राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर्द्रभूमि क्षरण का स्वतः संज्ञान लिया
स्रोत:pinkcitypost ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय RPSC RAS Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण, राजस्थान में रामसर स्थल (सांभर और केवलादेव), पर्यावरण संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 48A, 51A(g)), और राज्य के वैधानिक निकाय (राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण) ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
सारांश
राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर मुख्य पीठ) ने राजस्थान भर में आर्द्रभूमियों (wetlands) के क्षरण के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दर्ज की। 'पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन' (Public Trust Doctrine) और अनुच्छेद 21, 48A तथा 51A(g) जैसे संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने सभी चिह्नित आर्द्रभूमियों पर अनधिकृत गतिविधियों, कचरा डंप करने और अतिक्रमण पर रोक लगा दी। न्यायालय ने सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जैसे रामसर (Ramsar) स्थलों सहित प्रमुख स्थलों के राज्यव्यापी सर्वेक्षण, जल गुणवत्ता परीक्षण और निरीक्षण का आदेश दिया, साथ ही राज्य के अधिकारियों से आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के कार्यान्वयन पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट की मांग की।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत राज्य भर में आर्द्रभूमि (wetlands) के क्षरण का स्वतः संज्ञान लिया, और एक जनहित याचिका (PIL) शुरू की।
- डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और सुश्री जस्टिस रेखा बोराना की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर कानून की उचित प्रक्रिया के बिना चिह्नित आर्द्रभूमियों (wetlands) के किसी भी अतिक्रमण, डंपिंग, रिक्लेमेशन, निर्माण या उनकी भौतिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है।
- रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में लगभग 46,748 आर्द्रभूमि इकाइयाँ हैं, लेकिन आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत वैधानिक संरक्षण के लिए केवल एक छोटे से हिस्से को ही अधिसूचित किया गया है।
- उच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों को 'पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन' (Public Trust Doctrine) पर आधारित किया, और यह घोषित किया कि आर्द्रभूमियां (wetlands) ऐसे संसाधन हैं जिन्हें राज्य द्वारा जनता के लिए धरोहर (trust) के रूप में रखा जाता है, तथा इन्हें 'परिदृश्य के गुर्दे' (kidneys of the landscape) कहा।
- यह निर्णय अनुच्छेद 21 (स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार), अनुच्छेद 48A (पर्यावरण की रक्षा करने के लिए नीति निदेशक सिद्धांत) और अनुच्छेद 51A(g) (झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा करने का मौलिक कर्तव्य) के तहत संवैधानिक दायित्वों को रेखांकित करता है।
- न्यायालय ने आर्द्रभूमियों (wetlands) के राज्यव्यापी सर्वेक्षण का आदेश दिया, अनुपचारित अपशिष्टों (effluents)/सीवेज के बहाव को प्रतिबंधित किया, रामसर स्थलों (सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान) के निरीक्षण को अनिवार्य किया, और RSPCB को पानी की गुणवत्ता का आकलन करने का निर्देश दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कानूनी नियम, जो आर्द्रभूमि (वेटलैंड) संरक्षण को राज्यों को विकेंद्रीकृत करते हैं और कचरा डंपिंग तथा अतिक्रमण जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); घरेलू आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए प्रमुख नियामक ढांचा और पर्यावरणीय शासन का विकेंद्रीकरण।
रामसर कन्वेंशन
ईरान के रामसर में 1971 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संधि, जो वैश्विक महत्व की आर्द्रभूमियों (wetlands) के संरक्षण और उनके "विवेकपूर्ण उपयोग" (wise use) को बढ़ावा देती है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); रामसर स्थलों पर प्रारंभिक परीक्षा के तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिक संधियों पर मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण
2017 के आर्द्रभूमि नियमों (Wetlands Rules) के तहत प्रत्येक राज्य/UT में गठित एक वैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री द्वारा की जाती है और इसका कार्य संरक्षण की निगरानी करना तथा डिजिटल इन्वेंट्री तैयार करना है।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण); संघीय विकेंद्रीकरण और स्थानीय संरक्षण प्रयासों का परीक्षण करने वाला संस्थागत तंत्र।
राजस्थान जैव विविधता बोर्ड
जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत गठित एक राज्य-स्तरीय सांविधिक निकाय, जो जैव विविधता के संरक्षण और जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper III (जैव विविधता); जैविक विविधता अधिनियम के विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन और राज्य-स्तरीय संरक्षण निकायों का परीक्षण करता है।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत 1975 में गठित एक वैधानिक निकाय, जो जल, वायु और पर्यावरण संरक्षण नियमों को लागू करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण के विरुद्ध राज्य-स्तरीय वैधानिक प्रवर्तन तंत्रों का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
नमक के मैदानों (salt pans) और सिंचाई टैंकों सहित सभी मानव-निर्मित आर्द्रभूमियाँ, भारत के आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत कानूनी रूप से संरक्षित हैं।
2017 के नियमों का नियम 2(g) स्पष्ट रूप से नमक के मैदानों (salt pans), धान के खेतों, नदी चैनलों और सिंचाई टैंकों को संरक्षित आर्द्रभूमि (protected wetlands) की वैधानिक परिभाषा से बाहर करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन (सार्वजनिक विश्वास का सिद्धांत) क्या है?
- रोमन कानून से उत्पत्ति: यह प्रतिपादित करता है कि वायु, जल और वन जैसे कुछ संसाधन राज्य द्वारा जनता के लिए न्यास (trust) के रूप में रखे जाते हैं, जिससे इनके निजी स्वामित्व को रोका जा सके।
- न्यायिक एकीकरण: भारत के उच्चतम न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर इस सिद्धांत को ऐतिहासिक एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ (1997) मामले में आयात किया था।
- संवैधानिक संबंध: अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 48A (पर्यावरण की रक्षा करने का राज्य का कर्तव्य) से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 (Wetlands Rules, 2017) की संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं?
- मूल विधान: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिनियमित, जिसने 2010 के केंद्रीकृत नियामक ढांचे का स्थान लिया।
- विकेंद्रीकृत शासन: केंद्रीय प्राधिकरण के बजाय, राज्य के पर्यावरण मंत्रियों की अध्यक्षता वाले राज्य/UT आर्द्रभूमि प्राधिकरणों को आर्द्रभूमियों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाता है।
- सख्त अपवर्जन: स्पष्ट रूप से नदी चैनलों, धान के खेतों, नमक की क्यारियों और सिंचाई या पेयजल के उद्देश्यों के लिए निर्मित कृत्रिम जल निकायों को बाहर रखता है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक निगरानी बनाम प्रशासनिक विकेंद्रीकरण
आर्द्रभूमि प्रशासन में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप, 2017 के नियमों के तहत विकेंद्रीकरण के बावजूद राज्य-स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरणों की क्षमता संबंधी कमियों को उजागर करते हैं।
आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी (Wetland ecology) बनाम निष्कर्षण अर्थव्यवस्थाएं (Extractive economies)
आर्द्रभूमि नियमों से नमक के मैदानों (salt pans) को बाहर रखा जाना सांभर जैसे रामसर स्थलों में व्यावसायिक नमक निष्कर्षण और जैव विविधता संरक्षण के बीच नीतिगत टकराव को रेखांकित करता है।
Wetlands Rules 2017 के तहत विशिष्ट बहिष्करणों (exclusions) को पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन (Public Trust Doctrine) के संवैधानिक आधार के साथ जोड़कर प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
According to a recently released notification by the Forest, Environment and Climate Change Department of Rajasthan, how many wet-lands are there in the state?
- 2016RPSC_PRELIMSGS1
Which lake in Rajasthan has been included in the Ramsar Wetlands List?
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Match the following list – P (Directive Principles) with list – R (Article): List – P List – R A. Equal justice and free legal aid I. Article 48 A B. Protection of the environment II. Article 39 A C. Right to work III. Article 41 D. Preservation of monuments IV. Article 49 Choose the correct option: . A B C D
