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पूंजी आकर्षित करने के लिए राजस्थान ने इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी शुरू की

स्रोत:utkarsh ↗

क्यों मायने रखता है

RPSC RAS अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान में राज्य-विशिष्ट औद्योगिक नीतियों, आर्थिक विकास पहलों और निवेश प्रोत्साहन योजनाओं पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।

सारांश

राजस्थान सरकार ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा देने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने और पूरे राज्य में व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को सुगम बनाने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 पेश की है।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 की शुरुआत की।
  • यह नीति राज्य میں औद्योगिक पार्क स्थापित करने वाले डेवलपर्स को विभिन्न प्रोत्साहन, सब्सिडी और विनियामक सहायता प्रदान करती है।
  • इसका उद्देश्य राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देना है।

महत्वपूर्ण शब्द

इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026

राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा देने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने और पूंजी सब्सिडी तथा कर छूट प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक रणनीतिक नीति।

UPSC context

RPSC RAS पेपर III (अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा): राजस्थान की औद्योगिक नीतियों, निवेश प्रोत्साहन योजनाओं और आर्थिक विकास रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

नई नीति के तहत निजी औद्योगिक पार्कों का न्यूनतम क्षेत्रफल 50 एकड़ होना चाहिए।

एस्पिरेंट्स अक्सर प्राइवेट पार्क की न्यूनतम भूमि आवश्यकताओं को पुरानी RIICO/SEZ नीतिगत मानदंडों के साथ भ्रमित कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Rajasthan Economy Industrial Development

राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाएं और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियां कौन सी हैं?

  • DMIC नोड: दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) राजस्थान के 22 जिलों से गुजरता है, जिसमें खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना जैसे प्रमुख नोड शामिल हैं।
  • RIICO की भूमिका: RIICO (राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन) औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए प्रमुख एजेंसी है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • औद्योगिक नीति + फ्रेट कॉरिडोर

    औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन राजस्थान से गुजरने वाले DMIC कॉरिडोर से सीधे जुड़े हुए हैं, जिससे माल ढुलाई स्टेशनों के पास विनिर्माण केंद्र बन रहे हैं।

  • इंडस्ट्रियल पार्क्स + पर्यावरण नियम

    CETP सब्सिडी औद्योगिक पार्क विकास को सीधे तौर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अनुपालन मानदंडों और भूजल नियमों से जोड़ती है।

2026 की नीति के तहत न्यूनतम रकबा (50 एकड़), यूनिट संख्या (10), या पूंजी सब्सिडी स्लैब पर संख्यात्मक प्रश्नों की अपेक्षा करें।

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