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राजस्थान विधानसभा समान नागरिक संहिता विधेयक प्रक्रिया

स्रोत:rasonly ↗

क्यों मायने रखता है

UCC की शुरुआत सीधे तौर पर अनुच्छेद 44 (राज्य के नीति निदेशक तत्व) से संबंधित है। विधानसभा की प्रक्रियात्मक कार्यप्रणाली (प्रश्नकाल, शून्यकाल और अनिश्चित काल के लिए स्थगन) पाठ्यक्रम के राज्य विधानमंडल (State Legislature) खंड की बुनियादी अवधारणाएँ हैं, जो इसे RPSC RAS Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाती हैं।

सारांश

राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है, जो समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026 को पेश किए जाने की संभावना के कारण काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में, वर्तमान सत्र के संक्षिप्त होने की उम्मीद है, जिसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल के संचालन के बाद इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की योजना है। इसके परिणामस्वरूप, विवादास्पद UCC विधेयक पर व्यापक चर्चा और इसके पारित होने की प्रक्रिया को आगामी विधायी सत्र तक स्थगित किए जाने की संभावना है, जो संभावित रूप से नवंबर में आयोजित हो सकता है।

मुख्य बिंदु

  • The Monsoon session of the Rajasthan Legislative Assembly commenced on August 21, 2026.
  • समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026 को इस विधायी सत्र के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है।
  • विधानसभा की कार्यवाही की देखरेख अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा की जा रही है।
  • प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद सत्र को अनिश्चित काल के लिए (sine die) स्थगित किए जाने की संभावना है।
  • विस्तृत चर्चा और UCC विधेयक के पारित होने को अगले सत्र तक टाले जाने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से नवंबर में हो सकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026

राजस्थान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करने वाला प्रस्तावित कानून। अनुसूचित जनजातियों को इससे छूट दी गई है। इसे पहली बार 2026 के मानसून सत्र में पेश किया गया था, लेकिन व्यापक चर्चा के लिए स्थगित कर दिया गया।

UPSC context

Tests Polity and Governance (DPSP Article 44). Crucial for RPSC questions on state bills and current legislative developments.

Source
राजस्थान विधानसभा

राजस्थान की एकसदनीय राज्य विधायिका, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कर रहे हैं। राज्य के कानूनों पर बहस करने और उन्हें अधिनियमित करने के लिए जिम्मेदार, हाल ही में इसका मानसून सत्र आयोजित किया गया था।

UPSC context

RPSC राजव्यवस्था (राज्य विधानमंडल) में प्रमुख विषय। कानून निर्माण की प्रक्रियाओं और राज्य सरकार की संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
Adjournment Sine Die

एक संसदीय प्रक्रिया जिसके तहत किसी बैठक को पुनः शुरू करने की किसी निर्धारित तिथि के बिना, अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया जाता है। आमतौर पर सत्र की समाप्ति पर अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा इसकी घोषणा की जाती है।

UPSC context

Essential for RPSC Polity. Tests understanding of legislative rules, procedures, and the powers of the Speaker.

Source
प्रश्नकाल

संसदीय बैठक का पहला घंटा, जो कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के लिए संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछने के लिए समर्पित होता है। यह औपचारिक नियमों द्वारा विनियमित होता है और इसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है।

UPSC context

कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण और राज्य विधानसभा की कार्यप्रणाली से संबंधित राजव्यवस्था (Polity) के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
शून्यकाल

प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होने वाला एक भारतीय संसदीय नवाचार, जो सदस्यों को बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाने की अनुमति देता है।

UPSC context

Frequently tested in RPSC Polity exams to distinguish it from formal procedures and understand unique legislative practices.

Source

प्रारंभिक ट्रैप

"The Governor of Rajasthan has the power to adjourn the legislative assembly sine die."

Adjournment sine die terminates a sitting and is exclusively done by the Speaker. Prorogation terminates the entire session and is done by the Governor.

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: State Legislature

अनिश्चित काल के लिए स्थगन (Adjournment Sine Die), सत्रावसान (Prorogation) से किस प्रकार भिन्न है?

  • अनिश्चितकाल के लिए स्थगन: पुनः एकत्र होने की कोई तिथि निर्धारित किए बिना किसी बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है।
  • सत्रावसान: सदन के संपूर्ण सत्र को समाप्त करता है। इस शक्ति का प्रयोग राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 174 के तहत किया जाता है।
Polity: Federalism & DPSP

How can a State enact a Uniform Civil Code (UCC)?

  • संवैधानिक आधार: Personal laws (marriage, succession) fall under Entry 5 of the Concurrent List (Schedule VII), allowing both Parliament and State Legislatures to legislate.
  • राष्ट्रपति की स्वीकृति: संविधान के अनुच्छेद 254(2) के अनुसार, मौजूदा केंद्रीय कानूनों को ओवरराइड करने वाले राज्य के UCC कानूनों को वैध होने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • UCC + समवर्ती सूची की गतिशीलता

    राजस्थान का यह कदम व्यक्तिगत कानूनों की संघीय प्रकृति को रेखांकित करता है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के तहत किसी राज्य की विधायी शक्ति के साथ अनुच्छेद 44 को जोड़ने वाले प्रश्नों की उम्मीद की जा सकती है।

  • शून्यकाल और विधायी साधन

    शून्य काल के बाद सत्र समाप्त होने के साथ, इस 1962 के भारतीय संसदीय नवाचार और यह बिना किसी पूर्व सूचना के अति-आवश्यक मामलों को उठाने में कैसे सक्षम बनाता है, इस पर फिर से विचार करने वाले स्टैटिक प्रश्नों की उम्मीद की जा सकती है।

कथनों में संभवतः अनुच्छेद 44 को स्पीकर की प्रक्रियात्मक शक्तियों (sine die) और समवर्ती सूची के तहत राज्य की शक्तियों के साथ जोड़ा जाएगा।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2023RPSC_PRELIMSGS1

    Match the following list – P (Directive Principles) with list – R (Article): List – P List – R A. Equal justice and free legal aid I. Article 48 A B. Protection of the environment II. Article 39 A C. Right to work III. Article 41 D. Preservation of monuments IV. Article 49 Choose the correct option: . A B C D

  • 2021RPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following pairs of Directive Principles of State Policy as described in the Constitution of India is correctly matched?