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राजस्थान सरकार ने नए उदयपुर संभाग आयुक्त की नियुक्ति की

स्रोत:udaipurtimes ↗

क्यों मायने रखता है

प्रशासनिक स्थानांतरणों और प्रमुख नियुक्तियों (जैसे संभागीय आयुक्त और टीएडी (TAD) आयुक्त) को समझना राजस्थान में राज्य प्रशासन और शासन व्यवस्था से अवगत रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जो RPSC RAS परीक्षाओं के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है।

सारांश

राजस्थान सरकार ने 6 IAS और 7 RAS अधिकारियों के तबादले के साथ एक प्रशासनिक फेरबदल की घोषणा की है। इन बदलावों में प्रमुख रूप से IAS खजन सिंह को उदयपुर का नया संभागीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह IAS प्रज्ञा केवलरमानी का स्थान लेंगे, जिन्हें अब जनजातीय क्षेत्रीय विकास (TAD) आयुक्त और देवस्थान विभाग की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन तबादलों में कृषि, शिक्षा और राजस्थान राज्य महिला आयोग सहित विभिन्न राज्य विभागों में महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी शामिल हैं, जिससे कई जिले प्रभावित हुए हैं।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान सरकार ने 6 IAS और 7 RAS अधिकारियों के प्रशासनिक तबादले किए।
  • IAS खजान सिंह को उदयपुर संभाग का नया संभागीय आयुक्त नियुक्त किया गया है।
  • निवर्तमान संभागीय आयुक्त आईएएस प्रज्ञा केवलरामनी ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास (TAD) आयुक्त और देवस्थान विभाग का दोहरा कार्यभार संभाला है।
  • अन्य उल्लेखनीय तबादलों में सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस HCM-RIPA, राजस्थान राज्य महिला आयोग और खाद्य सुरक्षा आयोग में की गई नियुक्तियां शामिल हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

जनजाति क्षेत्रीय विकास (TAD) विभाग

राजस्थान सरकार का वह विभाग जो राज्य भर में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास, कल्याणकारी योजनाओं और संवैधानिक सुरक्षा उपायों (जैसे पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों) के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

RAS पेपर III (लोक प्रशासन और राजव्यवस्था) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक, जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातीय कल्याण पर केंद्रित है।

Source
देवस्थान विभाग

राजस्थान में राज्य सरकार का एक विशिष्ट निकाय जो राज्य के स्वामित्व वाले मंदिरों, सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्टों, धर्मार्थ बंदोबस्तों का नियमन, प्रबंधन और वित्तपोषण करता है, तथा राज्य-प्रायोजित तीर्थयात्रा योजनाओं का आयोजन करता है।

UPSC context

RAS पेपर I और III के लिए महत्वपूर्ण, जो सांस्कृतिक संरक्षण, धार्मिक बंदोबस्ती और स्थानीय पर्यटन पहलों में राज्य की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
राजस्थान राज्य महिला आयोग

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने, उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करने और लैंगिक समानता के लिए विधायी उपायों पर राजस्थान सरकार को सलाह देने के लिए अर्ध-न्यायिक शक्तियों के साथ 1999 में गठित एक वैधानिक निकाय।

UPSC context

RAS पेपर III (राजव्यवस्था एवं सामाजिक न्याय) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसमें राज्य-स्तरीय कल्याण आयोगों की संरचना, कार्य और सांविधिक शक्तियां शामिल हैं।

Source
सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, एचसीएम-रीपा

हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM-RIPA) के भीतर एक विशिष्ट केंद्र जो शासन सुधारों, नीतिगत व्यावहारिक अनुसंधान (policy action-research) और सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित है।

UPSC context

RAS पेपर III (लोक प्रशासन) के लिए प्रासंगिक, राजस्थान में सिविल सेवा प्रशिक्षण और प्रशासनिक सुधारों के लिए संस्थागत तंत्र का परीक्षण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

देवस्थान विभाग और जनजातीय क्षेत्रीय विकास (TAD) के मुख्यालय जयपुर में स्थित हैं।

जबकि अधिकांश प्रमुख राज्य निदेशालय और विभाग राजधानी में स्थित हैं, वहीं देवस्थान विभाग और TAD आयुक्तालय का मुख्यालय रणनीतिक रूप से उदयपुर में स्थित है।

संबंधित अवधारणाएँ

State Administration

राजस्थान में संभागीय आयुक्त प्रणाली का ऐतिहासिक विकास क्या है?

  • उन्मूलन (1962): प्रशासन को सुव्यवस्थित करने और पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए मोहन लाल सुखाड़िया सरकार द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।
  • पुनरुद्धार (1987): इसे जिलों और राज्य की राजधानी के बीच प्रशासनिक समन्वय को बेहतर बनाने के लिए हरिदेव जोशी सरकार द्वारा फिर से शुरू किया गया था।
  • वर्तमान व्यवस्था: राजस्थान वर्तमान में 10 प्रशासनिक संभागों में संगठित है, जिसमें से प्रत्येक का नेतृत्व संभागीय आयुक्त के रूप में कार्यरत एक वरिष्ठ IAS अधिकारी द्वारा किया जाता है।
State Commissions

राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में प्रमुख तथ्य क्या हैं?

  • सांविधिक दर्जा: यह एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक, जिसे राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 के तहत अधिनियमित किया गया है।
  • स्थापना तिथि: इसका आधिकारिक रूप से गठन 15 मई, 1999 को महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और नीति पर सरकार को सलाह देने के लिए किया गया था।
  • अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ: राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार या भेदभाव की विशिष्ट शिकायतों की जांच करते समय आयोग एक सिविल न्यायालय के रूप में कार्य करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जनजातीय उप-योजना (TSP) और पांचवीं अनुसूची

    TAD आयुक्त पांचवीं अनुसूची और जनजातीय उप-योजना (TSP) के तहत आने वाले राजस्थान के पूर्ण जनजातीय जिलों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़) के प्रशासन की देखरेख करते हैं।

  • देवस्थान विभाग के माध्यम से सांस्कृतिक गवर्नेंस

    देवस्थान विभाग राज्य प्रशासन को सीधे सांस्कृतिक संरक्षण से जोड़ता है, तथा पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्टों, राज्य द्वारा वित्तपोषित मंदिरों और राज्य प्रायोजित तीर्थयात्रा योजनाओं का प्रबंधन करता है।

प्रमुख राज्य निकायों (देवस्थान, HCM-RIPA, महिला आयोग) को उनके मुख्यालय या स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित करने वाले प्रश्नों की अपेक्षा की जा सकती है।

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