राजस्थान ने पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत पहली इलेक्ट्रिक बसें शुरू कीं
स्रोत:punjabkesari ↗
क्यों मायने रखता है
यह मील का पत्थर एक प्रमुख केंद्रीय योजना के तहत राजस्थान के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत का प्रतीक है, जो शहरी नियोजन, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, सार्वजनिक सुरक्षा और राज्य-विशिष्ट पर्यावरणीय नीतियों को एकीकृत करता है।
सारांश
20 जून, 2026 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 'पीएम ई-बस सेवा योजना' (PM e-Bus Sewa Scheme) के तहत राज्य की पहली इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन बसों को हरी झंडी दिखाई। जयपुर के लिए 29 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर और भीलवाड़ा के लिए 18 बसों का वर्चुअली उद्घाटन करके, मुख्यमंत्री ने स्वच्छ शहरी गतिशीलता (clean urban mobility) की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम की शुरुआत की। इस योजना के तहत राजस्थान के आठ शहरों का चयन किया गया है, जिसके तहत राज्य के कुल केंद्रीय आवंटन को 675 से बढ़ाकर 1,150 इलेक्ट्रिक बसें कर दिया गया है। इस पहल को 'हरियालो राजस्थान अभियान' (Hariyalo Rajasthan Campaign) और 'एक पेड़ मां के नाम' (Ek Ped Maa Ke Naam) जैसी पर्यावरणीय पहलों का भी समर्थन प्राप्त है।
मुख्य बिंदु
- पहली बार की गई पहल: राजस्थान ने सतत शहरी परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है।
- पीएम ई-बस सेवा योजना (PM e-Bus Sewa Scheme): अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना शहरों में डिपो निर्माण, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और संचालन का समर्थन करती है। इस योजना के तहत राजस्थान के आठ शहरों का चयन किया गया है: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर।
- बस आवंटन: केंद्र सरकार ने मूल रूप से राजस्थान के लिए 675 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी थी, जिसमें 475 बसों की अतिरिक्त मंजूरी के साथ राज्य का कुल आवंटन 1,150 हो गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर के लिए 29 और भीलवाड़ा के लिए 18 बसों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि पहले जत्थे की शेष 675 बसों के दिवाली तक चलने की उम्मीद है।
- सुविधाएं और भविष्य के शहरी लक्ष्य: इन बसों में एयर-कंडीशनिंग, CCTV निगरानी, आपातकालीन पैनिक बटन और महिलाओं, छात्रों तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार की गई विशेषताएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्थान की योजना शहरी परिवहन के लिए 555 इलेक्ट्रिक बसें और पर्यटन के लिए 50 डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने की है।
- पर्यावरण अभियानों का जुड़ाव: CM शर्मा ने राज्य में चल रहे समवर्ती हरित अभियानों को रेखांकित किया और उल्लेख किया कि 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल के साथ-साथ 'हरियालो राजस्थान अभियान' के तहत लगभग 20 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
PM ई-बस सेवा योजना
हरित शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले भारतीय शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना।
UPSC context
GS पेपर 3 (बुनियादी ढांचा और संरक्षण); शहरी विकास में स्वच्छ ऊर्जा परिवहन प्रणालियों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हरियालो राजस्थान अभियान
राजस्थान सरकार की एक पर्यावरणीय पहल, जिसका उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाने, मृदा अपरदन को रोकने और राज्य में पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए पांच वर्षों में 50 करोड़ पेड़ लगाना है।
UPSC context
GS Paper 3 (पर्यावरण) और State PCS; राज्य-स्तरीय वनीकरण, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
एक पेड़ माँ के नाम पहल
विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी नागरिक-संचालित वृक्षारोपण अभियान, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपनी माताओं के सम्मान में पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करके वनीकरण और पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन); भागीदारीपूर्ण जलवायु कार्रवाइयों, वनीकरण लक्ष्यों और कार्बन-सिंक लक्ष्यों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (JCTSL)
राजस्थान सरकार के अधीन एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV), जो जयपुर में हाल ही में शुरू की गई शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसों सहित शहरी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper 3 (बुनियादी ढांचा और शहरी विकास); नगर पालिकीय परिवहन प्रशासन और स्थानीयकृत हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) के कार्यान्वयन की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पीएम ई-बस सेवा इलेक्ट्रिक बसों के प्रापण और खरीद के लिए राज्य सरकारों को 100% केंद्रीय पूंजीगत वित्तपोषण प्रदान करती है।
यह योजना PPP मॉडल का उपयोग करती है; बसों की खरीद निजी रियायतधारकों द्वारा की जाती है। केंद्रीय सहायता डिपो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के 100% हिस्से को कवर करती है, न कि बसों की खरीद को।
संबंधित अवधारणाएँ
PPP में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल क्या है?
- परिभाषा: एक PPP मॉडल जिसमें निजी ऑपरेटर बसों की खरीद, संचालन और रखरखाव करते हैं, जबकि सार्वजनिक प्राधिकरण यात्री किराया एकत्र करता है।
- भुगतान संरचना: प्राधिकरण निजी रियायतग्राही (कन्सेशनेयर) को बस संचालन के प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक निश्चित शुल्क का भुगतान करता है, जिससे ऑपरेटर टिकट राजस्व के जोखिम से बच जाते हैं।
- CapEx में कमी: संसाधनों की कमी से जूझ रहे राज्य परिवहन उपक्रमों (STUs) को बिना भारी अग्रिम पूंजीगत व्यय के अपने बेड़े का आधुनिकीकरण करने में सक्षम बनाता है।
बिहाइंड-द-मीटर (BTM) इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है?
- स्थान: यह यूटिलिटी बिलिंग मीटर के उपभोक्ता वाले हिस्से में स्थित बिजली उत्पादन, भंडारण या चार्जिंग प्रणालियों को संदर्भित करता है।
- घटक: इसमें एक बस डिपो या निजी सुविधा के भीतर स्थापित समर्पित उप-स्टेशन (sub-stations), ट्रांसफार्मर और फास्ट चार्जर शामिल हैं।
- ग्रिड पर प्रभाव: यह सार्वजनिक वितरण ग्रिड में अचानक वोल्टेज की कमी या ओवरलोड को रोकते हुए, बिजली की निकासी पर सीधे नियंत्रण की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
हरित पारगमन में राजकोषीय संघवाद
केंद्र प्रायोजित मोबिलिटी योजनाओं के लिए राज्य की समान परिचालन क्षमता की आवश्यकता होती है, जो स्थानीय निकायों और डिस्कॉम (DISCOMs) की वित्तीय स्वायत्तता का परीक्षण करती है।
ग्रिड डीकार्बोनाइजेशन बनाम EV मांगें
हेवी-ड्यूटी ई-बस बेड़ों के विस्तार से पीक-लोड मांगें तीव्र हो जाती हैं, जिससे राज्यों को नगरपालिका ग्रिड सब-स्टेशनों पर नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में तेजी लाने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
UPSC 2026, PM ई-बस सेवा के PPP-आधारित ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (Gross Cost Contract) मॉडल की तुलना FAME जैसी पारंपरिक पूंजीगत-सब्सिडी योजनाओं से कर सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
What is the main objective of the “Rajasthan Urban Area Development Program (Phase-III)”?
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
Choose the incorrect statement with respect to the Rajasthan Forestry and Biodiversity Project (Phase-2).
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Which agency has been given the responsibility of implementing the PM-KUSUM scheme (Component A) in Rajasthan, which involves the establishment of solar power plants with a capacity of 0.5 MW to 2 MW?
- 2016RPSC_PRELIMSGS1
When was the first Forest Policy approved by the Government of Rajasthan?
