जाति आधारित दबाव समूह राज्य प्रशासन के सामने चुनौती पेश करते हैं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम GS Paper 2 (राजव्यवस्था और शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जो भारत में दबाव समूहों (pressure groups) की व्यावहारिक कार्यप्रणाली और जाति-आधारित राजनीतिक लामबंदी को दर्शाता है। यह आरक्षण प्रणाली (affirmative action), पिछड़े वर्गों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और सामुदायिक मांगों को न्यायिक सीमाओं (judicial caps) तथा सामाजिक सद्भाव के साथ संतुलित करने की प्रशासनिक चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है।
सारांश
राजस्थान में, गुर्जर समुदाय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली BJP सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के एक नए दौर की तैयारी कर रहा है, उनका दावा है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगें अभी भी अधूरी हैं। ऐतिहासिक रूप से, इस समुदाय ने आरक्षण लाभ बढ़ाने की मांग को लेकर बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया है, जिसमें उनकी मांग अनुसूचित जनजाति (ST) के दर्जे से शुरू होकर 5% अति पिछड़ा वर्ग (MBC) कोटा प्राप्त करने तक बदली है। यह आगामी आंदोलन क्षेत्रीय राजनीति में जाति-आधारित लामबंदी और दबाव समूह की रणनीतियों के निरंतर प्रभाव को रेखांकित करता है, जो अक्सर राज्य मशीनरी के लिए कानून-व्यवस्था और शासन से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान में गुर्जर समुदाय CM भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली BJP सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहा है, यह हवाला देते हुए कि उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।
- ऐतिहासिक रूप से, राजस्थान के गुर्जरों ने अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर तीव्र आंदोलनों का नेतृत्व किया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनके और अन्य समुदायों के लिए 5% अति पिछड़ा वर्ग (MBC) कोटा बनाया गया।
- एक नए आंदोलन की संभावना, नीतिगत रियायतों के लिए मोलभाव करने हेतु भारतीय राज्य की राजनीति में जाति-आधारित लामबंदी और अनौपचारिक दबाव समूहों की निरंतर भूमिका को रेखांकित करती है।
- इस तरह के आंदोलन आमतौर पर नाकेबंदी और विरोध प्रदर्शन जैसी रणनीतियों के कारण राज्य प्रशासन के लिए शासन, आर्थिक और कानून-व्यवस्था संबंधी गंभीर चुनौतियां पेश करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
अति पिछड़ा वर्ग (MBC) कोटा
राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर एक विशिष्ट उप-श्रेणी, जो गुर्जर और बंजारा जैसे समुदायों को 5% आरक्षण प्रदान करती है, जिन्हें व्यापक OBC समूह की तुलना में अत्यंत हाशिए पर माना जाता है।
UPSC context
GS II (सामाजिक न्याय); OBC के उप-वर्गीकरण और इंदिरा साहनी (Indra Sawhney) निर्णय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा
अनुच्छेद 342 के तहत एक संवैधानिक दर्जा, जो आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव और सामाजिक पिछड़ापन प्रदर्शित करने वाले समुदायों को दिया जाता है, और उन्हें समर्पित राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सकारात्मक कार्रवाई के लाभों का पात्र बनाता है।
UPSC context
GS II (शासन/जनजातीय कल्याण); यह लोकुर समिति (Lokur Committee) के मानदंडों और एसटी (ST) सूची में समुदाय को शामिल करने की कानूनी प्रक्रिया के ज्ञान का परीक्षण करता है।
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति
एक जाति-आधारित दबाव समूह जो राजस्थान में गुर्जर समुदाय को बढ़े हुए आरक्षण लाभों की मांग के लिए लामबंद करता है, जो राज्य-स्तरीय नीति और शासन पर हित समूहों के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
GS II (दबाव समूह); यह इस बात के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है कि कैसे अनौपचारिक संगठन विधायी और कार्यकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए आंदोलन का उपयोग करते हैं।
दबाव समूह
संगठित हित समूह जो सीधे चुनाव लड़े बिना या औपचारिक राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किए बिना, लॉबिंग या विरोध-प्रदर्शन के माध्यम से सार्वजनिक नीति और सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था/शासन); लोकतांत्रिक ढांचे में नागरिक समाज और संघों की भूमिका से संबंधित पाठ्यक्रम का एक प्रमुख विषय।
जाति आधारित लामबंदी
राज्य से सामाजिक-आर्थिक लाभ, आरक्षण, या चुनावी प्रभाव प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर संगठित करने की राजनीतिक रणनीति।
UPSC context
GS I एवं II (भारतीय समाज/राजव्यवस्था); आधुनिक भारतीय लोकतांत्रिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं में एक कारक के रूप में जाति की निरंतरता का विश्लेषण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
नौवीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह सुरक्षित हैं और 50% की सीमा का उल्लंघन करने के आधार पर उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है।
I.R. Coelho निर्णय (2007) के बाद, 24 अप्रैल, 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि वे संविधान के बुनियादी ढांचे (Basic Structure) का उल्लंघन करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
न्यायिक समीक्षा के संबंध में नौवीं अनुसूची की संवैधानिक स्थिति क्या है?
- अनुच्छेद 31B की उत्पत्ति: अनुच्छेद 31B के तहत प्रथम संशोधन (1951) के माध्यम से शामिल किया गया, इसे मूल रूप से भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों की चुनौतियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था।
- आई.आर. कोएल्हो मामला: उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि केशवानंद भारती फैसले (24 अप्रैल, 1973) के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को पूर्ण सुरक्षा (blanket immunity) प्राप्त नहीं है।
- मूल संरचना परीक्षण: यहाँ तक कि 9वीं अनुसूची (9th Schedule) के कानूनों को भी रद्द किया जा सकता है यदि वे 'मूल ढांचे' (basic structure) का हिस्सा बनने वाले मौलिक अधिकारों (जैसे, अनुच्छेद 14, 15, 19, 21) का उल्लंघन करते हैं।
भारतीय संविधान के तहत कोई समुदाय अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा कैसे प्राप्त करता है?
- राष्ट्रपति की अधिसूचना: अनुच्छेद 342 के तहत, राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, उस राज्य के लिए जनजातियों या जनजातीय समुदायों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करता है।
- संसदीय संशोधन: एक बार अधिसूचित होने के बाद, इस ST सूची में बाद में कोई भी समावेश या निष्कासन केवल संसद द्वारा एक विशिष्ट कानून के माध्यम से ही किया जा सकता है।
- राज्य की सीमा: राज्य सरकारें केवल आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति और भौगोलिक अलगाव जैसे मानदंडों के आधार पर शामिल करने की सिफारिश कर सकती हैं; वे स्वतंत्र रूप से ST दर्जा प्रदान नहीं कर सकतीं।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्यों में आरक्षण का उप-वर्गीकरण
गुर्जरों की MBC दर्जे की मांग, सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले के समान है, जिसमें राज्य सरकारों को SC और ST के उप-वर्गीकरण (sub-classification) की अनुमति दी गई है ताकि आरक्षण का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
दबाव समूह और आर्थिक नाकेबंदी
जाति-आधारित गैर-सहयोगी दबाव समूह, जो संसदेतर रणनीतियों (रेल/राजमार्ग जाम) का उपयोग करते हैं, लोकतांत्रिक शिकायत निवारण और राज्य की आंतरिक सुरक्षा/कानून-व्यवस्था प्रबंधन के बीच की सीमा का परीक्षण करते हैं।
2026 में अनुच्छेद 342 (ST अधिसूचना), 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की सीमाओं और राज्य कोटे की उप-श्रेणियों (sub-categories) को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2017MainsGS2
How do pressure groups influence Indian political process? Do you agree with this view that informal pressure groups have emerged as more powerful than formal pressure groups in recent years?
- 2022MainsGS2
Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: The Supreme Court of India has held in some judgements that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Statement-II: Article 335 of the Constitution of India defines the term 'efficiency of administration'. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
