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राजव्यवस्था और शासनGS2
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राजस्थान उच्च न्यायालय प्रधान पीठ का वर्चुअल संचालन और सम्मेलन

स्रोत:The Hans India ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटनाक्रम न्यायिक देरी को रोकने के लिए राज्य न्यायपालिका के प्रशासनिक लचीलेपन और प्रौद्योगिकी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के निर्बाध एकीकरण को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, बड़ी पीठों द्वारा सुने जा रहे मुद्दे—जिसमें POCSO दोषियों के लिए खुली जेल की पात्रता और अदालत परिसरों में संवैधानिक-सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व शामिल हैं—भारतीय राजव्यवस्था और राज्य प्रशासन में अत्यधिक सामाजिक-विधिक महत्व रखते हैं।

सारांश

एक अनूठे प्रशासनिक और तकनीकी तालमेल के तहत, राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर पीठ) के सभी 39 न्यायाधीश शांति और मध्यस्थता पर आयोजित एक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए अस्थायी रूप से जयपुर स्थानांतरित हो गए। निर्बाध न्यायिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए, जयपुर में 25 पीठों का गठन किया गया, जिसके तहत जोधपुर मुख्य पीठ के मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली की गई। इस दौरान बड़ी पीठों ने कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी सुनवाई की, जिसमें खुली जेलों (open prisons) के लिए POCSO दोषियों की पात्रता और जयपुर परिसर में मनु की मूर्ति को लेकर दशकों पुराना विवाद शामिल था।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी 39 न्यायाधीश, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) द्वारा आयोजित शांति, मध्यस्थता और कानून के शासन पर एक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जयपुर पहुंचे।
  • न्यायिक कार्य में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए, उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से जयपुर से संचालित होने वाली 25 पीठों (4 बड़ी पीठें, 6 खंडपीठें और 15 एकल पीठें) का गठन किया।
  • जोधपुर स्थित मुख्य पीठ के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से 8 समर्पित पीठों (1 बड़ी, 3 खंडपीठ, 4 एकल) के एक समूह द्वारा मामलों की सुनवाई की गई।
  • जयपुर पीठ ने शेष 17 पीठों (3 वृहद, 3 खंडपीठ, 11 एकल) के माध्यम से स्थानीय मामलों का निपटारा किया।
  • प्रमुख कानूनी प्रश्नों पर सुनवाई के लिए बड़ी पीठों की बैठक बुलाई गई थी: क्या वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और PwDs के मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए; जयपुर पीठ में मनु की प्रतिमा से संबंधित लंबे समय से लंबित (1989 से) याचिका; और क्या POCSO/बलात्कार के दोषी खुली जेलों के लिए पात्र हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम

नाबालिगों को यौन हमले, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया वर्ष 2012 का एक लिंग-तटस्थ भारतीय कानून, जो बाल-अनुकूल सुनवाई प्रक्रियाओं और कड़े दंड को सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS-II (संवेदनशील वर्ग) के लिए महत्वपूर्ण। यह बाल अधिकारों और सजा निर्धारण के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण के ज्ञान का परीक्षण करता है, जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में चर्चा की गई है।

Source
खुली जेलें

बिना ऊंची दीवारों वाले न्यूनतम-सुरक्षा सुधारात्मक संस्थान, जहां अच्छे आचरण वाले चुनिंदा दोषी अपने परिवारों के साथ रह सकते हैं और अपनी आजीविका कमा सकते हैं, जिससे सामाजिक पुनर्वास को बढ़ावा मिलता है।

UPSC context

GS-II (आपराधिक न्याय सुधार) के लिए प्रासंगिक। शासन में प्रगतिशील, लागत प्रभावी पुनर्वास मॉडलों और मानवाधिकारों को रेखांकित करता है।

Source
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA)

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत एक वैधानिक निकाय, जिसे पूरे राजस्थान में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने, लोक अदालतों का आयोजन करने और वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है।

UPSC context

GS-II (सांविधिक निकाय, न्याय तक पहुँच) का परीक्षण करता है। विधिक सहायता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन को दर्शाता है।

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वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)

पारंपरिक अदालती मुकदमों के बाहर कानूनी विवादों को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र, जैसे मध्यस्थता (mediation), माध्यस्थम (arbitration) और सुलह (conciliation), जो न्यायिक लंबित मामलों को कम करते हैं और सौहार्दपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देते हैं।

UPSC context

मुख्य GS-II विषय (न्यायिक सुधार)। अदालतों में लंबित मामलों को कम करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) में सुधार की रणनीतियों पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

Source
बड़ी पीठ

उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में तीन या अधिक न्यायाधीशों की एक न्यायिक पीठ, जिसे जटिल कानूनी प्रश्नों या छोटी पीठों के परस्पर विरोधी निर्णयों को हल करने के लिए गठित किया जाता है।

UPSC context

GS-II (भारतीय संविधान) के लिए महत्वपूर्ण। न्यायिक मिसाल, संवैधानिक व्याख्या और न्यायालयों के आंतरिक पदानुक्रम की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

उच्च न्यायालय संवैधानिक रूप से केवल अपनी निर्दिष्ट मुख्य पीठ पर ही मामलों की सुनवाई करने के लिए सीमित हैं।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन के अधीन, राज्य के भीतर अन्य स्थानों पर बैठकों को अधिकृत कर सकते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) को शासित करने वाला सांविधिक ढांचा क्या है?

  • शासी अधिनियम: अनुच्छेद 39A को प्रभावी बनाने के लिए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित।
  • मुख्य संरक्षक: संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SLSA के मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) होते हैं।
  • कार्यकारी अध्यक्ष: मुख्य न्यायाधीश (CJ) के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नामित, उच्च न्यायालय के एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
Polity & Governance

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर खुली जेलों (Open Prisons) को कैसे विनियमित किया जाता है?

  • राज्य का विषय: कारागार और उनका प्रशासन सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 4 के तहत पूर्णतः राज्य का विषय है।
  • सुधारात्मक न्याय: वे निवारण के बजाय विश्वास और पुनर्वास पर काम करते हैं, जिससे अच्छे आचरण वाले कैदियों को पारंपरिक उच्च-सुरक्षा दीवारों के बिना रहने की अनुमति मिलती है।
  • पात्रता मानदंड: राज्य-विशिष्ट जेल मैनुअल द्वारा शासित; आमतौर पर इसमें जघन्य अपराधों, देश-विरोधी गतिविधियों या आदतन अपराधियों को सख्ती से बाहर रखा जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ई-कोर्ट मिशन और ICT एकीकरण

    वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की ओर निर्बाध बदलाव ई-कोर्ट्स (e-Courts) परियोजना के चरण III को रेखांकित करता है, जिसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) पर बल दिया गया है।

  • खुली जेल बनाम प्रतिशोधात्मक न्याय

    खुली जेलों में POCSO दोषियों पर न्यायिक बहस, दंडशास्त्र (सुधारात्मक बनाम प्रतिशोधात्मक न्याय) को वैधानिक बाल संरक्षण ढांचे से जोड़ती है।

खुली जेलों (open prisons) के लिए कानूनी ढांचे और विधिक सेवा अधिनियम (Legal Services Act) के तहत SLSA के अधिदेशों (mandates) पर प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2023RPSC_PRELIMSGS1

    According to Article 217 (1) of the Constitution, the President shall make the appointment of a judge of the Rajasthan High Court (other than the Chief Justice) after consultation with whom?

  • 2023RPSC_PRELIMSGS1

    According to Article 217(1) of the Constitution, who does the President appoint on the advice of whom, other than the Chief Justice of the Rajasthan High Court?