा एवं लैंगिक सशक्तीकरण
पानी समितियों में 50% महिला प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करना, जल अवसंरचना निर्माण को सीधे तौर पर ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व और वित्तीय निर्णय लेने के एक उपकरण में परिवर्तित करता है।
Multi-statement questions in 2026 may test JJM 2.0 operational metrics (55 LPCD), the 50% gender mandate in VWSCs, and HAM model financing.
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
What is the main objective of the “Rajasthan Urban Area Development Program (Phase-III)”?
- 2021RPSC_PRELIMSGS1
What is the share of the Rajasthan government in the financing of the National Agricultural Extension and Technical Mission?
