राजस्थान जल संसाधन प्रबंधन में राष्ट्रीय नेतृत्व का लक्ष्य रखता है
क्यों मायने रखता है
जल की कमी और प्रबंधन राजस्थान के लिए मुख्य विकासात्मक और प्रशासनिक चुनौतियाँ हैं। RPSC परीक्षाओं में सिंचाई परियोजनाओं, भूजल प्रबंधन और राज्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए राज्य-स्तरीय नीतिगत घोषणाओं और पहलों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है।
सारांश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं, भूजल संरक्षण योजनाओं और बेहतर जल संसाधन वितरण प्रणालियों के माध्यम से राज्य को जल प्रबंधन में एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में बदलने की राजस्थान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान सघन संरक्षण और बुनियादी ढांचा पहलों के माध्यम से जल प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल बनने की राह पर है।
- राज्य शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में भीषण जल संकट से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं को लागू कर रहा है।
- आपूर्ति-पक्ष के बुनियादी ढांचे (नहरों, बांधों) और मांग-पक्ष के भूजल प्रबंधन (सामुदायिक भागीदारी) दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
प्रारंभिक ट्रैप
जैसलमेर और बाड़मेर जैसे पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों की सेवा करने वाली यमुना जल समझौता पाइपलाइन।
एस्पिरेंट्स अक्सर यमुना जल समझौते (जिसमें यमुना के अतिरिक्त पानी को साझा करने वाले राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल हैं) को माही या चंबल बेसिन समझौतों के साथ भ्रमित कर देते हैं। इसमें शामिल राज्यों और लक्षित जिलों (शेखावाटी: सीकर, झुंझुनू, चूरू) की जाँच करें।
संबंधित अवधारणाएँ
राजस्थान में भूजल और सिंचाई को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संस्थागत ढांचे और केंद्रीय योजनाएं कौन-सी हैं?
- अटल भूजल योजना: अटल भूजल योजना विश्व बैंक की सहायता से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो राजस्थान के प्राथमिकता वाले जल-तनावग्रस्त ब्लॉकों में समुदाय के नेतृत्व वाले सतत भूजल प्रबंधन पर केंद्रित है।
- राज्य प्राधिकरण: राजस्थान रिवर बेसिन एंड वाटर रिसोर्सेस प्लानिंग अथॉरिटी राज्य में एकीकृत जल संसाधन नियोजन और नदी बेसिन प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है।
- PMKSY एकीकरण: प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) भौतिक पहुँच और सिंचाई दक्षता को बढ़ाने के लिए 'हर खेत को पानी' और 'प्रति बूँद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) को एकीकृत करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
जल समझौते + संघवाद और अंतर-राज्यीय विवाद
यमुना जल समझौता और अंतर-राज्यीय नहर परियोजनाएँ अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत संवैधानिक जटिलताओं को उजागर करती हैं।
नदी जोड़ो परियोजना + पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
वाटर ग्रिड्स (राम जल सेतु) को आपस में जोड़ना, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (ILR) को दर्शाता है, जो गंभीर पारिस्थितिक चिंताओं और पानी की कमी से जूझ रही कृषि संबंधी जरूरतों के बीच संतुलन बनाता है।
राजस्थान की जल ग्रिड परियोजनाएं (यमुना समझौता, राम जल सेतु) RPSC मेंस (पेपर 2/3) और विशिष्ट प्रीलिम्स मिलान वाले प्रश्नों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2021RPSC_PRELIMSGS1
The 'Parwan' multipurpose irrigation project of Rajasthan will provide irrigation facilities to which districts?
- 2018RPSC_PRELIMSGS1
Match the following: List-I – List-II (Major Irrigation Project) (Districts benefited by irrigation facilities) A. Siddhmukh Project (i) Jalore and Barmer B. Narmada Project (ii) Jalore, Pali and Jodhpur C. Jawai Project (iii) Udaipur and Pratapgarh D. Jakham Project (iv) Hanumangarh and Churu Code:
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Atal Bhujal Yojana in Rajasthan? (a) The Atal Bhujal Yojana is being run by the Government of Rajasthan with financial assistance from the Government of India. (b) The focus of this scheme is to improve groundwater management and prevent its declining levels.
