उदयपुर पहाड़ियां हिल पॉलिसी और अवैध निर्माण न्यायिक जांच
स्रोत:Rediff ↗
क्यों मायने रखता है
यह राजस्थान में शहरी विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच के महत्वपूर्ण तनाव को उजागर करता है, विशेष रूप से अरावली पर्वतमाला और उदयपुर की झील प्रणाली के संदर्भ में। राजस्थान के भूगोल, पर्यावरणीय नीतियों और न्यायिक हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, यह RPSC RAS Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ियों पर बेलगाम और अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एक खंडपीठ ने राज्य सरकार की 2018 और 2024 की पर्वतीय नीतियों की कड़ी आलोचना की और कहा कि इन्हें पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ उचित परामर्श के बिना निजी एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया था। उदयपुर अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की सीमा के भीतर नए निर्माणों पर संभावित प्रतिबंध की चेतावनी देते हुए, न्यायालय ने इस मुद्दे को उदयपुर की झीलों और वन्यजीव जलग्रहण क्षेत्रों के व्यापक क्षरण से जोड़ा। इस मामले को 'झील संरक्षण समिति' जैसे पर्यावरण समूहों द्वारा दायर की गई लंबित जनहित याचिकाओं (PIL) के साथ संबद्ध किया गया है।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ियों पर अनियंत्रित और अंधाधुंध निर्माण पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिससे झीलों और वन्यजीवों को खतरा पैदा हो रहा है।
- अदालत ने पर्यावरण अधिकारियों से परामर्श किए बिना या पारिस्थितिक दिशानिर्देशों का पालन किए बिना निजी एजेंसियों द्वारा तैयार किए जाने को लेकर 'राजस्थान हिल पॉलिसी 2018 और 2024' की कड़ी आलोचना की।
- न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और मुन्नूरी लक्ष्मण ने चेतावनी दी कि अदालत उदयपुर नगर सुधार न्यास (UIT) की सीमाओं के भीतर पहाड़ियों पर सभी नए निर्माणों पर रोक लगा सकती है।
- इस मामले को लंबित जनहित याचिकाओं (PILs) के साथ जोड़ दिया गया है, जिसमें उदयपुर की झीलों के प्रदूषण और जलग्रहण क्षेत्रों (catchment) के विनाश के संबंध में 'झील संरक्षण समिति' द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्थान हिल पॉलिसी 2024
पहाड़ी निर्माण को विनियमित करने के लिए ढलान प्रवणता (slope gradients) के आधार पर भूभाग को वर्गीकृत करने वाला एक अद्यतन राज्य ढांचा। पर्याप्त पर्यावरण विशेषज्ञों के परामर्श के बिना निजी एजेंसियों द्वारा इसका मसौदा तैयार किए जाने के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इसकी आलोचना की गई थी।
UPSC context
GS-3 (पर्यावरण) और GS-2 (शासन) के लिए महत्वपूर्ण, जो सतत शहरी विकास और नीति-निर्माण में विशेषज्ञ परामर्श के महत्व पर केंद्रित है।
राजस्थान हिल पॉलिसी 2018
राज्य की एक पूर्व नीति जिसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ढलान-आधारित संवेदनशीलता क्षेत्रीकरण (slope-based sensitivity zonation) तैयार किया गया था। इस नीति में मौजूद तकनीकी खामियों के कारण बड़े पैमाने पर पहाड़ियों को अवैध रूप से काटने और उन्हें समतल करने की अनुमति मिली, जिससे यह मामला न्यायिक जांच के दायरे में आ गया।
UPSC context
GS-3 (पर्यावरणीय क्षरण) के लिए प्रासंगिक। पिछले राज्य विनियमों, संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों पर पारिस्थितिक प्रभावों और नीतिगत खामियों के मूल्यांकन का परीक्षण करता है।
उदयपुर नगर सुधार न्यास (UIT)
राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो उदयपुर में शहरी नियोजन, विस्तार योजनाओं और आवश्यक शहरी सुविधाएं तथा बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-2 (स्थानीय शासन) और GS-3 (शहरीकरण) के लिए प्रासंगिक, जो पारिस्थितिक चुनौतियों के प्रबंधन में वैधानिक नगर निकायों की भूमिका और जवाबदेही को रेखांकित करता है।
झील संरक्षण समिति
उदयपुर में नागरिकों के नेतृत्व वाला एक NGO, जिसे शहर की झीलों की रक्षा और संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। यह सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देने और प्रदूषण से निपटने के लिए जनहित याचिकाओं (PILs) जैसे न्यायिक हस्तक्षेपों का उपयोग करता है।
UPSC context
GS-2 (नागरिक समाज की भूमिका) और GS-3 (जल संरक्षण) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक, जो पर्यावरणीय शासन पर NGOs के प्रभाव को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर जैसी झीलें प्राकृतिक विवर्तनिक झीलें हैं, जिनका निर्माण अरावली पर्वतमाला के भूवैज्ञानिक उत्थान के कारण हुआ है।
उदयपुर की प्रमुख झीलें वास्तव में आपस में जुड़ी हुई कृत्रिम मीठे पानी की झीलें हैं, जिनका निर्माण ऐतिहासिक रूप से जल सुरक्षा के लिए जलधाराओं (जैसे अहार नदी) पर बांध बनाकर किया गया था।
संबंधित अवधारणाएँ
अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक और पारिस्थितिक महत्व क्या है?
- मरुस्थलीकरण अवरोध: यह उपजाऊ भारत-गंगा के मैदानों में थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने वाले एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक ढाल के रूप में कार्य करता है।
- मुख्य जल विभाजक: यह बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र (जैसे, बनास नदी) को अरब सागर के अपवाह तंत्र (जैसे, लूनी, साबरमती) से अलग करता है।
- मानसून संरेखण: यह दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के समानांतर चलती है, जिससे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, जो पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु में योगदान देता है।
PIL 'लोकस स्टैंडाई' (locus standi) के पारंपरिक कानूनी नियम को किस प्रकार शिथिल करता है?
- लोकस स्टैंडाई (Locus Standi) में शिथिलता: पारंपरिक कानून के अनुसार व्यथित व्यक्ति को ही मुकदमा दायर करना होता है। PIL किसी भी लोक-भावना से प्रेरित व्यक्ति या NGO को उन लोगों की ओर से मामला दायर करने की अनुमति देती है जो अदालत तक पहुँचने में असमर्थ हैं।
- संवैधानिक समर्थन: यह अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता) के अनुरूप है और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 का विस्तार करता है।
- गैर-विरोधात्मक प्रकृति: PIL को एक पारंपरिक प्रतिपक्षी विवाद के बजाय जनहित को सुरक्षित करने के लिए न्यायालय, सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में देखा जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अरावली खनन एवं पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र
उदयपुर जलग्रहण क्षेत्र का विनाश अरावली में व्यापक अवैध खनन संकट के समानांतर है, जो अक्सर पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-Sensitive Zones) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जुड़ता है।
शहरीकरण बनाम झीलों के जलग्रहण क्षेत्र
उदयपुर में पहाड़ियों पर अनियंत्रित निर्माण बेंगलुरु और चेन्नई में देखे गए पैटर्न को दर्शाता है, जहां प्राकृतिक आर्द्रभूमियों और जलग्रहण क्षेत्रों को कंक्रीट से ढकने के कारण सीधे तौर पर शहरी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है।
2026 में अरावली के अपवाह तंत्र (बनास, लूनी) को कृत्रिम झीलों और मरुस्थलीकरण से जोड़ने वाले भूगोल मैपिंग प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2021RPSC_PRELIMSGS1
In which of the following districts are subtropical mountainous forests found?
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Match the following list – P (Directive Principles) with list – R (Article): List – P List – R A. Equal justice and free legal aid I. Article 48 A B. Protection of the environment II. Article 39 A C. Right to work III. Article 41 D. Preservation of monuments IV. Article 49 Choose the correct option: . A B C D
- 2013RPSC_PRELIMSGS1
Read the list of environmental concerns and the years in which the relevant laws were passed: List-1 – List-2 Environmental Concern – Year of enactment of law A. Wildlife Protection – 1. 1986 B. Environmental Protection – 2. 2013 C. Recognition of rights of tribals and other traditional forest dwellers – 3. 1972 D. Forest Conservation – 4. 1988 Which of the following is the correct match?
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
Choose the incorrect statement with respect to the Rajasthan Forestry and Biodiversity Project (Phase-2).
