छोटे एमएसएमई का समर्थन करने के लिए चूना पत्थर खनन पट्टे बहाल
स्रोत:business-standard ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख राजस्थान खनिज नीति 2024 (3.4% से 5% और 8% के GDP लक्ष्य) के लिए सटीक आंकड़े प्रदान करता है, जिससे सीधे RPSC RAS प्रीलिम्स 2025 में प्रश्न पूछा गया था। यह राजस्थान के प्रमुख जिलों में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज (चूना पत्थर) के भौगोलिक वितरण को भी रेखांकित करता है।
सारांश
राजस्थान छोटे चूना पत्थर खनन पट्टों (लीज) के आवंटन को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है, यह प्रक्रिया लगभग एक दशक पहले तब निलंबित कर दी गई थी जब केंद्र सरकार ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया था। इस निलंबन के कारण विशाल खनिज ब्लॉकों की नीलामी करनी पड़ी, जिससे बड़े सीमेंट निगमों को अत्यधिक लाभ हुआ और क्विकलाइम व हाइड्रेटेड लाइम का उत्पादन करने वाले 2,000 से अधिक MSME के लिए कच्चे माल की भारी कमी पैदा हो गई। जैसलमेर, नागौर, जोधपुर और पाली जैसे चूना पत्थर से समृद्ध प्रमुख जिलों में छोटे पट्टों को फिर से शुरू करके, राज्य का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों का समर्थन करना और रोजगार को बढ़ावा देना है। यह पहल राजस्थान खनिज नीति 2024 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका लक्ष्य राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में खनन क्षेत्र के योगदान को 2030 तक 3.4% से बढ़ाकर 5% और अंततः 2047 तक 8% करना है।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान सरकार छोटे चूना पत्थर खनन पट्टों के आवंटन पर लगे लगभग 10 वर्ष पुराने निलंबन को हटा रही है।
- यह रोक खान मंत्रालय द्वारा चूना पत्थर को 'मुख्य खनिज' के रूप में वर्गीकृत करने के कारण लगी थी, जिसके कारण 10 वर्ग किलोमीटर के बड़े ब्लॉकों की नीलामी की गई, जिसने बड़ी सीमेंट कंपनियों को फायदा पहुँचाया और छोटे खनिकों की उपेक्षा की।
- इस नीतिगत बदलाव ने क्विकलाइम और हाइड्रेटेड लाइम का उत्पादन करने वाली 2,000 से अधिक लघु और मध्यम इकाइयों के लिए कच्चे माल की गंभीर कमी पैदा कर दी।
- भारत का लगभग 85-90% उच्च गुणवत्ता वाला रासायनिक-ग्रेड चूना पत्थर (जो कुल भंडार का केवल 1% है) राजस्थान के जैसलमेर, नागौर, जोधपुर और पाली जैसे जिलों में केंद्रित है।
- यह कदम राजस्थान खनिज नीति 2024 के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य राज्य के GDP में खनन क्षेत्र के योगदान को वर्तमान के 3.4% से बढ़ाकर FY30 तक 5% और FY47 तक 8% करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्थान खनिज नीति 2024
एक राज्य ढांचा जिसका उद्देश्य 2047 तक GSDP में खनन के योगदान को बढ़ाकर 8% करना है। यह सतत, शून्य-अपशिष्ट निष्कर्षण, अवैध खनन पर अंकुश लगाने और अनुकूलित पट्टा आवंटन के माध्यम से स्थानीय MSMEs को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण। राज्य-स्तरीय संसाधन जुटाने, सतत विकास और औद्योगिक नीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मुख्य खनिज
MMDR Act, 1957 के तहत एक कानूनी वर्गीकरण, जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा विनियमित होता है। चूना पत्थर जैसे खनिजों को "मुख्य" (major) के रूप में वर्गीकृत करने से बड़े ब्लॉकों की नीलामी अनिवार्य हो जाती है, जो छोटे उद्योगों के लिए कच्चे माल की पहुंच को अत्यधिक प्रभावित करता है।
UPSC context
GS पेपर 1 (भूगोल) और GS 2 (संघवाद) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक, जो प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्र-राज्य क्षेत्राधिकार पर केंद्रित है।
खान मंत्रालय
MMDR अधिनियम, 1957 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का निकाय। यह राष्ट्रीय खनन ढांचे को निर्धारित करता है और खनिजों के वर्गीकरण (मुख्य बनाम गौण) को तय करता है, जिससे राज्य-स्तरीय पट्टा (leasing) प्रक्रियाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
UPSC context
GS Paper 2 (Governance) के लिए प्रासंगिक। संघीय संसाधन आवंटन और निष्कर्षण को विनियमित करने वाले सांविधिक निकायों की समझ का परीक्षण करता है।
MSME क्षेत्र
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) स्थानीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं। खनिज-समृद्ध क्षेत्रों में, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए MSMEs छोटे खनन पट्टों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं, जिससे वे नीतिगत बदलावों के प्रति बेहद संवेदनशील बने रहते हैं।
UPSC context
GS Paper 3 (Economy) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो औद्योगिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और रोजगार सृजन की नीतियों का विश्लेषण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र सरकार चूना पत्थर जैसे मुख्य खनिजों के लिए नीलामी आयोजित करती है और खनन पट्टे प्रदान करती है।
राज्य सरकारें मुख्य और गौण दोनों प्रकार के खनिजों के लिए खनन पट्टों की नीलामी करती हैं और उन्हें प्रदान करती हैं। केंद्र केवल MMDR अधिनियम के तहत मुख्य खनिजों के लिए नियामक ढांचा प्रदान करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
मुख्य और गौण खनिजों के बीच विनियामक अंतर क्या है?
- वर्गीकरण: केंद्र 'प्रमुख' खनिजों (जैसे, लौह अयस्क, चूना पत्थर) को अधिसूचित करता है। राज्य सरकारें 'गौण' खनिजों (जैसे, इमारती पत्थर, रेत, बजरी) को घोषित करती हैं।
- विनियमन: केंद्र मुख्य खनिजों के लिए व्यापक नियम बनाता है; राज्य नियम बनाने की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए, गौण खनिजों के लिए नियम बनाते हैं।
- पट्टे पर देने की शक्तियां: राज्य सरकारें (परमाणु/अपतटीय खनिजों को छोड़कर) प्रमुख और गौण दोनों खनिजों के लिए नीलामी आयोजित करती हैं और पट्टे प्रदान करती हैं, तथा रॉयल्टी एकत्र करती हैं।
चूना पत्थर के विभिन्न ग्रेड विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं?
- सीमेंट ग्रेड: ~44% कैल्शियम ऑक्साइड की आवश्यकता होती है और क्लिंकर उत्पादन के लिए इसका थोक खनन किया जाता है, जिसका मुख्य रूप से बड़े पैमाने के सीमेंट विनिर्माण संयंत्रों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- Chemical grade: मुख्य रूप से राजस्थान में पाए जाने वाले उच्च शुद्धता वाले चूना पत्थर को कांच, कृषि और रासायनिक MSMEs के लिए बिना बुझा चूना (quicklime) बनाने हेतु गर्म किया जाता है।
- SMS ग्रेड: स्टील मेल्टिंग शॉप (SMS) ग्रेड, जिसे मुख्य रूप से जैसलमेर से प्राप्त किया जाता है, इस्पात निर्माण में अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण फ्लक्स के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
Mineral monopolies & MSME stress
खनिज वर्गीकरणों का मानकीकरण (जैसे बल्क लाइमस्टोन नीलामी) अक्सर अनजाने में बड़े निगमों के लिए कच्चे माल का एकाधिकार पैदा करता है, जो स्थानीयकृत MSME आपूर्ति श्रृंखलाओं का गला घोंट देता है।
पश्चिमी राजस्थान की भूवैज्ञानिक संपदा
उन्हीं पश्चिमी शुष्क अवसादी बेसिनों में, जहाँ तेल/गैस के भंडार (बाड़मेर) और प्रचुर सौर ऊर्जा क्षमता मौजूद है, भारत का सबसे दुर्लभ उच्च-शुद्धता वाला रासायनिक और SMS ग्रेड चूना पत्थर भी पाया जाता है।
प्रीलिम्स 2026 में MMDR अधिनियम, विशेष रूप से चूना पत्थर जैसे मुख्य बनाम गौण खनिजों की नीलामी में राज्य बनाम केंद्र की शक्तियों का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2025RPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements with reference to the goals of the Rajasthan Mineral Policy – 2024: A. To provide employment to 1 crore direct and indirect persons by 2046-47 and 50 lakh persons by 2029-30. B. To increase the contribution of the mineral sector to the state’s Gross State Domestic Product from 3.4 percent in 2023-24 to 5 percent by 2029-30 and 8 percent by 2046-47. C. To increase the number of minerals covered under mining to 70 from 58 by 2047. Which of the statements are correct?
- 2013RPSC_PRELIMSGS1
Which of the following statements is/are correct? 1. Rajasthan has a very rich mineral base and accounts for about 22 percent of the country's industrial mineral production. 2. The contribution of mining to Rajasthan's GDP is approximately 5 percent. 3. There are sufficient reserves of lignite in western Rajasthan.
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
Where are the most important resources of lignite located in Rajasthan?
- 2018RPSC_PRELIMSGS1
Which of the following minerals is Rajasthan almost the sole producing state for? (a) Lead and Zinc Ores (b) Copper Ore (c) Wollastonite (d) Selenite Code:
