जल जीवन फीडबैक के लिए पेयजल संवाद पहल की शुरुआत
स्रोत:thebuckstopper ↗
क्यों मायने रखता है
'पेयजल संवाद' पहल पेयजल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहभागी शासन और विकेंद्रीकृत प्रबंधन को रेखांकित करती है। राजस्थान की विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं और निरंतर जल संकट को देखते हुए, सामुदायिक नेतृत्व वाले जल संरक्षण और प्रबंधन पर केंद्रित योजनाएं RPSC RAS Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं, जो अक्सर राज्य की कल्याणकारी नीतियों और पर्यावरणीय संसाधनों से संबंधित प्रश्नों में पूछी जाती हैं।
सारांश
राजस्थान सरकार ने नल के पानी की आपूर्ति के संबंध में नागरिकों के साथ सीधे संवाद को सुगम बनाने के लिए जल जीवन मिशन (JJM) के तहत 'पेयजल संवाद' की शुरुआत की है। 'हर घर जल' योजना की जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए तैयार किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेयजल परियोजनाओं के स्वामित्व और रखरखाव को सामुदायिक स्तर पर स्थानांतरित करना है। इसके शुभारंभ कार्यक्रम भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और डीडवाना-कुचामन सहित कई जिलों में आयोजित किए गए। यह पहल राजस्थान में पानी की गंभीर कमी को देखते हुए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस राज्य के पास भारत के भूभाग का 10% से अधिक हिस्सा है लेकिन केवल 1% सतही जल संसाधन उपलब्ध हैं।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन (JJM) पर सीधे सामुदायिक फीडबैक एकत्र करने के लिए 'पेयजल संवाद' की शुरुआत की।
- यह पहल जलापूर्ति योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जल शासन के स्वामित्व को सरकार से स्थानीय समुदायों को हस्तांतरित करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
- राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत, 13,850 गांवों ने 'हर घर जल' का दर्जा हासिल किया है, जिसमें से 6,172 गांवों को प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
- राज्य PHED का प्राथमिक लक्ष्य नल से जलापूर्ति से संबंधित स्थानीय समस्याओं का आकलन और समाधान करने के लिए निरंतर और नियमित जनसंवाद स्थापित करना है।
- राजस्थान गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, जहाँ भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 10% से अधिक हिस्सा है लेकिन इसके सतही जल संसाधनों का केवल लगभग 1% ही उपलब्ध है।
महत्वपूर्ण शब्द
जल जीवन मिशन (JJM)
सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना। यह सामुदायिक स्वामित्व, विकेंद्रीकृत प्रबंधन और जल संरक्षण पर बल देती है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3। ग्रामीण विकास, जल संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक नेतृत्व वाली बुनियादी ढांचा योजनाओं के मूल्यांकन के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
हर घर जल
जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य, कार्यात्मक नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करना।
UPSC context
GS पेपर 2. कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान और ग्रामीण शासन के महत्वपूर्ण पड़ावों पर ज्ञान का परीक्षण करता है।
पेयजल संवाद
राजस्थान सरकार की एक पहल जो नल से जलापूर्ति के संबंध में नागरिकों के साथ सीधे मासिक संवाद को सुगम बनाती है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर फीडबैक एकत्र करना और पेयजल परियोजनाओं के रखरखाव को स्थानीय समुदायों को हस्तांतरित करना है।
UPSC context
GS Paper 2. नागरिक-केंद्रित शासन, सहभागी नीतिगत फीडबैक और विकेंद्रीकृत स्थानीय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण केस स्टडी।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED)
जल आपूर्ति परियोजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का विभाग। राजस्थान में, PHED जल जीवन मिशन और संबंधित ग्रामीण जल पहलों को निष्पादित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2। सार्वजनिक उपयोगिताओं और स्वच्छता का प्रबंधन करने वाले संस्थागत ढाँचे और राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन निकायों को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
जल जीवन मिशन के तहत पानी समितियां पूरी तरह से महिलाओं और SC/ST सदस्यों से मिलकर बनी होनी चाहिए।
UPSC अक्सर 'entirely' जैसे चरम शब्दों का प्रयोग करता है। ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (VWSCs) के लिए वैधानिक अधिदेश न्यूनतम 50% महिलाएँ और 25% कमजोर वर्ग है, न कि 100%।
संबंधित अवधारणाएँ
73वां संविधान संशोधन जल प्रबंधन में पंचायतों को किस प्रकार सशक्त बनाता है?
- ग्यारहवीं अनुसूची: इसमें PRIs को हस्तांतरित किए गए कार्यात्मक विषयों के रूप में 'पेयजल' (मद 11) और 'लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलसंभर (वाटरशेड) विकास' (मद 3) शामिल हैं।
- संस्थागत तंत्र: ग्राम सभाओं को स्थानीय जल अवसंरचना के प्रबंधन के लिए स्थायी समितियों के रूप में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) या पानी समितियों का गठन करने हेतु सशक्त बनाया गया है।
- वित्तीय हस्तांतरण: राज्य वित्त आयोग विशेष रूप से ग्रामीण पेयजल परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव (O&M) के लिए पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को टाइड ग्रांट (tied grants) हस्तांतरित करने की अनुशंसा करते हैं।
राजस्थान के भूभाग की तुलना में उसकी अत्यधिक जल विषमता का क्या कारण है?
- अरावली संरेखण: अरावली पर्वत श्रृंखला आगे बढ़ते दक्षिण-पश्चिम मानसून (अरब सागर शाखा) के समानांतर स्थित है, जिसके कारण यहाँ न्यूनतम पर्वतीय वर्षा होती है और शुष्क जलवायु बनी रहती है।
- संसाधन असममितता: राजस्थान के पास भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% से अधिक हिस्सा है, लेकिन यहाँ देश के सतही जल का केवल लगभग 1% और भूजल संसाधनों का 1.7% ही उपलब्ध है।
- उच्च वाष्पोत्सर्जन: शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण सतही जल का तेजी से ह्रास होता है, जिससे पहले से ही तनावग्रस्त भूजल जलभृतों का अति-दोहन और बढ़ जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु अनुकूलन में सामाजिक पूंजी
'अवसंरचना निर्माण' (JJM 1.0) से 'सामुदायिक स्वामित्व' (पेयजल संवाद) की ओर स्थानांतरित होती योजनाएं उन व्यापक जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को दर्शाती हैं, जहां स्थानीय सामाजिक पूंजी परिसंपत्तियों की दीर्घकालिकता सुनिश्चित करती है।
ग्रामीण उपयोगिताओं का डिजिटलीकरण
"सुजलाम भारत" के तहत गांवों को विशिष्ट आईडी (unique IDs) आवंटित करना, भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण (SVAMITVA) और कृषि स्टैक (agriculture stacks) के समानांतर है, जो ग्रामीण सेवा वितरण को सूक्ष्म-लक्षित (micro-targeting) करने की दिशा में UPSC गवर्नेंस के एक स्पष्ट रुझान को प्रदर्शित करता है।
केवल बुनियादी ढांचागत लक्ष्यों पर ही नहीं, बल्कि पानी समितियों के माध्यम से विकेंद्रीकृत O&M और VWSC की संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए JJM 2.0 पर एक बहु-कथन वाले प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Atal Bhujal Yojana in Rajasthan? (a) The Atal Bhujal Yojana is being run by the Government of Rajasthan with financial assistance from the Government of India. (b) The focus of this scheme is to improve groundwater management and prevent its declining levels.
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Which of the following is not a part of the Rajasthan Urban Drinking Water, Sewage and Infrastructure Corporation Limited?
