समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

राजस्थान ने कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय सेल की स्थापना की

स्रोत:apparelresources ↗

क्यों मायने रखता है

प्रत्यक्ष रूप से RPSC RAS प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (पेपर 1 - राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पेपर 2 - राजस्थान का भूगोल) के लिए प्रासंगिक है। इसमें मुख्य आर्थिक आंकड़े, औद्योगिक नीतियां (RIPS, टेक्सटाइल पॉलिसी 2025), और जिला-स्तरीय वर्गीकरण (निर्यात योजनाओं के लिए चैंपियन बनाम आकांक्षी जिले) शामिल हैं, जिनका अक्सर RAS परीक्षाओं में परीक्षण किया जाता है।

सारांश

राजस्थान सरकार ने कपड़ा और परिधान निर्यात को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित राज्य-स्तरीय टेक्सटाइल सेल (Textile Cell) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वर्तमान में होने वाले 13,500 करोड़ रुपये के निर्यात को तीन से चार गुना बढ़ाना है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी-2025 के तहत संचालित इस क्षेत्र को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत 'थ्रस्ट सेक्टर' (thrust sector) के रूप में नामित किया गया है, जिससे यह विशेष प्रोत्साहनों के लिए पात्र हो गया है। इसके अतिरिक्त, विकेंद्रीकृत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और ऊन (सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्पादक) एवं कपास (राष्ट्रीय स्तर पर पांचवां) में राज्य के प्रचुर संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए 11 जिलों (7 चैंपियन और 4 आकांक्षी) के लिए जिला निर्यात कार्य योजनाएं (District Export Action Plans) पूरी कर ली गई हैं।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान ने उद्योग जगत के दिग्गजों को सहायता प्रदान करने और टेक्सटाइल/परिधान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित राज्य-स्तरीय टेक्सटाइल सेल (Textile Cell) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य वर्तमान में होने वाले 13,500 करोड़ रुपये के निर्यात को 3 से 4 गुना तक बढ़ाना है।
  • वर्ष 2024-25 में, राजस्थान का कुल निर्यात 97,171 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें से कपड़ा (टेक्सटाइल) और संबंधित क्षेत्रों की हिस्सेदारी 13% (लगभग 13,500 करोड़ रुपये) से अधिक थी।
  • 'राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी-2025' के तहत, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के अंतर्गत कपड़ा (टेक्सटाइल) क्षेत्र को एक 'थ्रस्ट सेक्टर' (thrust sector) के रूप में नामित किया गया है, जो उन्हें कस्टमाइज्ड पैकेज और अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए पात्र बनाता है।
  • राज्य में 1,800 से अधिक सक्रिय कपड़ा (टेक्सटाइल) और परिधान इकाइयाँ हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है (जो राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 47% का योगदान देता है) और कपास उत्पादन में इसका 5वां स्थान है।
  • 11 प्रमुख जिलों के लिए जिला निर्यात कार्य योजना (DEAP) को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिन्हें 7 चैंपियन जिलों (अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा) और 4 आकांक्षी जिलों (श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरु) में विभाजित किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

राजस्थान कपड़ा और परिधान नीति-2025

कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और वित्तीय प्रोत्साहनों एवं बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से कच्चे माल से लेकर परिधान निर्यात तक पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन (कपड़ा मूल्य श्रृंखला) को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया एक राज्य सरकार का ढांचा।

UPSC context

GS Paper III (औद्योगिक विकास); क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों, विकेंद्रीकृत रोजगार और राज्य-स्तरीय संसाधनों के उपयोग की समझ का परीक्षण करता है।

Source
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)

प्राथमिकता वाले विनिर्माण (manufacturing) और सेवा क्षेत्रों में निजी घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी और कर छूट के अनुकूलित पैकेज प्रदान करने वाली राजस्थान की प्रमुख (flagship) नीति।

UPSC context

GS Paper III (निवेश मॉडल); यह औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए राज्य-स्तरीय वित्तीय रणनीतियों के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।

Source
जिला निर्यात कार्य योजना (DEAP)

"डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स" (Districts as Export Hubs) योजना के तहत तैयार किया गया एक स्थानीयकृत रणनीतिक दस्तावेज, जिसका उद्देश्य जिला-विशिष्ट निर्यात योग्य वस्तुओं की पहचान करना, बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना और छोटे पैमाने के निर्माताओं को अपने परिचालन को बढ़ाने में मदद करना है।

UPSC context

GS Paper III (निर्यात और बुनियादी ढांचा); यह व्यापार विकेंद्रीकरण, जमीनी स्तर पर विनिर्माण और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में MSMEs के एकीकरण का आकलन करता है।

Source
उद्योग और वाणिज्य विभाग, राजस्थान

राज्य सरकार का प्रमुख प्रशासनिक विभाग जो औद्योगिक नीतियां तैयार करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देने, व्यापार को सुगम बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) को गति देने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS Paper II (सरकारी नीतियां); प्रशासनिक तंत्र और राज्य-स्तरीय संस्थानों का परीक्षण करता है जो औद्योगिक और व्यापार विकास को गति देते हैं।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राष्ट्रीय ऊन उत्पादन में अपनी अग्रणी हिस्सेदारी (~47%) के कारण राजस्थान भारत में बेहतरीन परिधान-ग्रेड (apparel-grade) ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है।

जबकि राजस्थान भारत के कुल ऊन का लगभग 47% उत्पादन करता है, लेकिन यह अधिकांशतः चोकला और मारवाड़ी जैसी स्वदेशी नस्लों से प्राप्त होने वाला मोटा, कालीन-ग्रेड का ऊन है, न कि महीन परिधान-ग्रेड (apparel-grade) का ऊन।

संबंधित अवधारणाएँ

Agricultural & Resource Geography (Wool and Cotton)

भारत के ऊन और कपास क्षेत्रों की भौगोलिक और नस्लीय विशेषताएं क्या हैं?

  • ऊन वितरण: भारत भेड़ की आबादी के मामले में उच्च स्थान पर है, लेकिन घरेलू ऊन मुख्य रूप से मोटे/कालीन-ग्रेड (जिसमें राजस्थान अग्रणी है) का है। महीन ऊन का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है या यह समशीतोष्ण हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित है।
  • कपास की आवश्यकताएं: कपास एक खरीफ फसल है जिसके लिए 210 पाला-मुक्त (frost-free) दिन, 50-100 सेंटीमीटर वर्षा और काली/जलोढ़ मिट्टी (रेगुर) की आवश्यकता होती है। राजस्थान के नहर-सिंचित उत्तरी मैदान मध्यम-लंबे रेशे वाले कपास उत्पादन के अनुकूल हैं।
  • प्रमुख भेड़ की नस्लें: चोकला (कालीन-ऊन की गुणवत्ता के लिए जिसे अक्सर "भारतीय मेरिनो" कहा जाता है), मारवाड़ी और मगरा जैसी नस्लें राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों की मूल नस्लें हैं।
Economy International Trade

भारत की विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) के तहत "निर्यात हब के रूप में जिले" (Districts as Export Hubs) पहल क्या है?

  • संस्थागत ढांचा: वाणिज्य मंत्रालय के तहत DGFT द्वारा प्रबंधित, जो राज्य स्तरीय जिला निर्यात संवर्धन समितियों (DEPCs) के साथ संरेखित है।
  • मुख्य उद्देश्य: हर जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ाने के लिए बाधाओं को दूर करके निर्यात प्रोत्साहन का विकेंद्रीकरण करना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • विकेंद्रीकृत संघवाद + निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता

    यह दर्शाता है कि किस प्रकार जिला निर्यात कार्य योजनाओं (District Export Action Plans) के माध्यम से व्यापार नीति का स्थानीयकरण करने से प्रतिस्पर्धी संघवाद (competitive federalism) राज्य की राजधानियों के गलियारों से स्थानांतरित होकर जमीनी स्तर के विनिर्माण समूहों (manufacturing clusters) तक पहुंच जाता है।

  • कृषि-संसाधन मानचित्रण (Agri-resource mapping) + तकनीकी वस्त्र (technical textiles)

    राजस्थान का कालीन ऊन और कपास का कच्चा माल आधार भारत के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) को संबल प्रदान करता है, जो पारंपरिक कृषि-भूगोल को आधुनिक औद्योगिक अनुप्रयोगों के साथ जोड़ता है।

Prelims 2026 में क्षेत्रीय कच्चे माल की उपलब्धता, विशेष रूप से कालीन-श्रेणी (carpet-grade) के ऊन वितरण और महीन परिधान-श्रेणी (fine apparel-grade) के ऊन वितरण के बीच अंतर का परीक्षण किए जाने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2021RPSC_PRELIMSGS1

    ’Mission Become an Exporter’ has been initiated for people aspiring to become exporters

  • 2025RPSC_PRELIMSGS1

    The Ease of Doing Business ranking for states is issued by