इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के लाभ और पात्रता नियम
स्रोत:jankaari ↗
क्यों मायने रखता है
RPSC RAS के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से चलाई जा रही राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी पहलों, मातृत्व लाभ और पोषण योजनाओं को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के विवरण को रेखांकित करता है, जिसमें इसके लाभ, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया शामिल हैं, तथा यह राज्य में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य और पोषण विकास में इसकी भूमिका पर केंद्रित है।
मुख्य बिंदु
- इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान की एक राज्य-स्तरीय मातृ लाभ योजना है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके शिशुओं (0-6 महीने) के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना है।
- यह योजना विशिष्ट स्वास्थ्य और पोषण के मील के पत्थर पूरा करने की शर्त पर, लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे कई किस्तों में नकद हस्तांतरण प्रदान करती है।
- यह राजस्थान के चयनित या राज्य के सभी जिलों में कमजोर और गरीब गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लक्षित करता है ताकि कुपोषण से मुकाबला किया जा सके और कम जन्म वजन (लो बर्थ वेट) को कम किया जा सके।
महत्वपूर्ण शब्द
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता के लिए वित्तीय सहायता (₹6,000) प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख राज्य कल्याणकारी योजना।
UPSC context
RPSC पेपर II (राजस्थान में सामाजिक विकास और कल्याणकारी योजनाएं): राज्य-विशिष्ट मातृ स्वास्थ्य और पोषण पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना
एक केंद्रीय प्रायोजित सशर्त मातृत्व लाभ योजना जो महिलाओं को उनके पहले जीवित जन्म के लिए आंशिक मजदूरी मुआवजा प्रदान करती है।
UPSC context
RPSC/UPSC प्रीलिम्स: केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं और राज्य स्तरीय पोषण कार्यक्रमों के बीच समन्वय का परीक्षण करता है।
महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान
राजस्थान में महिलाओं और बच्चों के लिए नीतियों, पोषण कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल राज्य विभाग।
UPSC context
RPSC पेपर II (राजस्थान प्रशासन): बाल विकास के लिए शासन संरचना और संस्थागत तंत्र का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान में हर गर्भवती महिला के पहले बच्चे के लिए मातृत्व लाभ प्रदान करती है।
एस्पिरेंट्स अक्सर IGMPY को PMMVY के साथ भ्रमित कर लेते हैं, यह मानकर कि IGMPY सभी जीवित बच्चों को कवर करता है। वास्तव में, PMMVY के पहले बच्चे पर फोकस करने के विपरीत, IGMPY विशेष रूप से लक्षित जिलों/पूरे राज्य में दूसरे बच्चे और उसके बाद के बच्चों को लक्षित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के मुख्य उद्देश्य और कार्यान्वयन के विवरण क्या हैं?
- लॉन्च और उद्देश्य: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा शिशुओं (0-6 महीने) के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2020 में शुरू किया गया।
- नकद लाभ: लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से सीधे हस्तांतरित कई सशर्त किस्तों में ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- लक्षित वर्ग: मुख्य रूप से कुपोषण और कम जन्म वजन से मुकाबले के लिए दूसरे बच्चे और उसके बाद के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
- विस्तार: शुरुआत में पाँच आदिवासी बहुल ज़िलों (प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बाराँ) में शुरू किया गया और बाद में इसे पूरे राज्य में विस्तारित किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य बनाम केंद्रीय मातृत्व योजनाएं (PMMVY बनाम IGMPY)
जबकि PMMVY राष्ट्रीय स्तर पर पहले जीवित बच्चे के लिए मातृत्व लाभ प्रदान करती है, IGMPY विशेष रूप से राजस्थान में दूसरे और उसके बाद के बच्चे को लक्षित करके इस कमी को पूरा करती है।
DBT कैश ट्रांसफर और पब्लिक हेल्थ इंटीग्रेशन
IGMPY के तहत सशर्त नकद हस्तांतरण (conditional cash transfers), नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत पोषण और टीकाकरण के लक्ष्यों के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) तंत्र को जोड़ता है।
RPSC की IGMPY पर आधारित परीक्षाओं में अक्सर लक्षित लाभार्थियों की विशिष्टताओं (जैसे, दूसरा बच्चा/उसके बाद) और शुरुआती पायलट जिलों बनाम राज्यव्यापी विस्तार के बारे में पूछा जाता है।
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Which scheme aims to improve the health and nutritional status of pregnant women and lactating mothers and their infants (0 to 6 months) by promoting the use of appropriate practices, care, and services during pregnancy, safe delivery, and breastfeeding?
