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राजस्थान हाईकोर्ट ने सांसदों-विधायकों पर क्रिमिनल केस में एक्शन प्लान मांगा

स्रोत:freepressjournal ↗

क्यों मायने रखता है

The fast-tracking of criminal cases against lawmakers is crucial to check the criminalization of politics and ensure political accountability. The judiciary's proactive role (suo motu cognizance) in enforcing timely trials underscores the ongoing institutional efforts to maintain the sanctity of democratic representation.

सारांश

The Rajasthan High Court has directed the state government and the High Court administration to submit a comprehensive action plan to fast-track criminal cases pending against current and former Members of Parliament (MPs) and Members of the Legislative Assembly (MLAs). This order was issued in compliance with a Supreme Court directive aimed at curbing the criminalization of politics by ensuring speedy trials for lawmakers. The state government informed the court that 41 such cases are pending and are being managed under the 'Case Officer Scheme' for quicker resolution. Prominent political figures, including the Chief Minister and several ministers, are among those facing pending charges.

मुख्य बिंदु

  • The Rajasthan High Court has demanded an action plan from the state government and HC administration to expedite trials in criminal cases against current and former MPs and MLAs.
  • यह निर्देश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक अधिदेश के बाद, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और न्यायमूर्ति भुवन गोयल की एक खंडपीठ द्वारा जारी किया गया था।
  • सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों की प्रगति की सक्रिय रूप से निगरानी करने के लिए स्वतः संज्ञान मामले दर्ज करने का निर्देश दिया था।
  • राज्य सरकार ने कहा कि मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा जांच किए गए मामलों को "केस ऑफिसर स्कीम" के तहत निपटाया जा रहा है।
  • राजस्थान में मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री सहित प्रमुख राजनेताओं के खिलाफ 41 लंबित मामले हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, मानहानि और गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होने जैसे आरोप शामिल हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

केस ऑफिसर स्कीम

एक पुलिसिंग पहल जिसमें एक निर्दिष्ट नोडल अधिकारी गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, मुकदमे की सुनवाई में देरी को रोकने और सफल दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट आपराधिक मामलों के ट्रायल की गहनता से निगरानी करता है।

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GS पेपर 2 (शासन)। राज्य-स्तरीय पुलिस और आपराधिक न्याय सुधारों को दर्शाता है जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

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राजनीति का अपराधीकरण

The infiltration of individuals facing criminal charges into electoral politics and public office, creating a corrosive nexus between criminals, politicians, and the state machinery.

UPSC context

GS Paper 2 (राजव्यवस्था)। चुनावी सुधारों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) और लोकतांत्रिक शुचिता पर प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।

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सांसदों और विधायकों के लिए विशेष अदालतें

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत स्थापित समर्पित न्यायिक निकाय, जिन्हें वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबे समय से लंबित आपराधिक मामलों की विशेष रूप से और त्वरित सुनवाई करने के लिए गठित किया गया है, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जा सके।

UPSC context

GS Paper 2 (Judiciary). Critical for analyzing judicial interventions in electoral reforms and addressing the immense pendency of criminal cases.

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विधायकों की अयोग्यता

वह वैधानिक प्रक्रिया, विशेष रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1951 के तहत, जिसके तहत कानून निर्माता अपनी सीट खो देते हैं—जैसे कि दो या अधिक वर्षों की सजा वाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर।

UPSC context

GS Paper 2 (राजव्यवस्था)। विधायी शुचिता बनाए रखने और भारतीय राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

राज्य सरकारों के पास CrPC के तहत विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने की पूर्ण शक्ति है।

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि राज्य संबंधित हाई कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना वर्तमान या पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस नहीं ले सकते हैं, जिससे कार्यपालिका के विवेकाधिकार को सीमित कर दिया गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Electoral Reforms & RPA

What triggers the immediate disqualification of a legislator?

  • RPA 1951: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1951 की धारा 8 दो वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले किसी आपराधिक अपराध में दोषी ठहराए जाने पर तत्काल अयोग्यता को अनिवार्य बनाती है।
  • लिली थॉमस मामला: 2013 के लिली थॉमस मामले में, SC ने RPA की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया था, जो पहले दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराए जाने से पहले अपील करने के लिए 3 महीने का समय देती थी।
  • राष्ट्रपति की भूमिका: अनुच्छेद 103 के तहत, राष्ट्रपति अयोग्यताओं (दलबदल के अलावा) पर निर्णय लेते हैं, लेकिन वे निर्वाचन आयोग की राय से बाध्य हैं।
Polity - Judiciary

How does the withdrawal of prosecution apply to lawmakers?

  • सामान्य नियम: सामान्यतः, एक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने से पहले विचारण न्यायालय की सहमति से अभियोजन वापस ले सकता है।
  • कानून निर्माता अपवाद: राजनीतिक संरक्षण को रोकने के लिए, SC ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकारें संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की स्पष्ट पूर्व अनुमति के बिना सांसदों/विधायकों (MPs/MLAs) के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस नहीं ले सकती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • चुनावी सुधारों में न्यायिक सक्रियता

    स्वतः संज्ञान (suo motu) HC निगरानी और फास्ट-ट्रैक अदालतों के लिए SC का निर्देश इस बात को रेखांकित करता है कि न्यायपालिका उस विधायी शून्यता को भर रही है जो राजनीति के अपराधीकरण से आक्रामक तरीके से निपटने में संसद की अनिच्छा के कारण उत्पन्न हुई है।

  • "केस ऑफिसर स्कीम" और पुलिस सुधार

    Rajasthan's scheme assigns a dedicated officer from investigation to trial to prevent witness hostility. This mirrors the Malimath Committee's recommendations on separating investigation from law and order duties.

RPA की अयोग्यता के मानदंडों (लिली थॉमस) और राज्यों द्वारा जनप्रतिनिधियों (lawmakers) के मामलों को वापस लेने पर SC के प्रतिबंधों को मिलाकर एक प्रिलिम्स (Prelims) प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2021RPSC_PRELIMSGS1

    Under Article 103 of the Constitution of India, before giving any decision on any question relating to the disqualifications of members of the Lok Sabha, the President will take the opinion of whom?

  • 2025RPSC_PRELIMSGS1

    Under Section 7 of the Rajasthan Lokayukta and Upa-Lokayukta Act, 1973, the Lokayukta has the power to investigate charges against ministers and public servants in certain cases. Which of the following is not part of those investigations?

  • 2024RPSC_PRELIMSGS1

    According to the Rajasthan Lokayukta and Deputy Lokayukta Act, 1973, the Lokayukta in Rajasthan can investigate allegations against ministers and public servants in certain cases. Which of the following subject is included in such cases? (i) Involves grievance/any suffering caused by public servant. (ii) Used his position as a public servant to obtain, for himself or for any other person, any valuable thing or financial benefit. (iii) Sexual harassment of woman, cause injury to any person. (iv) Can be related to being guilty of corruption of the trust reposed in him as a public servant.