राजस्थान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों से किए समझौते
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह पहल सतत कृषि और संसाधन अनुकूलन (resource optimization) की दिशा में राजस्थान के प्रयासों को रेखांकित करती है। RPSC RAS Prelims और Mains (राजस्थान की अर्थव्यवस्था / कृषि) के लिए 'खेत बचाओ अभियान' जैसे राज्य के कार्यक्रमों और एग्रीटेक व CSOs के साथ सहयोग को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
राजस्थान कृषि विभाग ने प्राकृतिक और जैविक खेती, जलवायु-अनुकूल कृषि और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM), 10 एग्रीटेक स्टार्टअप और 20 नागरिक समाज संगठनों (CSOs) सहित 32 संस्थानों के साथ गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम राजस्थान को एक सतत कृषि केंद्र में बदलने के लिए 'खेत बचाओ अभियान' के अनुरूप है, जिसका ध्यान राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना छोटे, सीमांत, महिला और जनजातीय किसानों पर केंद्रित है।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने राज्य में प्राकृतिक खेती, जलवायु-अनुकूल कृषि और आधुनिक कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 32 संस्थानों के साथ गैर-वित्तीय MoUs पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इन 32 संस्थानों में जयपुर स्थित राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM), 10 एग्रीटेक स्टार्टअप और 20 नागरिक समाज संगठन (CSOs) शामिल हैं।
- यह पहल राजस्थान को जैविक और प्राकृतिक खेती के एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य के चल रहे 'खेत बचाओ अभियान' के साथ मिलकर काम करती है।
- इन MoUs से राज्य के खजाने पर शून्य वित्तीय बोझ पड़ेगा, और इनका ध्यान उपलब्ध संसाधनों और योजनाओं के इष्टतम उपयोग पर केंद्रित है।
- सहयोग के क्षेत्रों में जल संरक्षण, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन, कार्बन क्रेडिट, जैविक प्रमाणीकरण (organic certification), मूल्य संवर्धन (value addition), विपणन (marketing) और जनजातीय कृषि विकास शामिल हैं।
- एग्रीटेक स्टार्टअप्स डिजिटल तकनीक और स्मार्ट कृषि समाधान प्रदान करेंगे, जबकि CSOs जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और किसान समूहों के गठन का नेतृत्व करेंगे।
महत्वपूर्ण शब्द
खेत बचाओ अभियान
जून 2026 में कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी, महीने भर का अभियान, जिसका उद्देश्य भूमि क्षरण (soil degradation) से निपटना, मृदा परीक्षण (soil testing) को बढ़ावा देना, संतुलित उर्वरक उपयोग की वकालत करना और भारतीय कृषि भूमि पर संधारणीय कृषि पद्धतियों (sustainable agricultural practices) को प्रोत्साहित करना है।
UPSC context
GS Paper III (कृषि और पर्यावरण); मृदा स्वास्थ्य, उर्वरक सब्सिडी, टिकाऊ खेती और भूमि क्षरण तटस्थता (land degradation neutrality) पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (CCS NIAM)
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत 1988 में जयपुर, राजस्थान में स्थापित एक स्वायत्त राष्ट्रीय स्तर का संगठन, जो कृषि विपणन प्रणालियों में विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा और परामर्श प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper III (कृषि विपणन एवं बुनियादी ढांचा); कृषि सुधारों, मूल्य श्रृंखलाओं (value chains), क्षमता निर्माण और किसानों की आय बढ़ाने वाले संस्थानों का परीक्षण करता है।
प्राकृतिक खेती
एक रसायन-मुक्त, कम लागत वाली पारिस्थितिक कृषि पद्धति जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने, उत्पादन लागत को न्यूनतम करने और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैव-इनपुट (जैसे गाय का गोबर और गोमूत्र) तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है।
UPSC context
GS Paper III (सतत कृषि और पारिस्थितिकी); जैविक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (ZBNF) और मृदा उर्वरता से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
जलवायु-अनुकूल कृषि (CRA)
एक ऐसी कृषि पद्धति जिसे उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और कृषि आजीविका को बनाए रखते हुए जलवायु परिवर्तनशीलता और चरम मौसम के झटकों के अनुकूल होने, उनका सामना करने और उनसे उबरने के लिए तैयार किया गया है।
UPSC context
GS Paper III (कृषि, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण); यह अनुकूलन रणनीतियों (adaptation strategies), फसल विविधीकरण, जल संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
'खेती बचाओ अभियान' पूरी तरह से राजस्थान सरकार द्वारा परिकल्पित और वित्त पोषित एक राज्य-विशिष्ट योजना है।
यद्यपि राजस्थान में इसे आक्रामक रूप से लागू किया गया है, लेकिन 'खेत बचाओ अभियान' केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय नीति के तहत प्राकृतिक खेती (Natural Farming) और जैविक खेती (Organic Farming) में क्या अंतर है?
- इनपुट सोर्सिंग: जैविक खेती (organic farming) में बाहरी जैविक खादों और जैव-उर्वरकों (biofertilizers) के उपयोग की अनुमति होती है, जबकि प्राकृतिक खेती (natural farming) में सख्ती से जीवामृत जैसे खेत पर ही तैयार किए जाने वाले स्थानीय फॉर्मूलेशन को अनिवार्य किया जाता है।
- जुताई की पद्धतियां: प्राकृतिक खेती मिट्टी के जीव विज्ञान को संरक्षित करने के लिए जुताई और गुड़ाई को हतोत्साहित करती है, जबकि जैविक खेती पारंपरिक संरक्षण जुताई (conservation tillage) के तरीकों की अनुमति देती है।
- लागत संरचना: प्राकृतिक खेती का उद्देश्य अत्यंत कम लागत और शून्य-इनपुट चक्र है, जबकि जैविक खेती में अक्सर उच्च जैविक प्रमाणीकरण और बाहरी इनपुट की लागत शामिल होती है।_
CCS NIAM का जनादेश (mandate) और संरचना क्या है?
- स्थिति और स्थान: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1988 में जयपुर में स्थापित।
- नेतृत्व: केंद्रीय कृषि मंत्री इसके शासी निकाय (General Body) के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- प्राथमिक जनादेश: कृषि विपणन (agricultural marketing) और कटाई के बाद के प्रबंधन (post-harvest management) में सुधार के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और शिक्षा प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
बंजर भूगोल एक जैविक संपत्ति के रूप में
राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से कृषि रसायनों (एग्रोकेमिकल्स) का कम उपयोग त्वरित जैविक परिवर्तन (ऑर्गेनिक कन्वर्जन) की अनुमति देता है, जिससे पारिस्थितिक संवेदनशीलता एक विशिष्ट कृषि लाभ में बदल जाती है।
राज्य-सुविधाप्राप्त सार्वजनिक-निजी-NGO शासन (गवर्नेंस)
स्टार्टअप्स और CSOs (सिविल सोसाइटी संगठनों) के साथ गैर-वित्तीय MoUs का उपयोग प्रत्यक्ष पूंजी-गहन सार्वजनिक व्यय के बजाय संसाधन अनुकूलन की दिशा में एक आधुनिक शासन परिवर्तन को दर्शाता है।
UPSC 2026 में BPKP और हाल ही में शुरू किए गए 'खेत बचाओ अभियान' जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ-साथ प्राकृतिक बनाम जैविक खेती (natural vs organic farming) के इनपुट का परीक्षण किया जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2013RPSC_PRELIMSGS1
The Rajasthan Agricultural Competitiveness Project was started in the year 2012-13. This project mainly emphasizes
