साइबर गुलामी

मानव तस्करी का एक आधुनिक रूप, जिसमें लोगों को विदेशों में नौकरी के फर्जी अवसरों का लालच दिया जाता है, उन्हें शारीरिक रूप से बंधक बनाकर रखा जाता है, और आपराधिक सिंडिकेट्स द्वारा उन्हें वित्तीय धोखाधड़ी तथा फ़िशिंग जैसे साइबर अपराध करने के लिए बाध्य किया जाता है।

ई-माइग्रेट पोर्टल

MEA का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे उत्प्रवासन प्रक्रिया को स्वचालित और विनियमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अधिकृत भर्ती एजेंटों और विदेशी नियोक्ताओं को पंजीकृत करता है, जिससे भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षित और वैध विदेशी गतिशीलता सुनिश्चित होती है।

उत्प्रवासी संरक्षक

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण। MEA के तहत कार्यरत, यह उत्प्रवास मंजूरी (emigration clearances) जारी करता है, भर्ती एजेंसियों को विनियमित करता है, और इच्छुक उत्प्रवासियों को विदेशों में नौकरी के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी के घोटालों से सुरक्षित रखता है।

विदेश मंत्रालय

भारत के विदेशी संबंधों, राजनयिक मिशनों और प्रवासी भारतीयों के कल्याण का प्रबंधन करने वाला नोडल सरकारी मंत्रालय। यह उत्प्रवास अधिनियम (Emigration Act) की देखरेख करता है और तस्करी के शिकार हुए नागरिकों के अंतर्राष्ट्रीय बचाव कार्यों का समन्वय करता है।

राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम ब्रांच

एक विशिष्ट राज्य कानून प्रवर्तन इकाई जो डिजिटल अपराधों की जांच करने, पारराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क को ट्रैक करने और नागरिकों को ऑनलाइन घोटालों का शिकार होने से बचाने के लिए सार्वजनिक एडवाइजरी जारी करने के लिए समर्पित है।