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चंबल अभयारण्य ने अवैध रेत खनन पर रोक के लिए तकनीक का उपयोग शुरू किया

स्रोत:free-press-journal ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख RPSC Prelims के लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि यह राजस्थान के एक प्रमुख अभयारण्य (चंबल) में एक बड़े पर्यावरणीय मुद्दे (अवैध रेत खनन), लुप्तप्राय प्रजातियों (घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन), और शासन एवं कानून प्रवर्तन में उभरती प्रौद्योगिकियों (AI, ड्रोन, GIS) के व्यावहारिक अनुप्रयोग को कवर करता है।

सारांश

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन से निपटने के लिए, राजस्थान सरकार ने एक AI-संचालित इंटेलिजेंट डैशबोर्ड, मासिक ड्रोन सर्वेक्षण और थर्मल कैमरों की तैनाती की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, राज्य का लक्ष्य उस नदीय आवास (riverine habitat) की रक्षा करना है जो घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रणनीति में अंतर-विभागीय प्रवर्तन और जनभागीदारी दोनों पर जोर दिया गया है, जिसके तहत स्थानीय लोगों द्वारा अवैध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए एक QR-आधारित अनाम शिकायत निवारण मंच की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, इन अपराधों पर अंकुश लगाने में अधिकारियों की प्रभावशीलता का सीधा असर अब उनकी वार्षिक कार्यप्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) पर पड़ेगा, जिससे अधिक सख्त प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से निपटने के लिए एक AI-संचालित डैशबोर्ड, ड्रोन, हाई-रिजॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी और थर्मल कैमरे तैनात कर रहा है।
  • यह पहल संवेदनशील नदीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की सिफारिशों का अनुसरण करती है।
  • राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और धौलपुर जिलों में फैला हुआ है, जो घड़ियाल और गांगेय डॉल्फिन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है।
  • अवैध खनन की गुमनाम सार्वजनिक रिपोर्टिंग को सक्षम करने के लिए एक QR-कोड आधारित डिजिटल शिकायत प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा, जो जियो-टैग्ड मीडिया से युक्त होगा।
  • जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रवर्तन अधिकारी बॉडी-वर्न कैमरों का उपयोग करेंगे, और अवैध खनन पर अंकुश लगाने में उनके प्रदर्शन को उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) में दर्शाया जाएगा।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य

चंबल नदी के किनारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला एक त्रि-राज्य संरक्षित क्षेत्र। इसका प्रबंधन गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल, रेड-क्राउन्ड रूफ टर्टल और संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS-III (पर्यावरण)। संरक्षित क्षेत्रों, नदी पारिस्थितिकी तंत्र और विशिष्ट संकटग्रस्त जलीय प्रजातियों के आवासों के लिए प्रीलिम्स में अत्यधिक पूछा जाने वाला।

Source
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC)

मूल रूप से पर्यावरणीय अनुपालन की निगरानी के लिए 2002 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित, CEC अब MoEFCC के तहत एक स्थायी वैधानिक निकाय है, जो वन, वन्यजीव और पर्यावरणीय उल्लंघनों की निगरानी करता है।

UPSC context

GS-II/GS-III. वैधानिक निकायों, पर्यावरणीय न्यायशास्त्र और सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरणीय निर्देशों को लागू करने वाले तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और पारिस्थितिक अधिकारों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए NGT अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक विशिष्ट सांविधिक न्यायिक निकाय।

UPSC context

कोर GS-II/GS-III विषय। वैधानिक ढांचे, वैकल्पिक विवाद समाधान और पर्यावरणीय शासन के संबंध में Prelims/Mains में अक्सर पूछा जाने वाला।

Source
घड़ियाल

भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी, एक अनोखा, मछली खाने वाला मगरमच्छ वर्गीय जीव, जिसे इसके लंबे, संकीर्ण थूथन से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' (Critically Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

UPSC context

प्रीलिम्स (पर्यावरण) के लिए महत्वपूर्ण। प्रजातियों की संरक्षण स्थिति (अति संकटग्रस्त), WPA अनुसूची I संरक्षण और प्राथमिक आवास (चंबल नदी) का परीक्षण करता है।

Source
गांगेय डॉल्फिन

गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन की एक स्थानिक (endemic), लगभग अंधी, मीठे पानी की डॉल्फ़िन जो इकोलोकेशन (echolocation) के माध्यम से मार्गनिर्देशन करती है। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और IUCN द्वारा इसे संकटग्रस्त (Endangered) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

UPSC context

हाई-यील्ड प्रीलिम्स विषय (पर्यावरण)। प्रश्न अक्सर इसकी IUCN स्थिति (Endangered), पारिस्थितिक संकेतक के रूप में इसकी भूमिका और प्रोजेक्ट डॉल्फिन (Project Dolphin) पर केंद्रित होते हैं।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य केवल राजस्थान राज्य में स्थित है।

राजस्थान द्वारा इन तकनीकी पहलों को शुरू किए जाने के बावजूद, यह अभ्यारण्य भारत का एकमात्र त्रि-राज्य संरक्षित क्षेत्र है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment and Ecology

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से क्या अद्वितीय बनाता है?

  • त्रि-राज्य संरक्षित क्षेत्र: यह भारत का एकमात्र अभयारण्य है जो तीन राज्यों: राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश द्वारा सह-प्रशासित है, और यह नदी के 600 किमी लंबे हिस्से में फैला हुआ है।
  • संकेतक प्रजाति: यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन और इंडियन स्किमर के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है।
  • सुभेद्य नदीय पर्यावास: रेत खनन इन मीठे पानी की प्रजातियों के घोंसला बनाने और धूप सेकने के लिए आवश्यक नाजुक रेतीले तटों और बीहड़ स्थलाकृति को नष्ट कर देता है।
Geography and Governance

भारत में रेत खनन पर नियामक अधिकार किसके पास है?

  • गौण खनिज का दर्जा: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत रेत को 'गौण खनिज' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • राज्य का क्षेत्राधिकार: राज्य सरकारों के पास गौण खनिज खनन के लिए नियम बनाने, विनियमित करने और प्रशासनिक रियायतें देने की पूर्ण शक्ति है।
  • पर्यावरणीय मंजूरी: राज्य के नियंत्रण के बावजूद, रेत खनन के लिए सुप्रीम कोर्ट और MoEFCC के दिशानिर्देशों द्वारा अनिवार्य पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (EC) की आवश्यकता होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ग्रीन पुलिसिंग में ई-गवर्नेंस

    AI डैशबोर्ड और QR शिकायतों को रेत खनन प्रवर्तन से जोड़ना GS2 ई-गवर्नेंस और GS3 संरक्षण के बीच सेतु का कार्य करता है, जिससे सुदूर क्षेत्रों में फील्ड-स्टाफ की कम क्षमता की भरपाई होती है।

  • प्रशासनिक जवाबदेही के लिए APAR

    पारिस्थितिक प्रवर्तन को सीधे अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APARs) से जोड़ना, संस्थागत जवाबदेही तय करने पर लोक प्रशासन की एक ठोस GS4 केस स्टडी प्रदान करता है।

चंबल की प्रजातियों पर प्रीलिम्स में एक युग्म-मिलान (pair-matching) वाले प्रश्न, या ग्रीन पुलिसिंग की सीमाओं को दूर करने के लिए AI/ड्रोन के उपयोग पर GS3 मेन्स के प्रश्न की उम्मीद करें।

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